Text - AIR News Bulletin, Aurangabad - 19.12.2017 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 19 December 2017

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तक्रारी घेण्याचं काम सुरु झालं असल्याचं कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितलं. विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. बीटी बियाणांच्या संशोधनाचं काम प्रगतीपथावर असून, लवकरच नवं वाण उपलब्ध होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

****

राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय सहजासहजी घेतला नसून, शिवसेनेनं धरलेला आग्रह आणि शेतकरी संपामुळे हा निर्णय घेणं भाग पडलं असं शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितलं. कर्जमाफी, बोंडअळीचं संकट यासह शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नांवर विरोधकांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरच्या चर्चेत त्या आज बोलत होत्या. कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा व्हावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, सरकारनं कृषिमूल्य आयोगाची नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असं सांगत साठेबाज आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा रोखण्यासाठी हमीभावाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी अशा मागण्या गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या. त्यापूर्वी या चर्चेत बोलताना भाजपाचे सुजीत सिंह ठाकूर यांनी, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी अनेक उपाययोजना करत असल्याचं नमूद केलं.

****

औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या कुळ, इनाम, गायरान अशा वर्ग दोनच्या जमिनी विक्री प्रकरणातल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर दोन महिन्यात कारवाई करण्यात येईल अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत केली. आमदार सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून १२५ प्रकरणात जमिनीची विक्री परवानगी देऊन सरकारचं ३० लाख रुपयांचं नुकसान केलं असून, या प्रकरणातल्या सगळ्या दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.  

****

राज्यातल्या जलसंपदा विभागाच्या उपसा जलसिंचन योजनेचे नवे दर उन्हाळी हंगामामध्ये ठरवणार असून, याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार असल्याचं जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. याबाबत सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार उपसा सिंचन योजनेची वीज देयके भरण्यासाठी ती लाभधारकांकडून वसूल करणं अपेक्षित आहे, मात्र लाभधारकांकडून ही वसुली वेळेवर होत नसल्यामुळे ही वीज देयकं प्रलंबित राहत आहेत, परिणामी अनेक उपसा सिंचन योजना बंद असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

****

राज्यातल्या शासकीय आणि निमशासकीय अनाथगृहातल्या १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या बालकांना नोकरी, उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावं यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार केला जाईल, असं महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. सदस्य बच्चू कडू विचारलेला प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. 

****

पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कर - जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची सरकारची तयारी असून, यासाठी राज्यांकडून मान्यता मिळणं आवश्यक असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज राज्यसभेत सांगितलं. या उत्पादनांवरचं उत्पादन शुल्क याआधीच कमी करण्यात आल्याचं ते म्हणाले.

भारतीय स्टेट बँकेची कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचंही जेटली यांनी सांगितलं. भारतीय स्टेट बँक आणि पाच सहयोगी बँकांच्या विलिनीकरणाआधी त्यांचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची सवलत दिली होती, मात्र आता असा काही प्रस्ताव नसल्याचं ते म्हणाले.

****

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात प्रारंभिक चौकशीत दोषी आढळून आल्यानं औरंगाबादचे निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांना विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी निलंबित केलं आहे. या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी भाऊसाहेब काळे यांनी तक्रार केली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी एल सोरमारे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किसन लवांडे आणि तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी रवि राजपूत यांना याप्रकरणी यांच्याविरुद्ध कारवाई का करु नये, अशा आशयाची नोटीस बजावण्यात आल्याचं भापकर यांनी सांगितलं.

****

‘राज्य महिला आयोग आपल्या दारी’ अंतर्गत आज औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या २० तक्रारी हाताळण्यात आल्याची माहिती, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी दिली. राज्य महिला आयोगाकडे राज्यभरातून विविध प्रकारच्या तक्रारी येतात, त्याअनुषंगानं तक्रारदार महिलांना मुंबईला न जाता प्राप्त तक्रारींचं लवकरात लवकर निराकरण करण्याच्या उद्देशानं औरंगाबाद इथं आज जनसुनावणी घेण्यात आली, त्यानंतर त्या वार्ताहर परिषदेत बोलत होत्या. शहरांमध्ये खासगी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थींनींचा पोलिसांनी एक व्हॉट्स अॅप ग्रुप तयार करून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याची सूचना रहाटकर यांनी पोलिस यंत्रणेला केली आहे.

****