Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 02.02.2021 रोजीचे सकाळी 07.10 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 02 February 2021

Time 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२१ सकाळी ७.१० मि.

****

·      केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद; प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपयांची तरतूद.

·      कर संरचनेत कोणताही बदल नाही; फक्त निवृत्तीवेतन आणि बँकेच्या व्याजावर अवलंबून असलेल्या ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या करदात्यांना आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यास सवलत.

·      वास्तविकतेची जाणीव आणि विकासाचा आत्मविश्वास असलेला अर्थसंकल्प - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया तर बड्या औद्योगिक घराण्यांचं हित जपणारा अर्थसंकल्प असल्याची काँग्रेसची टीका.

·      विविध उद्योग आणि व्यापार संघटनांकडून अर्थसंकल्पाचं स्वागत; शेअर बाजारात निर्देशांकाची २ हजार ३१५ अंकांची मोठी उसळी.

आणि

·      राज्यात एक हजार ९४८ तर मराठवाड्यात १४१ नव्या कोविड रुग्णांची नोंद.

****

कृषी क्षेत्राचं पाठबळ वाढवण्यासाठी ठोस पावलं उचलत, कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी करणारा, २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, काल संसदेत सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प हा आरोग्य आणि सुस्वास्थ्य, भौतिक आणि आर्थिक भांडवल तसंच पायाभूत सुविधा, आकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास, मनुष्यबळाला पुनर्संजीवनी, नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास तसंच किमान सरकार, कमाल प्रशासन या सहा मूलभूत तत्वांवर आधारलेला आहे.

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या देशाच्या या पहिल्याच कागद विरहित अर्थसंकल्पात, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असून, यासाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कोविड लस निर्मितीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचं, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद १३७ टक्क्यांनी वाढवून, एकूण दोन लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यूमोनिआपासून बचाव करणारी न्यूमोकोल ही स्वदेशी लस देशभरातल्या बालकांना दिली जाणार आहे. भांडवली खर्चासाठी ५ लाख ५४ हजार रुपयांची तरतूद, रस्ते महामार्ग विकासासाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी रुपये, शहरांतर्गत बस सेवेसाठी १८ हजार कोटी रुपयांची नवी योजना, संरक्षण क्षेत्रासाठी ४ लाख ७८ हजार कोटी, पाच वर्ष मुदतीच्या शहरी स्वच्छ भारत अभियानासाठी १ लाख ४१ हजार ६७८ कोटी रुपयांची तरतूद, ५०० अमृत शहरांमध्ये मलनिस्सारण योजनेसाठी २ लाख ८७ हजार कोटी रुपये, ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी ४० हजार कोटी रुपये, सुक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटी, तर बँकांच्या खेळत्या भांडवलासाठी, २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

पोषणावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी मिशन पोषणच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा, दोन कोटी ४६ लाख घरांना येत्या पाच वर्षांत नळजोडणीमार्फत शुद्ध पेयजल पुरवठ्यासाठी, नागरी जलजीवन अभियान, पुढच्या तीन वर्षांत देशात सात टेक्स्टाईल पार्क, आगामी वर्षभरात कृषी कर्जवाटपासाठी साडे १६ लाख कोटी रुपये उद्दीष्ट निर्धारित, स्वच्छ ऊर्जेसाठी हायड्रोजन ऊर्जा मिशनची घोषणा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विकासासाठी कृषी पायाभूत कोष, नव्या शंभर सैनिकी शाळांची घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांचा गुणात्मक विकास, आधारभूत कर्जवाटपासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या विकास वित्त संस्थेची स्थापना, मासेमारीसाठी बंदर विकास योजना, मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक विकास मार्गिका, आगामी तीन वर्षांत तीनशेहून अधिक जिल्हे शहरी गॅस वितरण जाळ्याशी जोडण्याचा निर्धार, कृषी विपणनासाठीच्या ई नाम या डिजीटल सेवेशी आणखी एक हजार बाजार समित्यांचं संलग्नीकरण, तर आयडीबीआय बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अन्य दोन बँकांचं येत्या आर्थिक वर्षात खासगीकरण करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. भारत पेट्रोलिअम कार्पोरेशन लिमिटेड, एअर इंडिया, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, आणि काही अन्य सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची योजनाही, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याची तसंच भारतीय जीवन विमा निगमसाठीच्या आयपीओची घोषणाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. विविध अनुदानं तसंच कर्जवाटप योजनांसाठी राज्य सरकारांचा वाटा १३ लाख ८८ हजार कोटी रुपये करत असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.

 

कापसाचं सीमा शुल्क दहा टक्के तर कच्चं रेशीम आणि रेशीम धाग्यांवरचं सीमा शुल्क १५ टक्के करण्यात आलं आहे. स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी करमुक्तीची सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर सवलतीच्या गृह कर्ज योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत व्याजाची सवलतही मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात स्टील, नायलॉन, सोनं आदीवरचं आयात शुल्क कमी केलं आहे. प्रिंटरचं काट्रेज, मोबाईलचे सुटे भाग, फ्रीजचं कॉम्प्रेसर, सौर दिवे, वाहनांचे सुटे भाग, आदीवरचं आयात शुल्क वाढवलं आहे.

 

रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, भुसावळपासून पश्चिम बंगालमध्ये दानकुनीपर्यंत पूर्व-पश्चिम रेल्वे मार्गिका, तर इटारसी ते विजयवाडा उत्तर दक्षिण रेल्वे मार्गिकेची घोषणा, अर्थमंत्र्यांनी केली. रेल्वे मार्गांचं विद्युतीकरण या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ७१ टक्के, तर डिसेंबर २०२३ पर्यंत १०० टक्के पूर्ण केलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पर्यटन मार्गावरच्या रेल्वेगाड्यांसाठी विशेष विस्टाडोम कोचची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ५ हजार ९७६ कोटी रुपये तर नाशिक इथं मेट्रो प्रकल्प जाहीर करून, त्यासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जुनी वाहनं वापरातून बाद करणारी ऐच्छिक योजनाही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली, या अंतर्गत २० वर्ष जुन्या खासगी तर १५ वर्ष जुन्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे वायू प्रदुषण कमी होणार असून, इंधनाच्या वापरात कपात होणार आहे. वायू प्रदुषणाची पातळी अधिक असलेल्या ४२ शहरात वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी २ हजार २१७ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर ४ रुपयांचा कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. मात्र मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरीक्त उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने, इंधनाच्या दरात फरक पडणार नाही.

 

अर्थसंकल्पात कर संरचनेत कोणताही बदल प्रस्तावित नसून, ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे करदाते, तसंच फक्त निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना, आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यास सवलत देण्यात आली आहे. करनिर्धारण प्रक्रियेच्या पुनर्विलोकनाची मर्यादा सहा वर्षांवरून तीन वर्ष करण्याची, तसंच विवाद से विश्वास तक, या योजनेत वाद निराकरण समितीच्या स्थापनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. लेखा परीक्षणातून सवलतीची मर्यादा पाच कोटी रुपयांवरून दहा कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. छोट्या शैक्षणिक संस्था तसंच रुग्णालयं चालवणाऱ्या छोट्या विश्वस्त संस्थांना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

हा अर्थसंकल्प वास्तविकतेची जाणीव आणि विकासाचा आत्मविश्वास असल्याचं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. विकासासाठी नवीन संधींचा विस्तार; तरुणांसाठी नवीन संधी; मनुष्यबळाला नवा पैलू देणं; पायाभूत विकास आणि नवीन क्षेत्रांना वाढण्यास मदत करणं, या बाबींचा अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, अर्थसंकल्प हा निवडणुकांसाठी नाही, तर देशासाठी असावा, असं म्हटलं आहे. थोडा अवधी घेऊन आपण अर्थसंकल्पावर सविस्तर बोलू, असं त्यांनी सांगितलं आहे.

****

काँग्रेस पक्षानं अर्थसंकल्पावर टीका करताना, हा अर्थसंकल्प बड्या औद्योगिक घराण्यांचं हित जपणारा असल्याचं म्हटलं आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा अर्थसंकल्प नोकरदार तसंच शेतकरी वर्गाची निराशा करणारा असल्याचं सांगितलं, ते म्हणाले –

या अर्थसंकल्पामधून काहीतरी भरीव पुढे येईल असं वाटलं होतं. परंतू या सर्व अपेक्षा फोल ठरल्या. आयकरामधे कुठलाही बदल झालेला नाही. कृषी क्षेत्रामधे पूर्वीचा खर्च एक लाख पंचेचाळीस हजार कोटी होता. आता तो एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार कोटीचा झालाय. तीन हजार कोटींची वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करत, हा अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन, राज्यातल्या जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असं आवाहन केलं आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले, मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.  

****

विविध उद्योग आणि व्यापार संघटनांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. विकास, आरोग्य आणि रोजगार केंद्रीत हा अर्थसंकल्प असल्याचं, भारतीय वाणिज्य महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. तर हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणारा असल्याचं, महासंघाचे अध्यक्ष उदयशंकर यांनी म्हटलं आहे.

ॲसोचॅमचे अध्यक्ष विनीत अग्रवाल यांनी, अर्थसंकल्पात करदात्यांवर अधिक दबाव टाकण्याऐवजी, आरोग्य आणि पायाभूत सेवांचा विकास साधत, अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याची उपाययोजना केली असल्याचं म्हटलं आहे.

****

शेअर बाजारानंही अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं. निर्देशांकानं काल अर्थसंकल्प सादर होताना, २ हजार ३१५ अंकांची उसळी घेतली. काल बाजार बंद होताना, निर्देशांक ४८ हजार ५०० अंकांवर स्थिरावला.

****

राज्यात काल एक हजार ९४८ नव्या कोविड रुग्णांची नोंद झाली, त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविडबाधितांची एकूण संख्या २० लाख २८ हजार ३४७ झाली आहे. काल २७ रुग्णांचा या संसर्गानं मृत्यू झाला. राज्यात या संसर्गाने दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या ५१ हजार १०९ झाली असून, मृत्यूदर २ पूर्णांक ५२ शतांश टक्के झाला आहे. तर काल तीन हजार २८९ रुग्ण या संसर्गातून मुक्त झाले. राज्यात आतापर्यंत १९ लाख ३२ हजार २९४ रुग्ण कोरोना विषाणूमुक्त झाले असून, कोविडमुक्तीचा दर ९५ पूर्णांक २६ शतांश टक्के झाला आहे. सध्या राज्यभरात ४३ हजार ७०१ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.

****

मराठवाड्यात काल १४१ नव्या कोविड बाधितांची नोंद झाली. औरंगाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यात प्रत्येकी २६, बीड ३१, लातूर २४, जालना २१, उस्मानाबाद पाच, तर परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्येकी चार रुग्ण आढळले.

****

जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातल्या साष्टपिंपळगाव इंथ मराठा आरक्षणासाठी तेरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलनास, काल विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, परभणीचे खासदार बंडू जाधव, गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं याकरता सरकारनं भक्कमपणे पाठपुरावा करावा, तसंच आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सद्य स्थितीत समाजासाठी काय करता येईल, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बागडे यांनी यावेळी बोलताना केली.

****

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी केंद्रं एकसमान दिसावीत यासाठी जिल्हा परिषदेनं ‘बोलक्या अंगणवाडी’ करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ यांनी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. याविषयी अधिक माहिती देत आहेत आमचे वार्ताहर –

त्याअंतर्गत एकाच आठवड्यात जिल्ह्यातील एक हजार तेरा पैकी २२१ अंगणवाड्या बोलक्या झाल्या आहेत. यात हिंगोली तालुक्यातील ५८, सेनगाव तालुक्यातील ५३, औंढा, वसमत तालुक्यातील प्रत्येकी ३७, कळमनुरी तालुक्यातील ३६ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. येत्या आठवड्यात जिल्ह्यातील संपूर्ण अंगणवाडी केंद्र बोलके होतील असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ यांनी सांगितले. एकसमान रंगरंगोटी करून बोलक्या अंगणवाड्यांचा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम करणारा हिंगोली जिल्हा एकमेव ठरणार आहे.

आकाशवाणी बातम्यांसाठी, रमेश कदम, हिंगोली.

****

मराठवाडा विकास मंडळास मुदतवाढ देण्याची मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या नायगाव शाखेनं केली आहे. परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य हणमंत राव खंडगावकर यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळानं यासह विविध मागण्यांचं निवेदन नायगावच्या तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्याकडे सादर केलं.

****

हिंगोली जिल्ह्यात औंढा इथं नागनाथ मंदीर परिसरात उभारलेल्या अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं १५ दिवसांत अनावरण करण्याची मागणी आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी केली आहे. ते काल नागनाथ ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन तसंच अहिल्याबाईंच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर बोलत होते. पुतळा पूर्ण होऊन चार महिने झाले, आता १५ दिवसांत अनावरण झालं नाही तर, राज्यातल्या हजारो लोकांना सोबत घेत एका मेंढपाळाच्या हस्ते पुतळ्याचं उद्घाटन करु असा इशारा, पडळकर यांनी यावेळी दिला.

****

परभणी शहरात कॅरीबॅग वापरण्यास बंदी असून, महानगरपालिकेच्या कॅरीबॅग विरोधी पथकानं बाजारपेठेत कॅरीबॅग वापरणाऱ्यांवर कारवाई केली. काल चार दुकानदारांकडून ८० किलो कॅरीबॅग जप्त करण्यात आल्या असून, ४५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

****

क्रिकेटपटू रोहित शर्मा आणि धवल कुलकर्णी हे नांदेड शहरात क्रिकेट अकादमी उभारणार आहेत. धवल कुलकर्णी यांनी काल मुंबईत नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन याविषयी सविस्तर चर्चा केली. ही अकादमी सुरू झाल्यास नांदेड परिसरातल्या क्रिकेटपटूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीचे दर्जेदार प्रशिक्षण मिळेल, असा विश्वास पालकमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

****

परभणी जिल्ह्यात कालपासून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एसटी महामंडळाची बससेवा सुरु झाली. बस फेरीच्या पहिल्याच दिवशी धानोरा इथल्या संत तुकाराम माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य एस.पी.पवार यांच्या हस्ते एसटी कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

****