Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 16.05.2017 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date - 16 MAY 2017

Time - 17.25 to 17.30

Language – Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १६ मे २०१७ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

गेल्या तीन वर्षांत देशभरात ५९ केंद्रीय विद्यालयं सुरू झाली असून ५० नव्या केंद्रीय विद्यालयांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली असल्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे. आपल्या मंत्रालयाच्या मागील तीन वर्षांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देताना ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ५० नव्या केंद्रीय विद्यालयांसह ६२ नवीन जवाहर नवोदय विद्यालयांना सरकारनं मंजूरी दिल्याचं सांगून सरकार दर्जेदार शिक्षण देण्यास प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीनं अनेक पावलं उचलली जात असल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं. देशात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या बी.एड. महाविद्यालयांच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०१७-१८ मध्ये देशात एकही नवीन बी.एड. महाविद्यालय सुरू केलं जाणार नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

****

मुस्लिम समाज गेल्या चौदाशे वर्षांपासून तिहेरी तलाक प्रथेचं पालन करत आहे आणि हा त्यांच्या आस्थेचा भाग आहे, असं अखिल भारतीय मुस्लिम कायदा मंडळानं आज सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. माजी केंद्रीय कायदा मंत्री आणि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज न्यायालयात मंडळाची बाजू मांडली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाक पद्धत अवैध आणि असंवैधानिक ठरवल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांमधील विवाह आणि घटस्फोटांचं नियमन करण्यासाठी नवीन कायदा आणेल, असं काल न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं.

****

केंद्रातलं आघाडी सरकार आर्थिक बाबतीत असफल ठरलं आहे तसंच रिझर्व बँकेसारखी संस्थाही सरकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे काम करत असल्याची टिका काँग्रेस पक्षानं केली आहे. काँग्रेस पक्षातर्फे नवी दिल्लीत आज एका वार्ताहर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर युद्धबंदीचं उल्लंघन करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्याचं काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

****

जनहिताच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीची आवश्यकता भासल्यास अशा जमिनीचा आगाऊ ताबा आता अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देता येणार आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळं राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीस लागणारा विलंब दूर होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाकडून विकासासाठीचे अनेक महत्त्वाचे सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्यात येतात. निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना यापूर्वी मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं मान्यता दिली आहे, मात्र त्यांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिळालेला नाही अशा प्रकल्पांना हे धोरण लागू होईल.

****

राज्यात नवीन ३ हजार १६५ तलाठी साझे आणि ५२८ महसूल मंडळांच्या निर्मितीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वाढतं नागरीकरण आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन महसूल यंत्रणेशी संबंधित विविध कामं तातडीनं पूर्ण व्हावीत आणि नागरिकांना प्रभावी सेवा मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार पुढील चार वर्षात नवीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्यानं करण्यात येणार आहेत. या निर्णयानुसार औरंगाबाद विभागासाठी ६८५ तलाठी साझे आणि ११४ महसूल मंडळांची निर्मिती केली जाणार आहे.

****

राज्यात २०१५ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महसुली विभाग वाटपाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार वाटपासाठी उपलब्ध पदांमधून नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील मंजूर पदांच्या ८० टक्के पदं भरण्यात येतील. राज्य शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या गट-अ आणि गट-ब अशा राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदांवर सरळसेवेनं आणि पदोन्नतीनं नियुक्तीसाठीची पदं भरली जातील. तसंच यामुळे सर्व विभागातील, तुलनेनं अविकसित जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.

****

भारतीय रेल्वे ही जगभरातील सर्वात मोठी माहिती निर्मिती करणारी संस्था असल्याचं रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटलं आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं डाटा अनालिटिक्स इन रेल्वे या गोलमेज परिषदेत बोलत होते. माहिती विश्लेषणाला आपल्या मंत्रालयात प्राधान्य असून रेल्वेच्या विविध विभागातून प्राप्त झालेली माहिती ही संपत्तीत रूपांतरित केली जावू शकेल असं प्रभू यावेळी म्हणाले.

****

२०१६ साली ठाणे जिल्ह्यातील एका युवतीवर केलेल्या अत्याचार प्रकरणी ठाणे जिल्हा न्यायालयानं तीन जणांना तीन वर्षे सश्रम कारावासची शिक्षा सुनावली आहे. यातील चौथा आरोपी अल्पवयीन असून त्याचं प्रकरण बाल न्यायालयाकडे पाठवण्यात आलं आहे.

****