Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar
Date - 01 February 2025
Time 01.00 to 01.05 PM
Language Marathi
आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२५ दुपारी १.०० वा.
****
देशाच्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आयकर प्रणालीत मोठे सुधार अर्थमंत्र्यांनी आज प्रस्तावित केले, यामुळे सर्वसामान्य करदात्याचं सुमारे १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन अर्थात मानक वजावटींची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत नेण्यात आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. त्यामुळे १२ लाखांपर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना जवळपास ८० हजार रुपयांपर्यंतचा फायदा होणार आहे. यासंदर्भातलं नवं आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात मांडणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या आय कर रचनेनुसार ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असेल. ४ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नासाठी ५ टक्के कर आकारणी होईल. ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्नासाठी १० टक्के, १२ ते १६ लाखांपर्यंत १५ टक्के, १६ ते २० लाखांसाठी २० टक्के, २० ते २४ लाखांसाठी २५ टक्के तर २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर द्यावा लागणार आहे.
आयकर विवरणपत्र न भरलेल्यांसाठी विवरणपत्र भरण्याची मर्यादा ४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टीडीएसमधील घरभाड्याची मर्यादाही वाढविण्यात आली असून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा १ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
**
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात विविध क्षेत्रांवरील तरतुदींवर भर दिला. या अर्थसंकल्पातून त्यांनी शेती, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पर्यटन वृद्धी, उद्योग विकास, रोजगार वृद्धीसंदर्भात विविध योजना जाहीर केल्या. व्हीसा देण्याची पद्धत सोपी करणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. आपल्या भाषणातून विविध क्षेत्रांना स्पर्श करीत त्यांना हा अर्थसंकल्प सर्वंकष, सर्वसमावेशक असल्याचं सांगितलं.
**
संपूर्ण विश्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोजक्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात पुढे आहे. सबका साथ सर्वांचा विकास हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पाद्वारे आणखी ठोस पावले उचलत असून केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कृषी योजनेद्वारे १७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. राष्ट्रीय उच्च उत्पादन बीज योजना लागू करण्याचीही घोषणा सीतारमन यांनी आपल्या भाषणातून केली.
**
लघुउद्योगाद्वारे साडेसात कोटी रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील. स्टार्टअपसाठी १० कोटींवरून क्रेडीट मर्यादा २० कोटींवर करण्यात आली आहे. एमएसएमईला २० कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज दिले जाणार आहे.
**
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात घोषणा केली. तेलबियांप्रमाणे आता डाळींसाठीही योजना तयार केली जाणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून केंद्रीय संस्थांद्वारे डाळ खरेदी केली जाणार आहे. तूर, मसूर, उडीद डाळींच्या खरेदीवर सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. भाजीपाला, फळांसाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात आली आहे. उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा केला जाणार आहे.
**
आयआयटींची क्षमता वाढविण्यात आली असून त्याअंतर्गत आयआयटीमध्ये सहा हजार ५०० जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांत पुढील वर्षी १० हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत. देशात तीन ठिकाणी कृत्रीम बुद्धीमत्ता अभ्यास केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत.
**
जन भागीदारी योजनेद्वारे ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी पोहोचविले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शहरी भागातील विकासासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी १० हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
**
सीमा शुल्कातून ३६ महत्त्वाची औषधी वगळण्यात आली आहे. कॅन्सरवरील औषधींना आता हे शुल्क लागणार नाही. लिथियम बॅटरीत लागणारी कोबाल्ट पावडरही आता स्वस्त होणार आहे.
**
जहाज निर्मिती क्षेत्राकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना करण्यात येणार आहे. उडान योजना नव्याने स्थापन केली जाणार आहे. १० वर्षात १२० नवी विमानतळं या योजनेद्वारे जोडली जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवे पोर्टल सुरू केले जाणार आहे.
**
आगामी काळात ५० नवी पर्यटन क्षेत्र विकसित केली जाणार आहेत. खाजगी क्षेत्राला गतीशक्ती डेटा पुरविला जाणार आहे. पर्यटनातून रोजगार वाढीची योजना केंद्र सरकारची आहे. सोप्या पद्धतीने व्हीसा देण्याची योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. भारतात उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठीही ही व्हीसा योजना असणार आहे. मेडिकल टुरीझमसाठी हील इंडिया ही योजना सुरू केली जाणार आहे. पुरातन हस्तलिखितांचं जतन केलं जाणार आहे. सरकारी दस्तऐवजांचं आधुनिकीकरण करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
**
मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीनं उद्या छत्रपती संभाजीनगर इथं जलसंवाद २०२५ या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मराठवाड्याची पाण्याची गरज आणि पाणी उपलब्धतेच्या संभाव्य उपाययोजना या संदर्भात या परिषदेत चर्चा होणार आहे. चिकलठाणा परिसरात मसिआ संघटनेच्या सभागृहात उद्या सकाळी नऊ वाजता होणाऱ्या या परिषदेला उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.
****
No comments:
Post a Comment