AIR NEWS BULLETIN, AURANGABAD DATE – 21 SEPTEMBER 2020 TIME – 18.00

 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 21 September 2020

Time 18.00 to 18.10

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक –  २१ सप्टेंबर २०२० सायंकाळी ६.००

****

** राज्यसभेत कृषी सुधारणा विधेयकांवर चर्चा आणि मतदानावेळी गदारोळ करणारे आठ सदस्य संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित

** कृषी सुधारणा विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये- विरोधी पक्षांची राष्ट्रपतींकडे मागणी

** मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ पीठाकडे दाखल

** मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हिंगोलीत आंदोलन तर धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी परभणीत निवेदन

आणि

** औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सहा कोविड बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू

****

राज्यसभेत कृषी सुधारणा विधेयकांवर चर्चा आणि मतदानावेळी गदारोळ करणाऱ्या आठ सदस्यांना आता संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. राज्यसभेचे सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी या सदस्यांना आठवडाभरासाठी निलंबित केलं होतं, यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे राजीव सातव, रिपुण बोरा, नजीर हुसैन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, आणि डोला सेन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के के रागेश, आणि इलामारम करीम तसंच आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांचा समावेश आहे. निलंबनाचा ठराव मंजूर झाल्यावर सभापतींनी या सदस्यांना सदनाबाहेर जाण्यास सांगितल्यावर या सदस्यांनी हौद्यात उतरून घोषणाबाजी सुरू केली, त्यामुळे सदनाचं कामकाज लागोपाठ चार वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी स्थगित करावं लागलं, त्यानंतर सभापतींनी या सर्व सदस्यांना चालू पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित केल्याचं जाहीर केलं.

दरम्यान, या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी आज संसद भवन परिसरात निदर्शनं केली.

****

संसदेनं संमत केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड मुनेत्र कळघम, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आदी पक्षांनी या मागणीचं पत्र राष्ट्रपतींना लिहिलं आहे. राज्यसभेत काल ही विधेयकं ज्या प्रकारे संमत झाली, ती लोकशाहीची हत्या असल्याचं, या पत्रात म्हटलं आहे. ही विधेयकं शेतकरी विरोधी असून, शेती व्यवसायासाठी ही धोक्याची घंटी असल्याचं, विरोधी पक्षांनी या पत्रात म्हटलं आहे. या संदर्भात चर्चेसाठी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींची वेळ मागितली आहे. दरम्यान, या विधेयकांच्या विरोधात असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही राष्ट्रपतींना या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली आहे.

****

दरम्यान, कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे शेतमालाची आंतरराज्यीय विक्री सोपी होणार असल्याचं, विधान सभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते आज नागपूर इथं पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महाराष्ट्रात असा कायदा केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बाजारांची निर्मिती झाल्याचं आणि शेतकरी तिथे थेट विक्री करत असल्याचं दिसून आलं, असं फडणवीस म्हणाले. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने अशाच प्रकारच्या शिफारसी केलेल्या असून, हा आयोग पूर्णपणे लागू करण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचं, फडणवीस म्हणाले.

****

हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं पीककर्ज आणि मतदार संघातील बँकांच्या कार्यप्रणालीसंदर्भात खासदार हेमंत पाटील यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन चर्चा केली. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातल्या  ११ तालुक्यात असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांकडे शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीककर्जाची मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली आहे मात्र, फक्त ३० टक्के शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत कर्ज वाटप करण्यात आलं आहे. मनुष्यबळाची कमतरता आणि अनेक कारणं सांगून बँकांकडून पीककर्जासाठी टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्या मतदार संघात येणाऱ्या हिंगोली तसंच नांदेड जिल्ह्यातल्या तालुक्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही खासदार हेमंत पाटील यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.

****

टाळेबंदीमुळे सैन्य भरतीसाठी लागणारं राष्ट्रीय विद्यार्थी सेनेचं 'क' प्रमाणपत्र अनेक युवक सादर करु शकले नाही, त्यामुळे अशा युवकांना हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांना केली आहे. विखेपाटील यांनी नरवणे यांची नुकतीच नवी दिल्ली इथं भेट घेतली. या विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्याचं आश्वासन नरवणे यांनी दिल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं. हे प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थी सैनिकाला लेखी परीक्षेतून सूट मिळते.

****

मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती मागे घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ पीठाकडे केली आहे. यासंदर्भातल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची मुंबईत भेट घेतल्यानंतर ही माहिती दिली. यासंदर्भातल्या कायदेशीर बाबींच्या अनुषंगानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर आज पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दिलेल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठानं स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरू झाली आहेत.

****

राज्य मंत्रिमंडळातले सात ते आठ मंत्री मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे. ते आज नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मराठा आरक्षणाला मिळालेली अंतरिम स्थगिती हे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश असल्याची टीका त्यांनी केली.  शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे दिलेला शब्द पाळण्यासाठी परिचीत होते. मात्र त्यांचे सुपूत्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे त्यांच्याप्रमाणे वागत नाहीत, असे मेटे म्हणाले.

****

सकल मराठा समाज संघटनेच्यावतीनं आज हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव इथं आंदोलन करण्यात आलं. मराठा समाज आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित दाखल करावी, यासह आरक्षणासंबंधीच्या इतर मागण्यांचं निवेदन सेनगावच्या तहसीलदारांना देण्यात आलं.

सोलापूर शहर तसंच जिल्ह्यातल्या आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोरही मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान, संघटनेच्यावतीनं पुकारण्यात आलेल्या सोलापूर जिल्हा बंदच्या पार्श्वभूमीवर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

****

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती संवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी सकल धनगर समाजाने परभणी जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केलं आहे. माजी आमदार रामराव वडकुते, ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. हरिभाऊ शेळके, यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी सादर केलेल्या या निवेदनात धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, म्हणून धनगर आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, गरज पडल्यास अध्यादेश काढावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

****

औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सहा कोविड बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. जिल्ह्यात आतापर्यंत ८७२ जणांचा या विषाणू संसर्गानं मृत्यू झाला आहे. दरम्यान आज सकाळच्या सत्रात औरंगाबाद जिल्ह्यात कोविड संसर्ग झालेले २३ नवे रुग्ण आढळले. हे सर्व रुग्ण अँटिजेन चाचण्यांमधून समोर आले आहेत. आता जिल्ह्यात कोरोना विषाणू बाधितांची संख्या ३० हजार ७९१ झाली आहे, यापैकी सुमारे २४ हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून, सध्या सुमारे ६ हजार रुग्णांवर जिल्ह्यात उपचार सुरू आहेत.

****

पुणे-सोलापूर महामार्गावरील यवत गावाजवळ आज पहाटे कंटनेर आणि कारची धडक होऊन  झालेल्या अपघातात पाच जण ठार झाले. एकाच कुटुंबातले हे पाच जण अक्कलकोट तालुक्यातल्या मैंदर्गी इथले होते.हे सगळे पुण्याहून सोलापूरकडे जात असतांना भरधाव वेगात असलेल्या कंटेनरने अचानक ब्रेक दाबल्याने,मागून जाणारी कार कंटेनरवर धडकली आणि हा भीषण अपघात झाल्याचं पोलिस सूत्रांनी सांगितलं.

****

ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी इमारत दुर्घटनेतल्या मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत राज्य शासनाच्या वतीनं देण्यात येणार असल्याचं पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. शिंदे यांनी आज घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली, तसंच रुग्णालयात दाखल जखमींची भेट घेतली. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, या दुर्घटनेत ११ जण मरण पावले असून, आतापर्यंत २० जणांना ढिगाऱ्याच्या बाहेर काढण्यात आलं आहे.

****

जालना जिल्ह्यातल्या निम्न दुधना प्रकल्पाचे आणखी दोन दरवाजे आज उघडण्यात आले. धरणाचे एकूण चौदा दरवाजे आता उघडण्यात आले असून नदीपात्रात २५ हजार २२३ घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाणी सोडलं जात आहे.

****

परभणी जिल्ह्यात जिंतूर तालुक्यात कडसावंगी ते येसेगाव दरम्यानचा रस्ता शनिवारी आलेल्या पुराने वाहून गेल्यानं या रस्त्यावरची वाहतुक ठप्प झाली आहे. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून या परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे.

****

लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे करुन शासनाला अहवाल पाठवावा असे निर्देश पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात मांजरा, रेणा, तावरजा, तेरणा या नद्यांवर उभारलेल्या सर्वच बंधाऱ्यांमध्ये पाणी आलं आहे, मात्र कारसा-पोहरेगाव तसंच खरोळा बंधाऱ्याचे दरवाजे वेळेत न उघडल्यामुळे अनेक शेतांमध्ये पाणी जाऊन खरीप पिकांचं नुकसान झालं, हे दरवाजे उघडण्यास लागलेल्या विलंबाची खाते निहाय चौकशी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

****