Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 21.12.2017 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 21 December 2017

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

विमुद्रीकरण तसंच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यामुळे घरांचे भाव कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी वर्षात राज्यातले रेडिरेकनरचे भाव कमी करण्याचा किंवा स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करू, असं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सांगितलं. जागांचे भाव कमी होऊन देखील रेडिरेकनरचे दर वाढत असल्याचं सांगत शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. नोटबंदीनंतरही गेल्या वर्षी राज्यात २३ लाख व्यवहार झाले. तर रेडिरेकनरद्वारे १०४ टक्के म्हणजेच २१ हजार ७४१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला, हा महसूल उद्दिष्टापेक्षा अधिक होता असं त्यांनी सांगितलं.

****

राज्यातल्या वरीष्ठ महाविद्यालयात तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधान परिषदेत सांगितलं. आमदार सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भातला प्रश्न विचारला होता.

****

राज्यातल्या ट्रॉमा केअर सेंटरची रचना बदलण्यात येणार असून, त्यामध्ये न्युरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, न्युरो सर्जन आणि रेडिओलॉजिस्ट यांचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. डॉक्टरांची वेतनवाढ करण्याची आवश्यकता असून, सध्या राज्यात जे विशेषज्ज्ञ डॉक्टर आहेत त्यांना ७० हजार रुपये किमान वेतन आणि प्रती शस्त्रक्रिया चार हजार रुपये अशा पद्धतीनं दीड लाख रुपयांचं पॅकेज देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं ते म्हणाले.

****

दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटी रूपयांचा निधी मागितल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली. सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. हा प्रकल्प मुंबई शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी असून त्या माध्यमातून मुंबईला २० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार असल्याचं ते म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्राच्या हिश्श्याचं पाणी रोखण्याऐवजी ते गुजरातला देण्यात येत असल्याच्या मुद्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ घालत सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. राज्य सरकारनं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुंबईला आणि उत्तर महाराष्ट्राला पाणी द्यावं अशी मागणी, आमदार अजित पवार यांनी केली. महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला  देण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचं महाजन यांनी यावेळी सांगितलं.

****

यंदाचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयानं ट्विटरवरुन ही माहिती दिली. मराठी भाषेसाठी हा पुरस्कार श्रीकांत देशमुख यांच्या ‘बोलावे ते आम्ही’ या काव्यसंग्रहाला, तर मराठी भाषेत अनुवादासाठी हा पुरस्कार सुजाता देशमुख यांनी अनुवादीत केलेल्या ‘गौहर जान म्हणतात मला’ या आत्मचरित्राला जाहीर झाला आहे.

****

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातल्या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याबद्दल द्रमुक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज चेन्नईत मिठाई वाटून आणि फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला. केंद्रीय अन्वेषण विभाग - सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल हा ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया द्रमुकचे अध्यक्ष एम के स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. पक्षाच्या नेत्यांची प्रतिमा मलीन करुन पक्षाला नेस्तनाबूत करण्यासाठीच हा खटला चालवला गेला, असा आरोप त्यांनी केला.

तर या निकालावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, या निकालाकडे काँग्रेस सन्मानचिन्ह आणि प्रामाणिक धोरणाचं प्रमाणपत्र असल्यासारखं पाहत असल्याचं म्हटलं आहे. २०१२ मध्ये वाटप रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीच हे धोरण भ्रष्ट आणि अप्रामाणिक असल्याचं स्पष्ट केलं होतं, असं ते म्हणाले.

****

व्यापाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कराचे परतावे विहीत मुदतीत भरावेत अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा वस्तू आणि सेवाकर सहआयुक्त अशोक कुमार यांनी दिला आहे. औरंगाबाद इथं आज ते वार्ताहरांशी बोलत होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत केंद्रीय जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट ११ हजार ५०० व्यापाऱ्यांनीच कर परतावे भरले आहेत, अजून निम्यापेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांनी कर परतावे भरले नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या व्यापाऱ्यांनी तात्काळ कर परतावे भरण्याचं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. याचबरोबर सरकारनं काही वस्तुंवरील जीएसटीचा कर कमी केला असून, या कमी केलेल्या कराचे लाभ थेट ग्राहकांना देण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. ग्राहकांनी कमी केलेल्या कराचे लाभ व्यापारी देत नसल्यास राष्ट्रीय नफेखोरविरोधी प्राधिकरण - नॅशनल ॲन्टी प्रोफीटींग ॲथोरिटीकडे तक्रार करावी, असंही अशोक कुमार यांनी यावेळी सांगितलं.

****