Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 02.02.2023 रोजीचे सकाळी 07.10 वाजताचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 02 February 2023

Time 7.10 AM to 7.25 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०२ फेब्रुवारी  २०२३ सकाळी ७.१० मि.

****

·      २०२३-२४ साठी, पहिल्या अमृतकाळ वर्षातला ४५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर, प्राधान्य विषयांच्या ‘सप्तर्षी’वर अर्थसंकल्पाचा आराखडा

·      शेती, पायाभूत सुविधा, गुंतवणुक, सक्षमता, हरित विकास, युवाशक्ती, महिला आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद

·      दोन हजार दोनशे कोटी रुपये खर्चाचा आत्मनिर्भर स्वच्छ रोप लागवड कार्यक्रम, रासायनिक खतांचा समतोल आणि पर्यायी खतांचा वापरासाठी 'पीएम-प्रणाम' योजनेची घोषणा

·      राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानासाठी १९ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद, गावपातळीवरील ६३ हजार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचं संगणकीकरण करण्याची योजना

·      ज्येष्ठ नागरिकांसीठीच्या ठेव कमाल मर्यादेत ३० लाख रुपयापर्यंत वाढ, ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ योजनाही सुरू करणार

·      नवीन कर प्रणालीत प्राप्तिकराच्या सवलत मर्यादेत पाच लाखांहून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढ, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय कायम

·      विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातल्या पाच जागांसाठी आज मतमोजणी

आणि

·      तिसऱ्या टी-ट्वेंटी क्रिकेट सामन्यात भारताचा न्यूझीलंडवर १६८ धावांनी विजय, तीन सामन्यांची मालिका दोन - एकनं जिंकली

****

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी, एकूण ४५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात एकूण भांडवली खर्च दहा लाख ९६१ कोटी रुपये इतका असेल. यामुळे भांडवली खर्चात गेल्यावर्षीच्या अंदाजाच्या तुलनेत ३७ पूर्णांक चार टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.  कर्ज वगळता २७ लाख २० हजार कोटी रुपयांची जमा या वर्षासाठी दाखवण्यात आली आहे.

महसुली करातून सरकारला २६ लाख ३२ हजार २८१ कोटी रुपये निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर इतर स्रोतातून १८ लाख ७० हजार ८१६ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेनं उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत असल्याचं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं. देशाच्या अमृतकाळात जगातली इतर राष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे एक आशेचा किरण म्हणून पाहत असल्याचं त्या म्हणाल्या. अमृतकाळातला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीच्या वर्षात भारत नक्की कुठे असेल त्याची रुपरेषा या माध्यमातून मांडली जात असल्याचं त्या म्हणाल्या.

सप्तर्षी अर्थात सात प्राधान्य विषयांवर अर्थसंकल्पाचा आराखडा मांडला आहे. सर्वसमावेशक विकास, विकासाचा लाभ समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणं, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीवर विशेष भर, सक्षमता, हरितविकास, युवाशक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र हे अर्थसंकल्पातले सात ठळक मुद्दे अर्थात सप्तर्षी आहेत.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलासा देत तीन कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना, ७५ लाखांपर्यंतच कर्ज घेता येणार आहे. सहकार क्षेत्रासाठीही अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. ज्यांच्या आर्थिक उलाढाली ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहेत, त्यांना पंधरा टक्क्यांचा कर किंवा सध्या लागू असलेली कर सवलत दिली जाणार आहे.

साखर सहकारी संस्थांनी २०१६-१७ मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या रक्कमेचा परतावा मागण्याची संधी, अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. यामुळे साखर सहकारी संस्थांना दहा हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळू शकेल. प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्या तसंच कृषी सहकारी आणि ग्रामीण विकास बँकांमध्ये खातेदारांना, प्रति व्यक्ती दोन लाख रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम बँकेत ठेवता येणार आहे.

स्टार्ट अप उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती यावर्षीही कायम राहणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग असाच कायम ठेवण्यासाठी, निर्यातीला चालना आणि देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ देण्यासाठी, त्याशिवाय हरितऊर्जेसाठी, अप्रत्यक्ष करात अनेक सवलती अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

कृषी क्षेत्रात उच्च मूल्याच्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, दोन हजार दोनशे कोटी रुपये खर्चाचा आत्मनिर्भर स्वच्छ रोप लागवड कार्यक्रम, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्याच्या सुविधा पुरवण्यासाठी, १० हजार संसाधन केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे.

वसुंधरेच्या रक्षणासाठी रासायनिक खतांचा समतोल वापर आणि पर्यायी खतांचा वापर आवश्यक आहे. त्यादृष्टीनं राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पावलं उचलावीत यासाठी 'पीएम-प्रणाम' हा कार्यक्रम सुरु केला जाणार आहे. चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कचऱ्यातून संपदा निर्माण करणारे ५०० नवे प्रकल्प गोबरधन योजनेअंतर्गत उभारले जाणार आहेत.

नुकत्याच सुरु केलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानावर, १९ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, त्यामुळे हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताला जागतिक बाजारपेठेचं नेतृत्व करता येणार आहे. २०३० पर्यंत वर्षाला ५० लाख टन निर्मितीचं उद्दिष्ट यासाठी ठेवण्यात आलं आहे. ऊर्जासंक्रमणासाठी आणि कार्बन उत्सर्जनविषयक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, ३५ हजार कोटी रुपयाची भांडवली गुंतवणूक, या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

दोन हजार ५१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन, गावपातळीवरील ६३ हजार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचं संगणकीकरण करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

देशात १५७ नवीन परिचारिका महाविद्यालयांची स्थापना, आगामी तीन वर्षात साडेतीन लाख आदिवासी विद्यार्थी शिकत असलेल्या ७४० एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये ३८ हजार ८०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

प्रधानमंत्री आवास योजनसाठीच्या खर्चाच्या आराखड्यात ६६ टक्क्यांनी वाढ करून तो ७९ हजार कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. रेल्वेसाठी  दोन  लाख  ४० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या संधी, व्यवसायाची मॉडेल्स आणि रोजगाराच्या क्षमता निर्माण करण्यासाठी 5जी सेवा आधारित ॲप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी देशभरात १०० प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत.

युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० कौशल्य भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची भर घालून नव्याने पत हमी योजना सुरू करण्याची घोषणा यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवी जमा करण्याच्या कमाल मर्यादेत १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये वाढ करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या  अमृत महोत्सवाच्या स्मरणार्थ, एकाचवेळी ठेव ठेवता येणारी नवीन अल्प बचत योजना, ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यासाठी रुपये साडे चार लाखांवरून नऊ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यासाठी नऊ लाख रुपयांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालयाची स्थापना करण्यात येणार असून, राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी ५० वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज देणं सुरू ठेवले जाणार आहे.

व्यापार करण्यात आणखी सुगमता आणण्याच्या दृष्टीने विहित सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल सेवांसाठी सामायिक ओळख निश्चितीचे साधन म्हणून पॅन म्हणजेच स्थायी खाते क्रमांकाचा वापर करण्यात येईल. न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ई-न्यायालय प्रकल्पामधल्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सात हजार कोटी, उर्जा सुरक्षा, उर्जा स्थित्यंतर आणि संपूर्णतः शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातल्या ४७ लाख युवकांना विद्यावेतन देण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरु करण्यात येईल.

प्रत्यक्ष कररचने अंतर्गत अनेक क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यात आला आहे.

नोकरदारांनाही या अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तीकरासंदर्भात पाच मोठ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. यानुसार जुन्या आणि नव्या दोन्ही कररचनेत सात लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न पूर्णत: करमुक्त करण्यात आलं आहे.

याआधीच्या उत्पन्नाच्या सहा वर्गवारी आता पाच वर्गवारीत रुपांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, तीन ते सहा लाख उत्पन्नावर पाच टक्के, सहा ते नऊ लाख उत्पन्नांवर दहा टक्के, नऊ ते बारा लाख उत्पन्नावर पंधरा टक्के, बारा ते पंधरा लाखावर, वीस टक्के, आणि पंधरा लाखांच्यावर तीस टक्के असा कर लागणार आहे.

नोकरदार आणि निवृत्तीधारकांपैकी साडे पंधरा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना कर वजावटीच्या सवलतीनुसार ५२ हजार पाचशे रुपयांपर्यंतची सवलत मिळू शकेल.

सर्वोच्च करदरात्यालाही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. सध्या हा करदर उत्पन्नाच्या ४२ पूर्णांक ७४ टक्के इतका होता. तो आता ३९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यासाठी करावरचा अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरुन पंचवीस टक्के करण्यात आला आहे. बिगर सरकारी पगारदारासाठी निवृत्तीच्यावेळी करवजावटीची मर्यादा मर्यादा २५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे.

कापड उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वगळता २१ पैकी १३ वस्तुवर आकारलं जाणारं उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आलं आहे. यामुळे खेळणी, सायकल, वाहनं यावरचा कर कमी झाला आहे.

कॉम्प्रेस बायोगॅस, मोबाईल आणि टीव्हीसाठी लागणारे सुटे भाग, कॅमेरा, बॅटरी, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनं, प्रयोगशाळेत विकसित होणार्या हिऱ्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठीची घटकं इत्यादीवरचं उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आलं आहे. सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या वस्तुवरचं आयात शुल्क, स्वयंपाक गृहातील इलेक्ट्रिक चिमणीवर लागणारं उत्पादन शुल्क, तर सिगरेटवर लागणारा राष्ट्रीय आकस्मिक शुल्क निधी वाढवण्यात आला आहे.

****

या अर्थसंकल्पानं देशाच्या विकासाला गती मिळणार असल्याची प्रतिक्रीया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.

‘‘बजेट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकॉनॉमीपर बहोत अधिक बल दिया है। एसपिरॅशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वॉटरवेईज हर क्षेत्र में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रकचर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्रास्ट्रकचर चाहिए २०१४ के तुलना में इन्फ्रास्ट्रकचर में निवेशपर चारसौ परसेंटसे ज्यादा की वृद्धी की गई है। इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर १० लाख करोड रुपये का अभुतपूर्व इन्व्हेसमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गती देगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा एक बहोत बडी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।’’

केंद्राचा अर्थसंकल्प गरीबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी तसंच पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते म्हणाले..

 ‘‘सगळ्या समाज घटकांना न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे. गरीबांना, मध्यमवर्गीयांना, महिला-भगिनींना, कामगारांना, शेतकऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना त्याच बरोबर तरुणांना रोजगार असेल, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, क्लायमेट चेंज यालादेखील केंद्रीत केलं आहे. आणि शेतकरी हा केंद्र बिंदू याच्यामध्ये मानलेला आहे.’’

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सर्वजन हिताय असल्याची प्रतिक्रिया देत पुढील २५ वर्षात विकसित भारताकडे नेणारा असल्याचं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. ते म्हणाले –

‘‘अर्थमंत्री निर्मला सीतारमनजी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृत कालातील ‘सर्वजन हिताय’ या संकल्पनेवर आधारित अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे. समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सगळ्या लोकांचा विचार या अर्थसंकल्पाने केला आहे. आणि विशेषतः पुढच्या पंचवीस वर्षांमध्ये जो एक विकसित भारत आपण म्हणतोय, त्याच्याकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने स्पष्टपणे दाखवला आहे.’’

****

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ‘चुनावी जुमला’ असलेला अर्थसंकल्प असल्याची टीका, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली आहे. जुन्या घोषणांचा पुनरुच्चार अर्थमंत्र्यांनी केला असून, वेलफेअर स्टेटची संकल्पना मोडित काढणारा अर्थसंकल्प असल्याचं ते म्हणाले....

‘‘हा चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प ज्याला आपण वेलफेअर स्टेटची संकल्पना मोडित काढणारा अर्थसंकल्प असं देखिल म्हणू शकतो. तुम्ही जर पाहिलं तर अमृतकालचे वेस्टनलावून मुळ प्रश्नांना बगल देणारा अशा प्रकारचा अर्थ संकल्प आहे. आणि जो राज्य महाराष्ट्र हे सगळ्यात जास्त कर रुपाने पैसा देशाच्या तिजोरीमध्ये टाकण्याचं काम करतं. त्या प्रमाणामध्ये कुठंतरी आपल्याला थोडं झुकतं माप द्यायला पाहिजे होतं. परंतु तशा प्रकारचं झुकतं माप अजिबात आपल्याला दिलेलं गेलेलं नाहीये.’’

****

राज्यातल्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातल्या पाच जागांसाठी आज मतमोजणी होणार आहे. यामध्ये मराठवाडा, कोकण, नागपूर शिक्षक मतदारसंघ तसंच अमरावती आणि नाशिकच्या पदवीधर मतदारसंघांचा समावेश आहे. गेल्या सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघासाठी ८६ टक्के मतदान झालं होतं.

****

अहमदाबाद इथं झालेल्या तिसऱ्या टी-ट्वेंटी क्रिकेट सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडवर १६८ धावांनी विजय मिळवत, तीन सामन्यांची मालिका दोन - एकनं जिंकली. प्रथम फलंदाजी करत भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नाबाद १२४ धावांच्या बळावर २० षटकांत चार बाद २३४ धावा केल्या. प्रत्यूत्तरादाखल आलेला न्यूझीलंडचा संघ तेराव्या षटकात ६६ धावातच सर्वबाद झाला. हार्दिक पांड्यानं चार, तर अर्शदीप सिंग, उमरान मलिक आणि शिवम मावीनं प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. शुभमन गिल सामन्यातला, तर कर्णधार हार्दिक पांड्या मालिकेतला सर्वोत्तम खेळाडू ठरला.

****

नांदेड जिल्हा प्रशासनामार्फत जिल्हा पातळीवर रब्बी हंगामात ई-पीक पेरा नोंदवण्यासाठी १५ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी मोबाईल अॅपद्वारे पीकपेरा नोंदणी करण्यासाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सर्व शेतकऱ्यांनी पीक पेरा नोंद करावी असं आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलं आहे.

****