Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 02 July 2021
Time 1.00pm to 1.05pm
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक – ०२ जुलै २०२१ दुपारी १.०० वा.
****
विधीमंडळाचं
आगामी पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असे दोन दिवस घेण्याचा निर्णय यासंदर्भात निर्णय
घेण्याचे अधिकार असलेल्या विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीनं घेतला आहे. कोरोना विषाणू
संसर्गाची संभाव्य तिसरी लाट तसंच डेल्टा आणि डेल्टा प्लस प्रकारच्या संक्रमणाच्या
पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह
कोश्यारी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या
शिष्टमंडळानं एक निवेदन राज्यपालांना दिलं होतं, त्यातील मुद्यांचा संदर्भ देऊन राज्यपालांनी
मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवलं होतं. या पत्रातील मुद्यांचं आज मुख्यमंत्र्यांनी
राज्यपालांना स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकार आणि विशेष कृती दलानं कोरोनाच्या तिसरी
लाट तसंच डेल्टा आणि डेल्टा प्लस विषाणूच्या संक्रमणाबाबत विशेष काळजी घेण्यास सांगण्यात
आल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. कोविडच्या साथीमुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवड
करण्यास अडचण येत असून विधानसभेचे सर्व सदस्य उपस्थित राहण्याची खात्री झाल्यानंतर
विनाविलंब ही निवडणूक घेतली जाईल. यासाठी नियमात निश्चित कालावधीची कोणतीही तरतूद नाही,
सध्या उपाध्यक्ष अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळत असल्यामुळे कोणताही घटनात्मक पेच निर्माण
झाला नसल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. ६ जिल्हा परिषद आणि २७ पंचायत समितीमधील
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या फेरनिवडणुकीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं
दिले आहेत. कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक स्थगित करण्याची निवडणूक
आयोगाला विनंती करण्यात आली आहे तसंच सर्वोच्च न्यायालयाही विनंती करण्यात येत असल्याचं
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. इतर मागास प्रवर्गाच्या २०२१ मधील जनगणनेमधील
इम्पिरिकल डेटा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन मिळवून द्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी
या पत्राद्वारे राज्यपालांकडे केली आहे.
****
केंद्र सरकारनं
दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्यामुळे राज्यानं यासंदर्भात
पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विषयच राहिला नाही, असं छत्रपती संभाजीराजे यांनी
म्हटलं आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक
आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र
सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठानं दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं काल पुन्हा
अधोरेखित केला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारच्या
अधिकारात गेला आहे, असं ते म्हणाले.
आता जे पर्याय
आहेत, त्यामध्ये मागासवर्ग आयोग तयार करून, पुन्हा एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्यात,
गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत, त्या दूर करुन राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे
शिफारस करणे. राष्ट्रपती ‘३४२ अ’ कलमाच्या माध्यमातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय
मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवू शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय
आयोगाकडे देऊन सगळी माहिती घेऊ शकतात आणि ती संसदेला देऊ शकतात, दुसरा मार्ग म्हणजे
वटहुकूम काढण्याचा आहे. त्यानंतर घटना दुरूस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही, असं संभाजी
राजे म्हणाले.
****
देशात काल
१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या २१ लाख ८० हजार नागरीकांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस देण्यात
आल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयानं दिली आहे. देशभरातल्या २८ राज्य आणि केंद्र शासित
प्रदेशांमध्ये आतापर्यंत या वयोगटातल्या ९ कोटी ३८ लाख जणांना लसीची पहिली पहिली मात्रा
देण्यात आली आहे.
दरम्यान,
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत ३२ कोटी ९२ लाखांहून अधिक लसी उपलब्ध करुन
दिल्या असल्याचं मंत्रालयानं सांगितलं आहे. येत्या दोन दिवसात आणखी ९४ लाख ६६ हजारांहून
अधिक लसी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार असल्याचंही मंत्रालयानं सांगितलं.
****
महाराष्ट्र
राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळाप्रकरणी सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर शुगर्स या
कारखान्याच्या ६६ कोटी रुपयांची जागा, इमारत आणि यंत्रसामग्री यावर जप्ती आणण्यात आल्याची
माहिती सक्त वसुली संचालनालयाच्या सूत्रानं दिली. जरंडेश्वार सहकारी कारखाना २०१० मध्ये
लिलावात काढण्यात आला होता.
****
No comments:
Post a Comment