Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date : 20 December
2022
Time 7.10 AM
to 7.25 AM
Language
Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक : २० डिसेंबर २०२२ सकाळी ७.१०
मि.
****
ठळक बातम्या
· राज्यातल्या सात हजार ७५१ ग्रामपंचायतीच्या मतदानाची आज
मोजणी
· राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र-
कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा गाजला
· सीमावादाच्या मुद्यावर राजकारण न करण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं
आवाहन तर सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याची उपमुख्यमंत्र्यांची
ग्वाही
· महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बेळगावचा कालचा नियोजित महामेळावा
रद्द
· बुडीत बँकांकडून खातेधारकांचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया
सोपी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
· मराठा समाजाच्या वतीनं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा
नागपूरमध्ये सत्कार
आणि
· समृद्धी महामार्गावर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रवाशांच्या
सुरक्षा आणि सुविधेसाठी विविध उपाययोजना
सविस्तर बातम्या
राज्यातल्या सात हजार ७५१ ग्रामपंचायतीच्या परवा झालेल्या
मतदानाची आज मोजणी होत आहे. या निवडणुकीसाठी सरासरी ८० टक्क्याहून अधिक मतदान झालं.
औरंगाबाद जिल्ह्यात २०८, हिंगोली ६१, परभणी
१२८, बीड ६६३, जालना २५४, लातूर ३३८ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात १६३ ग्रामपंचायतींच्या
मतदानाची मोजणी होणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात परभणी आणि जिंतूर वगळता इतर तालुक्यांच्या
तहसील कार्यालय परिसरात मतमोजणी होणार आहे. परभणीत कल्याण मंडपम जायकवाडी वसाहत इथं
तर जिंतूर तालुक्यातल्या ग्रामपंचायतींची मतमोजणी जिंतूर इथल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थेत होणार आहे.
लातूर इथं मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर बार्शी रोडवरची वाहतुक
सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत इतर मार्गे वळवण्यात आली आहे.
****
राज्य विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन कालपासून नागपूरमध्ये
सुरु झालं. कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, सीमावादाचा मुद्दा
उपस्थित केला, सीमाप्रश्नी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांना बेळगावचे
जिल्हादंडाधिकारी नितेश पाटील यांनी प्रवेशबंदी केल्याकडे त्यांनी सदनाचं लक्ष वेधलं.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली पहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली. ते
म्हणाले....
एक आपल्या लोकसभेचे मेंबर
त्यांना तिथं येण्याच्या करता तिथल्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी बंदी केलेली आहे. स्वत:
अमित शहा साहेबांच्या समोर ठरलेलं असताना आणि इथून पुढे आम्ही कुणालाही अडवणार नाही.
अस सांगितलेलं असताना जिल्हाधिकारी अशा प्रकारची बंदी अध्यक्ष महोदय कशी आणु शकतो आणि
जे कोर्टात व्हायचं ते निकाल तिथे लागेल ना परंतू अशा प्रकारची दडपशाही ही अध्यक्ष
महोदय आपण खपवून घेता कामा नये. कर्नाटकच्या कुरापती या सातत्याने सुरु आहेत. त्याबद्दल
पण मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी ठोस भुमीका त्याठिकाणी घेतली पाहिजे.
विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत
शिंदे, जयंत पाटील यांनी सीमावाद प्रकरणी कर्नाटकच्या दुपट्टी भूमिकेचा मुद्दा मांडला
आणि यासाठी सर्वांनी पक्षनिष्ठा बाजूला ठेऊन एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी
दानवे म्हणाले..
खरं तर हा विषय २००६ पासून सर्वोच्च न्यायालयात चालू असताना
कर्नाटक सरकार दुटप्पी भुमिका घेतंय. मला असं वाटतं की महाराष्ट्राला सुद्धा याच्यात
कोणता पक्ष, कोण सत्तेवर आहे, याचा विचार न करता याचा विचार न करता एक महाराष्ट्र म्हणून
आपण सगळ्यांनी याच्यात एकत्रितपणे एक खंबीर भुमिका मराठी बांधवांच्या संरक्षणाची घेण्याची
आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची सुचना मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करतो.
दरम्यान, सीमावादाच्या मुद्यावर राजकारण करु नये, असं आवाहन,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलं. सीमा भागातल्या ४८ गावांत दोन हजार
कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. ते म्हणाले...
सीमावासीयांचे मागे उभं राहिलं
पाहिजे. त्यांच्या लढ्याला आपण पाठींबा दिला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं नुकसान
होईल, अशा प्रकारचं कुठलही कृत्य आपल्याकडून होता कामा नये, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे.
शासन म्हणुन सर्व पक्षीय सर्व एकत्रपणे आपण बाळासाहेबांची भुमीका या सीमावासीयांच्या
मागे उभी राहण्याची होती. अडीच वर्षामध्ये मागच्या यांच्या योजना बंद केल्या तुम्ही,
योजना बंद केल्या तुम्ही काय सांगता सीमावासीयांच्या मागे आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या
विषयावर कुठलाही परिणाम होऊ नये, याची देखील आपण काळजी घेतली पाहिजे. आणि याच्यामध्ये
कुठलही राजकारण न आणता सर्वांनी एकदिलाने सीमावासीयांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे एवढच
मी सांगतो.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राची भूमिका
ही ठाम असून त्यात तसूभरही बदल राज्य सरकार करणार नाही, आणि सीमावर्ती भागातल्या जनतेवर
अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ते काल
नागपुरात बातमीदारांशी बोलत होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मोर्चाला परवानगी नाकारल्यासंदर्भात
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लोकायुक्त
कायदा हा स्वतंत्र असून त्यात दुरुपयोग करायला कुठलाही वाव नाही. अण्णा हजारे समितीच्या
सर्व शिफारशी हे विधेयक मांडताना लागू केल्या असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
****
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बेळगाव इथं कालचा नियोजित
महामेळावा रद्द करण्यात आला. या मेळाव्यासाठी माजी मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या
नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते बेळगाव इथं जात असताना पोलिसांनी
त्यांना अडवलं. त्यानंतर नेत्यांनी याठिकाणी ठिय्या आंदोलन केलं. मेळाव्याची परवानगी
नाकारणं, मंडप काढून फेकणं, या कृतीचा निषेध करत हा भाग केंद्रशासित केला पाहिजे, अशी
मागणी मुश्रिफ यांनी यावेळी केली.
****
नक्षलवादाला घाबरून गडचिरोली औद्योगिक विकास थांबणार नाही,
अशी ग्वाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य धर्मराव
बाबा आत्राम यांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे आमदार धर्मारावबाबा आत्राम यांना गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी धमकी दिल्याचा
मुद्दा, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला, त्या पार्श्वभूमीवर
मुख्यमंत्री बोलत होते.
****
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र आकस्मिकता
निधी -सुधारणा अध्यादेश २०२२ विधीमंडळासमोर ठेवला. सुमारे ५२ हजार ३२७ कोटी ८२ लाख
रुपयांच्या पुरवणी मागण्याही काल सादर करण्यात आल्या. दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली
अर्पण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं.
****
बुडीत बँकांकडून खातेधारकांचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया
सोपी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी
म्हटलं आहे. त्या काल लोकसभेत एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होत्या. खातेधारकांना
पैसे देण्यासाठी बुडीत बँकेची संलग्न संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी
मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं, यासाठी महाराष्ट्रातल्या पीएमसी बँकेचं उदाहरण त्यांनी
दिलं. संबंधित बँकेची संलग्न मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयानं सरकारला परवानगी
दिली नाही, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
दरम्यान, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये देशाच्या सार्वजनिक
क्षेत्रातल्या बँकांनी, बुडीत कर्जांची एक लाख ३० हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम परत
मिळवल्याचं, अर्थमंत्र्यांनी काल राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं. ज्यांची
कर्जं निर्लेखित केली आहेत, असे थकबाकीदारही कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बांधील असून,
त्यांच्याकडून संबंधित खात्यात थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. उपलब्ध विविध
यंत्रणांच्या माध्यमातून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरु ठेवली जाते, असंही सीतारामन सांगितलं.
****
केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी काल नवी
दिल्ली इथल्या विज्ञान भवनात सुशासन सप्ताह २०२२ चा प्रारंभ केला. माजी पंतप्रधान भारतरत्न
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती निमित्त, ‘प्रशासन गाव की ओर’ या पाच दिवसीय देशव्यापी मोहिमेचंही त्यांनी उद्घाटन केलं. या मोहिमेअंतर्गत,
देशभरातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या ३ हजार १२० नवीन सेवा ऑनलाईन सेवा
वितरण प्रणालीमध्ये समाविष्ट केल्या जातील.
****
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी शासनाने
विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. सामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करत सर्वांगीण
विकासासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. नागपूर
इथं काल मराठा समाजाच्या वतीनं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा
सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या
न्यायालयीन लढाईसाठी शासन सज्ज असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक
मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कर्ज योजना, तसंच शैक्षणिक शिष्यवृत्ती
योजना सुरु करण्यात आल्या असून, विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना सहाय्य करण्यात येत असल्याचं
त्यांनी सांगितलं. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सत्काराला उत्तर देताना, मराठा समाजातला
तरुण हा नोकरी देणारा व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचं नमूद केलं.
****
औरंगाबाद इथं फेब्रुवारी महिन्यात जी 20 परिषदेच्या होणाऱ्या बैठकीसाठी विविध देशांतून येणाऱ्या प्रतिनिधींसमोर
औरंगाबाद शहराची, जिल्ह्याची बलस्थाने मांडण्यासाठी उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या १६ संघटनांची
'टीम ऑफ असोसिएशन' प्रशासनासोबत काम करणार आहे. या असोसिएशनचे प्रशांत देशपांडे यांनी
काल औरंगाबाद इथं पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. शहराची स्वच्छता करणं, शहरातल्या
सिद्धार्थ उद्यानाजवळील, छावणी खाम नदी इथं आणि हर्सुल टी पॉईंट या तीन वाहतूक बेटांचं
सौंदर्यीकरण करण्याचा निर्णय असोसिएशननं घेतल्याचं देशपांडे यांनी सांगितलं. जी -
20 प्रतिनिधींसमोर सांस्कृतिक कलेचं दालन जावं, यासाठी कलाग्राम इथं प्रदर्शन भरवण्यात
येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
****
यंदा राज्यात रब्बी हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२
टक्क्यांनी अधिक पेरणी झाली असल्याची माहिती कृषी विभागाचे विस्तार संचालक विकास पाटील
यांनी दिली. या हंगामात मक्याची लागवड २४ टक्क्यांनी, गव्हाची १९ टक्क्यांनी, तर हरभऱ्याची
लागवड १७ टक्क्यांनी वाढली आहे. अतिवृष्टी आणि उशिरापर्यंत सुरु झालेल्या पावसामुळे
ज्वारीच्या पेरणीवर विपरीत परिणाम झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
****
हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर
प्रवाशांसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य
अभियंता बी.जी.साळुंके यांनी ही माहिती दिली. अपघातग्रस्तांना सहाय्य करण्यासाठी इंटरचेंजवर
२१ ठिकाणी सुसज्ज शीघ्र प्रतिसाद वाहनं, तर १५ रुग्णवाहिका तैनात आहेत. या रुग्णवाहिकेकरता
१०८ क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. नागपूरहून शिर्डीच्या दिशेने सात ठिकाणी, तर शिर्डीहून
नागपूरच्या दिशेने जातांना सहा ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल पंपची सोय करण्यात आली आहे. याच
ठिकाणी प्रसाधनगृह, खानपान सेवा, तसंच वाहनांच्या किरकोळ दुरुस्तीची सोय उपलब्ध करुन
देण्यात आली आहे. पथकर स्थानकांवर देखील प्रसाधन गृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. सुरक्षेसाठी
महामार्ग सुरक्षा पोलीस तैनात असून, राज्य सुरक्षा महामंडळाचे १२१ सुरक्षा रक्षक महामार्ग
सुरक्षा पोलिसांच्या मदतीसाठी नियुक्त केलेले आहेत. वाहनांचा बिघाड, अपघात झाल्यास
२४ तास हेल्पलाईन क्रमांक सुरू असून, तो महामार्गावर ठिकठिकाणी प्रदर्शित करण्यात आला
आहे.
२१ ठिकाणी नियंत्रण कक्ष असून, या माध्यमातून २४ तास सर्व
सुविधा यंत्रणावर बारकाईने लक्ष दिले जाते. समृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी प्रवासी
सोयी सुविधा केंद्र सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु असून लवकरच ती उपलब्ध करुन दिली जाईल,
अशी माहिती साळुंके यांनी दिली.
****
औरंगाबाद महापालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी
नव्याने अर्जप्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेकडे बावन्न हजार
लाभार्थींनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र हा सर्व डेटाच महापालिकेतून गहाळ झाल्याचं
समोर आलं आहे. यामुळे प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी अर्जप्रक्रिया पुन्हा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इच्छुकांनी २० जानेवारीपर्यंत
घरकूल प्रकल्पासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन डॉ. चौधरी यांनी केलं आहे.
****
आरक्षण हे विमानाच्या धावपट्टी सारखं असून गरजू विद्यार्थ्यांनी
त्यावरुन यशस्वी उड्डाण घेण्याचं आवाहन, पद्मश्री मिलिंद कांबळे यांनी केलं आहे. औरंगाबाद
इथं वंदे मातरम सभागृहात सुरु असलेल्या पद्म महोत्सवात ते काल बोलत होते. समाजातली
विषमता कमी होण्यासाठी आर्थिक भेदभाव कमी होणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
तरुणांनी उद्योजक होण्याकडे लक्ष केंद्रीत करावं, असं ते म्हणाले. काल या पद्म संमेलनाचा
समारोप झाला.
****
लातूर जिल्ह्यात समता पर्व आणि जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त
आज दिव्यांग मुलां-मुलींच्या जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
या क्रीडा स्पर्धांमध्ये दिव्यांगांच्या पाच प्रवर्गातील ८२ खेळ प्रकार घेण्यात येणार
असून यात जिल्ह्यातल्या ४३ दिव्यांग शाळेतले ५०० विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.
****
अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ धनुर्विद्या स्पर्धेत सहभागी
होण्यासाठी औरंगाबाद इथल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा संघ काल रवाना
झाला. पंजाबमध्ये भटिंडा इथं गुरु काशी विद्यापीठात २३ ते २७ डिसेंबर दरम्यान ही स्पर्धा
होणार आहे. या स्पर्धेत विद्यापीठाचा स्त्री आणि पुरुष गटात प्रत्येकी १२ जणांचा संघ
सहभागी होत असल्याची माहिती क्रीडा संचालक डॉ. दयानंद कांबळे यांनी दिली.
****
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या केंद्रीय
युवक महोत्सवात सहभागी न होणाऱ्या महाविद्यालयांना १० हजार रूपये दंड ठोठावण्यात आला
आहे. विद्यापीठाशी संलंग्नित ४५७ पैकी १८४ महाविद्यालयांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी
१२१ महाविद्यालयांनीच महोत्सवात सहभाग घेतला. सहभाग न घेणाऱ्या २७३ महाविद्यालयांना
आजपासून दंडाची नोटीस बजावली जाणार आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर महाविद्यालयांना पाच दिवसांच्या
आत दंड भरावा लागणार आहे.
****
उस्मानाबाद पंचायत समितीचे ग्रामसेवक सुयज्ञ मैंदाड याला
काल चार हजार रुपये लाच घेताना अटक करण्यात आली. एका नागरिकाच्या गायरान जागेची नावावर
नोंद घेण्यासाठी तसंच घरकुल मंजुरीसाठी त्यांनी आहे लाच मागितली होती.
****
No comments:
Post a Comment