Text: आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 29.04.2022 रोजीचे सकाळी 07.10 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 29 April 2022

Time 7.10 AM to 7.25 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २९ एप्रिल २०२२ सकाळी ७.१० मि.

****

 

ठळक बातम्या

·      देशातला पहिला महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

·      अतिरिक्त ऊसाचं गाळप करण्यासाठी वाहतूक आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्यास मंजुरी

·      सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांच्या भाग भांडवलात मोठी वाढ

·      स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचं सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

·      राज्यात १६५ तर मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात एक कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण

आणि

·      महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या औरंगाबाद शहरातील सभेला पोलिसांची सशर्त परवानगी

****

सविस्तर बातम्या

देशातला पहिला महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबवण्यास काल राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. यामुळे राज्यातल्या जैवविविधतेचं संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरता नैसर्गिक संसाधनं जतन करणं शक्य होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचं जतन करण्याच्या अनुषंगानं सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वान, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण तसंच व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे सात महत्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाकरता आगामी पाच वर्षांत १७२ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

 

चालू गळीत हंगामामधल्या अतिरिक्त ऊसाचं गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्यासही, राज्य मंत्रिमंडळानं काल मान्यता दिली. एक मे पासून गाळप होणाऱ्या आणि साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी ५० किलोमीटर अंतर वगळून, प्रति टन पाच रुपये प्रति किलोमीटर प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यांच्या प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये, अर्धा टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास, तसंच अंतिम साखर उतारा दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आल्यास, सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळांच्या भाग भांडवलात, राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत काल मोठी वाढ करण्यात आली. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश आलं आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा, पूर्वी ५०० कोटी होती, ती आता वाढवून एक हजार कोटी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा, ३०० कोटी रुपयांवरून एक हजार कोटी रुपये, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाची मर्यादा ७३ कोटींवरुन एक हजार कोटी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५० कोटींवरून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या चारही महामंडळांचे भागभांडवल मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यानं, अनुसूचित जातीतील घटकांसह या महामंडळांच्या लाभार्थी घटकांना, कर्ज वाटप, रोजगार आणि स्वयं रोजगारांच्या वाढीव संधी, दीर्घ मुदत कर्ज योजना, कैशल्य विकासाच्या विविध योजना राबवण्यात येऊन त्यांचं जीवनमान उंचावण्यात मोठा हातभार लागेल, असं सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

****

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतल्या बचतीच्या रकमेतून, आगामी काळात राज्य सरकार १९ जिल्ह्यांमधे कॅथलॅब्स स्थापन करणार आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल मुंबईत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर वार्ताहरांना ही माहिती दिली.

राज्य सरकारकडे गेल्यावर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत २५० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ज्या १९ जिल्ह्यांमधे आरोग्य महाविद्यालयं नाहीत, त्या जिल्ह्यांमधे कॅथलॅब्स उभारण्यासाठी ही रक्कम दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. कॅथलॅब्समुळे हृदयावरची शस्त्रक्रिया, अॅन्जीओग्राफी, अॅन्जीओप्लास्टी सारखे उपचार करता येतील, तसंच उर्वरित रकमेतून, ठाणे, जालना, पुणे आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांमधे, कर्करोगावर रेडिएशन केंद्र स्थापन करायलाही, राज्य मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कोविड रुग्णसंख्येत होणाऱ्या वाढीमुळे लोकांनी स्वेच्छेनं मास्क लावावा, असं आवाहनही टोपे यांनी यावेळी केलं. मास्क न घालणाऱ्यांवर सध्या तरी दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, मात्र रुग्णसंख्येवर सरकारचं लक्ष असेल, असं ते म्हणाले.

****

वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातल्या संवेदनशील गावांमध्ये, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून, त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण आणि आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशीही मंत्रिमंडळानं स्वीकारल्या आहेत.

प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत, २० तालुक्यातल्या २१ विद्याशाखांना शंभर टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णयही, मंत्रीमंडळ बैठकीत काल घेण्यात आला.

****

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका सप्टेंबर नंतरच घेण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. न्यायालयानं या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी त्यासंदर्भात तयारी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरु होत असल्यानं जून ते सप्टेंबर या काळात निवडणुका घेणं अडचणीचं असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र आयेगानं काल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. औरंगाबाद, ठाणे, पुण्यासह २० महापालिका, २१० नगरपालिका, दोन हजार ग्रामपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, आणि २०८ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

****

पेट्रोल-डिझेलवर कर लावण्याबाबत केंद्र सरकारनं एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्यं मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते काल मुंबईत वार्ताहरांशी बोलत होते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावतं, मग राज्य सरकारं आपापला कर लावतात, असं त्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरचा कर साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. वस्तु आणि सेवा कराचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले वस्तु आणि सेवा कराचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील, अशी आशा पवार यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जातीय दरी निर्माण करुन जातीय सलोखा बिघडवण्याचं काम सुरु आहे. नको त्या गोष्टी लोकांच्या मनात आणून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्याला परवडणारा नाही, सर्वांनी गांभीर्यानं या गोष्टी लक्षात घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखवावा, असं आवाहनही, अजित पवार यांनी केलं आहे .

****

कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनेबद्दल आपल्याकडे काहीही माहिती उपलब्ध नाही, तसंच आपल्याला कुठल्याही राजकीय पक्षावर आरोप करायचा नाही, असं प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा आयोगाकडे काल सादर केलं. सामाजिक जीवनातील आपला अनुभव, क्षमता आणि ज्ञान याच्या जोरावर केवळ चौकशी आयोगाला मदत करण्याचा आपला हेतू असल्याचं पवार यांनी म्हटलं आहे.

****

राज्यात काल कोविड संसर्ग झालेले नवे १६५ रुग्ण आढळले. त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविड बाधितांची एकूण संख्या ७८ लाख ७७ हजार ४२९ झाली आहे. काल दोन रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या एक लाख ४७ हजार ८४० झाली असून, मृत्यूदर एक पूर्णांक ८७ शतांश टक्के आहे. काल १५७ रुग्ण बरे झाले, राज्यात आतापर्यंत ७७ लाख २८ हजार ६२८ रुग्ण या संसर्गातून मुक्त झाले असून, कोविड मुक्तीचा दर ९८ पूर्णांक ११ शतांश टक्के झाला आहे. राज्यात सध्या ९६१ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

****

मराठवाड्यात काल बीड जिल्ह्यात एक कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळला. औरंगाबाद, नांदेड, जालना, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यात काल एकही नवा रुग्ण आढळला नाही.

****

येत्या रविवारी १ मे रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या औरंगाबाद शहरात होणाऱ्या सभेला पोलिसांनी सशर्त परवानगी दिली आहे. औरंगाबादचे पोलिस आयुक्त निखील गुप्ता यांनी काल यासंदर्भात पत्र जारी केलं. या सभेसाठी पोलिसांनी जवळपास अटी घातल्या आहेत. सभेला फक्त १५ हजार लोकच जमू शकतात,   वंश, जात, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म यावरुन चिथावणी देणारी विधानं करु नये, कार्यक्रमादरम्यान कोणतेही शस्त्र, तलवारी, स्फोटक पदार्थ बाळगू नये किंवा प्रदर्शनही करु नये, आदी अटींचा यात समावेश आहे.

****

अक्षय्य तृतीया आणि विशिष्ट मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यातल्या बालविवाहांची सद्य:स्थिती पाहता, असे विवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणं गरजेचं असल्याचं, त्या म्हणाल्या. राज्यात आजही अक्षय्य तृतीया आणि तुळशी विवाह अशा विशेष दिनाचं औचित्य साधून मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत असल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटल आहे.

****

हिंगोली जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत असून, गेल्या वर्षभरामध्ये एक हजार ३३८ बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. कोरोना विषाणू संसर्ग प्रादुर्भावाच्या काळात सततचे टाळेबंद, ऑनलाईन शाळा, बेरोजगारी यामुळे बाल विवाहाचं प्रमाण जिल्हाभरात वाढत आहे. जिल्ह्यातल्या कोणत्याही ठिकाणी बाल विवाह होणार असल्याबाबतची माहिती मिळताच मुलांची मदत वाहिनी, खुला क्रमांक १०९८ यावर किंवा पोलिस मदत क्रमांक ११२ यावर माहिती द्यावी, असं आवाहन पापळकर यांनी केलं आहे. बीड जिल्ह्यातही जिल्हा महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांनी बाल विवाह रोखण्यासंदर्भात आवाहन केलं आहे.

****

जालना जिल्ह्याच्या घनसावंगी तालुक्यातल्या प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांना गती द्यावी, अशी सूचना, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे. मुंबईत काल यासंदर्भातल्या बैठकीत ते बोलत होते. तालुक्यात गुंज इथं गोदावरी नदीवर बंधारा बांधण्यासाठी कार्यवाही करावी, गोदा काठच्या गावांमध्ये घाट आणि संरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामाला गती द्यावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

****