Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 01 February 2022 Time 18.10 to 18.20 Language Marathi

 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 01 February 2022

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ०१ फेब्रुवारी २०२२ सायंकाळी ६.१०

****

देशाच्या अनेक भागात कोविडचा वेगानं प्रसार होत आहे. आम्ही आमच्या सर्व श्रोत्यांना खबरदारीचं, आणि १५ ते १८ वर्षातल्या सर्व मुलांसह इतरांना कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यात मदत करण्याचं आवाहन करत आहोत. कोरोना विषाणूचं ओमायक्रॉन हे नव रूप चिंताजनक आहे. सुरक्षित राहण्यासाठी कृपया तीन साध्या उपायांचं पालन करा. मास्क वापरा, दोन मीटर अंतर राखा आणि हात तसंच चेहरा स्वच्छ ठेवा. कोविड संबंधी अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक ०११ - २३ ९७ ८० ४६ आणि १ ० ७ ५ वर संपर्क करा.

****

·      आयकर रचनेत कोणताही बदल नसलेला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर.

·      डिजिटल रुपयाची घोषणा, 5जी नेटवर्कसाठी लिलाव प्रक्रिया, संरक्षण क्षेत्रात खासगी सहभाग, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, आणि कृषी तसंच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर.

·      राज्यभरातून अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त.

आणि

·      मराठवाड्यात आज रस्ता अपघाताच्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू.

****

आयकर रचनेत कोणताही बदल नसलेला आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी आज संसदेत सादर केला. डिजिटल रुपया, 5जी नेटवर्क, संरक्षण क्षेत्रात खासगी सहभाग, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, आणि कृषी तसंच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर, ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्यं सांगता येतील.

 

आयकराच्या रचनेत कोणताही बदल या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही. मात्र आयकर विवरणपत्र भरण्यात चूक झाल्यास, अद्ययावत आयकर विवरणपत्र दोन वर्षाच्या मुदतीत दाखल करता येणार आहे. करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा घालण्याची वेळ आल्यास, संबंधित करदात्याची संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

ब्लॉक चेन तसंच अन्य तंत्रत्रानाच्या सहाय्याने भारतीय रिजर्व्ह बँक आगामी आर्थिक वर्षात डिजिटल रुपया जारी करेल, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून झालेल्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

येत्या आर्थिक वर्षात 5जी मोबाईल सेवेसाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल. पुढच्या तीन वर्षांत गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर जोडणीचं काम पूर्ण होणार असून, दुर्गम भागात परवडणाऱ्या ब्रॉडबॅण्ड तसंच मोबाईल सेवेसाठी संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी खासगी क्षेत्र विशेषत: स्टार्टअप्सचा सहभाग घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. संशोधन आणि विकासाअंतर्गत मेक इन इंडियासाठी खरेदीची मर्यादा ५८ टक्क्यांवरून ६८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

 

सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश केला जाणार आहे. या अनुषंगाने बॅटरी चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवली जाणार आहे, तसंच बॅटरी स्वपिंग धोरण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

 

पायाभूत सुविधांवर अर्थसंकल्पात अधिक भर देण्यात आला असून, येत्या वर्षभरात २५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जातील. महामार्ग विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे

 

देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी आयटी बेस सपोर्ट मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. या हंगामात १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून एक हजार २०८ मेट्रिक टन गहू आणि धानाची खरेदी करण्यात येणार आहे. सरकारने किमान हमी भावांतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ लाख ३७ हजार कोटी रुपये पाठवल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

सुक्ष्म, लघु तसंच मध्यम उद्योग - एमएसएमईच्या आकस्मिक कर्ज योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, कर्ज हमीचा ५० हजार कोटी रुपयांवरून पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत विस्तार करणं अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.

 

देशभरातली दीड लाख टपाल कार्यालयं १००% कोअर बँकिंग प्रणालींतर्गत येणार असून, आर्थिक समावेशनासाठी नेटबँकिंग / मोबाईल बँकिंग, एटीएम्स, टपाल कार्यालय खाती आणि बँक खात्यांदरम्यान रक्कम ऑनलाईन ट्रान्स्फरसाठी हाताळणी सुविधेचा प्रस्ताव आहे. याचा ग्रामीण भागात शेतकरी तसंच ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होणार आहे.

 

या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे ५ लाख २५ हजार १६६ कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे १ लाख ३२ हजार ५१३ कोटी, रेल्वे १ लाख ४० हजार ३६७ कोटी, ग्रामविकास १ लाख ३८ हजार २०३ कोटी, पीएम किसान योजना ६८ हजार कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ३७ हजार ८०० कोटी, जलजीवन मिशन ६० हजार कोटी, राष्ट्रीय शिक्षण अभियान ३९ हजार ५५३ कोटी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना १९ हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

पुढच्या तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत रेल्वेंची बांधणी करण्यात येणार असून, १०० पी एम गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केली जाणार आहेत.

 

गोदावरी कृष्णा, दमणगंगा पिंजाळ, पार तापी नर्मदा यासह पाच नदीजोड प्रकल्पांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मसुदा मंजूर करण्यात आला असून, संबंधित राज्यांमध्ये सहमती झाल्यावर केंद्राकडून पाठबळ पुरवलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

****

या अर्थसंकल्पाबाबत राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाला सोबत घेऊन देशाला आत्मनिर्भर आणि संपन्न बनविण्यासाठीचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. तर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा अर्थसंकल्प आधुनिक पायाभूत सुविधेस प्रोत्साहन देणारा असल्याचं सांगत, पायाभूत सुविधांवर केलेली गुंतवणूक मैलाचा दगड सिद्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा तसंच बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मात्र हा अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन आणि अर्थहीन संकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी, याबाबत बोलताना, जीएसटीमध्ये राज्यांचा वाटा दोन वर्षांसाठी वाढवणं अपेक्षित होतं, असं मत व्यक्त केलं.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात बोलताना, केंद्राने या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा केल्याचं म्हटलं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक असल्याची टीका केली.

****

संसदेत आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचं औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघानं स्वागत केलं आहे. व्यापारी महासंघाच्या वतीनं अर्थ संकल्पाविषयी आज औरंगाबाद इथं चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आगामी २५ वर्षाला समोर ठेवून केलेल्या ब्ल्यू प्रिंटचं स्वागत करत असून अर्थ संकल्पात घोषित केलेल्या ४०० वंदे भारत रेल्वे पैकी मराठवाड्याच्या वाट्याला रेल्वे मिळायला हव्यात, औरंगाबाद जिल्हा पर्यटनवृद्धीसाठी प्रयत्न आणि दौलताबाद किल्लयावर रोपवे तसंच व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय केंद्र सरकारनं उभारावं अशा मागण्या व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत.

****

कणकवली इथले शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणी भाजप आमदार नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयानं आज नामंजूर केला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं राणे यांचे वकील सतीश मानशिंदे यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राणे यांना दहा दिवसांचा दिलासा दिला आहे, यामुळे नितेश राणे यांना आज अटक झाली नाही.

****

मराठवाड्यात रस्ता अपघाताच्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला.

परभणी जिल्ह्यात दोन अपघात झाले. झिरो फाटा ते परभणी या मार्गावर झालेल्या अपघातात एक महिला आणि तिच्या आठ महिन्यांच्या बाळाचा जागीच मृत्यू झाला. जिंतूर ते येलदरी या राज्यमार्गावर ज्ञानोपासक महाविद्यालयाजवळ झालेल्या अन्य अपघातात एका युवकाचा जागीच मृत्यू झाला तर एक युवक जखमी झाला आहे.

 

हिंगोली जिल्ह्यातल्या हिंगोली ते कनेरगावनाका मार्गावरील कलगाव पाटीजवळ भरधाव ट्रक आणि आयशर टेम्पोची समोरा समोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात तीन जण ठार झाले तर एक जण गंभीर जखमी झाला. काल मध्यरात्रीच्या सुमारास हा अपघात झाला.

****

नांदेड जिल्ह्यातील पहिली ते चौथीच्या शाळा येत्या ७ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यास जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर यांनी मान्यता दिली आहे.

****