Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar
Date – 01 February 2025
Time 18.10 to 18.20
Language Marathi
आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक – ०१ फेब्रुवारी २०२५ सायंकाळी ६.१०
****
· मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर-१२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
· शेती-आरोग्य-रोजगार-लघू आणि मध्यम उद्योग आदी क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य
· हा अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या विकास मार्गावर मैलाचा दगड-पंतप्रधानांकडून विश्वास
व्यक्त
· अर्थसंकल्पातून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याची काँग्रेस पक्षाची टीका
आणि
· पाणी प्रश्नाबाबत जागृतीसाठी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानकडून जलसंवाद परिषदेचं
आयोजन
****
देशाच्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देणारा
अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. सर्वसामान्यांच्या
जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आयकर प्रणालीत मोठे सुधार अर्थमंत्र्यांनी आज प्रस्तावित
केले, यामुळे सर्वसामान्य करदात्याचं सुमारे १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार
आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन अर्थात मानक वजावटींची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत
प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातलं नवं आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात मांडणार
असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या आय कर रचनेनुसार ४ लाख रुपयांपर्यंतचं
उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असेल. ४ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला
जाईल, ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्नावर १० टक्के, १२ ते १६ लाखांपर्यंत १५ टक्के, १६
ते २० लाखांसाठी २० टक्के,
२० ते २४ लाखांसाठी २५ टक्के तर २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर
३० टक्के कर द्यावा लागणार आहे.
आयकर विवरणपत्र न भरलेल्यांसाठी विवरणपत्र
भरण्याची मूदत ४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टीडीएसमधील
घरभाड्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली असून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
टीडीएस मर्यादा १ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
****
या अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू
आणि मध्यम उद्योग,
निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरीकरण, आदी
क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी
केली. याचा लाभ दीड कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे
साडे सात कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी, मासेमार आणि दूध
उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. सुधारित व्याज
अनुदान योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा तीन लाखांहून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता कार्यक्रमाच्या
माध्यमातून कृषी क्षेत्रातल्या बेरोजगारांना कौशल्य, तंत्रज्ञान पुरवलं जाणार
आहे.
****
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग
क्षेत्रातल्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा अडीच पटीने तर उलाढालीची मर्यादा
दुपटीने वाढवण्यात आली आहे.
याशिवाय चर्मोद्योग, खेळणी, अन्नप्रक्रिया, पर्यावरण
पूरक तंत्रज्ञान निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांसाठीही संस्थांची स्थापना, एक
कोटी असंघटित कामगारांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी, ३० हजार रुपयांची मर्यादा
असलेली यूपीआयशी संलग्न क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत वाढ, आदी
घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या.
****
जलजीवन मिशन अंतर्गत शंभर टक्के घरांना नळजोडणी
करण्यासाठी या योजनेची मुदत २०२८ पर्यंत वाढवण्याचं या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.
****
आयआयटीमध्ये सहा हजार ५०० जागा तर वैद्यकीय
महाविद्यालयांत पुढील वर्षी १० हजार जागा वाढवण्याचं या अर्थसंकल्पात नमूद आहे. देशात
तीन ठिकाणी कृत्रीम बुद्धीमत्ता अभ्यास केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत.
****
सीमा शुल्कातून ३६ महत्त्वाची औषधी वगळण्यात
आली आहे. कर्करोगावरील औषधींना आता हे शुल्क लागणार नाही. लिथियम बॅटरीत लागणारी कोबाल्ट
पावडरही आता स्वस्त होणार आहे.
****
२५ हजार कोटी रुपये निधीसह मेरीटाईम बोर्डाची
स्थापना, उडान योजनेची नव्याने स्थापना, ५० नव्या पर्यटन क्षेत्रांचा
विकास, मेडिकल टूरिझमसाठी ‘हील इंडिया’ योजना, पुरातन
हस्तलिखितांचं जतन,
तसंच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन पोर्टल सुरू करणार असल्याचं
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
****
हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकास मार्गावर मैलाचा
दगड ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्तवला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला
अधिक बळकट करणाऱ्या या अर्थसंकल्पामुळे बचत, गुंतवणूक, वापर
आणि विकासाला चालना मिळेल,
असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
****
हा अर्थसंकल्प करदात्यांना दिलासा देणारा
तसंच सर्वसमावेशक असल्याचं सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाचं
स्वागत केलं. ते म्हणाले –
जी इन्कम टॅक्सची रचना करण्यात
आलेली आहे, याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना, नवतरूणांना होणार आहे. एकविसाव्या
शतकातला हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अर्थसंकल्प आहे. भारताला गतीने पुढे नेणारा अर्थसंकल्प
आहे. आणि भारत हा प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेकडे चाललेला आहे. आणि त्यासोबत सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे
चाललेला आहे. या दोन्ही गोष्टी आपल्याला या अर्थसंकल्पातनं पाहायला मिळतात.
हा अर्थसंकल्प नोकरदार वर्गाला अभूतपूर्व
दिलासा देणारा असल्याचं वर्णन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं असून, उपमुख्यमंत्री
अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पातून विकसित भारताची पायाभरणी होत असल्याची प्रतिक्रिया
नोंदवली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील
पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाल्याची माहिती पवार यांनी दिली. मुंबई नागरी परिवहन
प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला एक हजार ४६५ कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ८३७
कोटी, दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट
प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी,
तर सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणीकरता एक हजार
९४ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आल्याचं, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री
अजित पवार यांनी सांगितलं.
****
काँग्रेस पक्षाने हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त
आकड्यांचा भुलभुलैया असल्याची टीका केली. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी
हा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक असल्याचं म्हटलं. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष
नाना पटोले यांनी,
या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदार, शेतकरी, व्यापारी
आणि सामान्य नागरिकाची निराशा झाल्याचं मत नोंदवलं.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
या अर्थसंकल्पात कुठेही शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत मोठ्या कल्पना मांडण्यात
आल्या नसल्याची टीका केली.
****
किसान सभेचे डॉ अजित नवले यांनी या अर्थसंकल्पात
शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या उद्योजक आणि औद्योगिक क्षेत्राला लाभ पोहोचवणाऱ्या
असल्याचं म्हटलं आहे. तेलबिया आणि डाळ पिकांना रास्त भावाची हमी तसंच, त्यासाठी
सरकारी खरेदी यंत्रणेचं सक्षमीकरण होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होणार
नसल्याचं, नवले यांनी सांगितलं.
****
या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी असलेल्या
तरतुदींबाबत चार्टर्ड अकाउंटंट उमेश शर्मा यांनी माहिती दिली –
या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने
जो बदल आलेला आहे, तो की सामान्य करदात्यांसाठी बारा लाखापर्यंत आयकर लागणार नाही.
म्हणजे ऐंशी हजार रूपयांपर्यंत सूट मिळेल. परंतू याला जर आपण जवळून बघितलं तर चोवीस
लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्या लोकांना सुद्धा याच्यामध्ये एक लाख दहा हजारापर्यंत
सूट मिळतेय. म्हणजे सामान्य करदात्यापेक्षाही जास्त सूट जी आहे ती उच्चवर्गीय लोकांना
मिळणार आहे. सर्वांनाच याचा फायदा होत आहे.
****
या अर्थसंकल्पात लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी
क्रेडिट हमी कवच १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचं मराठवाडा असोसिएशन ऑफ
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे कार्यकारिणी सदस्य उद्योजक दुष्यंत आठवले
यांनी स्वागत केलं आहे –
केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्ये उद्योग क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा
करण्यात आल्या आहेत. इज ऑफ डूइंग बिझनेस वर भर दिला आहे त्याचं आम्ही स्वागत करतो. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी कवच: लघु आणि
मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी कवच दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट
हमी कवच वाढविल्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि त्यांची
वाढ सुलभ होईल ही बाब लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आनंदाची आहे.
****
पर्यटनविषयक होम स्टे या प्रकाराला चालना
देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचं धाराशिव इथल्या पर्यटन जनजागृती समितीचे
अध्यक्ष युवराज नळे यांनी स्वागत केलं आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल
असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला –
होम स्टेच्या संदर्भात जास्तीत
जास्त गुंतवणूक कशी होईल आणि होम स्टेच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्र आणखीन जास्त कसं
वृद्धींगत होत जाईल, यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे, मी त्याचं
स्वागत करतो. आणि अपेक्षा करतो की याचं इंप्लिमेंटेशन मोठ्या प्रमाणावर व्हावं आणि
तरूणांना याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद.
****
मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीनं
उद्या छत्रपती संभाजीनगर इथं जलसंवाद २०२५ या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मराठवाड्याची
पाण्याची गरज आणि पाणी उपलब्धतेच्या संभाव्य उपाययोजना या संदर्भात या परिषदेत चर्चा
होणार आहे. चिकलठाणा परिसरात मसिआ संघटनेच्या सभागृहात उद्या सकाळी नऊ वाजता होणाऱ्या
या परिषदेला उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.
****
जालना शहर महानगरपालिका आणि पतंजली योग शिबीर
समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारपासून योग प्राणायाम शिबीराचं आयोजन करण्यात
आलं आहे. कल्याणराव घोगरे क्रीडा संकुलावर सकाळी सहा ते साडे सात या वेळेत आयोजित या पाच दिवसीय योग शिबीराचा लाभ घेण्याचं आवाहन जालना महापालिकेनं
केलं आहे.
****
No comments:
Post a Comment