Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 02.02.2022 रोजीचे सकाळी 07.10 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 02 February 2022

Time 7.10 AM to 7.25 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ सकाळी ७.१० मि.

****

देशातल्या अनेक भागात कोरोना विषाणूचा प्रसार वेगानं वाढत आहे. या विषाणूचं ओमायक्रॉन हे नव रूप आढळल्यानं चिंता वाढली आहे. आम्ही आमच्या सर्व श्रोत्यांना खबरदारीचं, आणि १५ ते १८ वयोगटातल्या सर्व मुलांसह इतरांना, कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यात मदत करण्याचं आवाहन करत आहोत. सुरक्षित राहण्यासाठी कृपया तीन साध्या उपायांचं पालन करा. मास्क वापरा, दोन मीटर अंतर राखा आणि हात तसंच चेहरा स्वच्छ ठेवा. कोविड -१९ शी संबंधित अधिक माहिती आणि मदतीसाठी आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आणि १०७५ या राष्ट्रीय मदत वाहिनीशी किंवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या राज्य स्तरावरच्या मदत वाहिनीशी संपर्क करू शकता.

****

·      प्रधानमंत्री गती शक्ती, सर्वांगिण विकास, उत्पादकतेत वाढ आणि गुंतवणुकीवर विशेष भर असलेला अर्थसंकल्प संसदेत सादर

·      डिजिटल रुपया जारी होणार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारासाठी बॅटरी स्वपिंग धोरण प्रस्तावित तसंच २५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधणार   

·      अगामी तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत रेल्वे तर १०० प्रधानमंत्री गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित करणार

·      प्रादेशिक भाषेत शिक्षणासाठी पीएम ई विद्या कार्यक्रमाअंतर्गत २०० टी व्ही चॅनल सुरु करण्याचा मानस

·      उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत १४ क्षेत्रांमध्ये ६० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट

·      आयकर रचनेत कोणताही बदल नाही

·      अर्थसंकल्पाबाबत राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया- विरोधी पक्षांडून टीका  

·      इतर मागासवर्गीयांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी

आणि

·      राज्यात कोविड संसर्गाचे १४ हजार ३७२ नवे रुग्ण, मराठवाड्यात सहा जणांचा मृत्यू तर एक हजार ३४३ बाधित

****

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रधानमंत्री गती शक्ती, सर्वांगिण विकास, उत्पादकतेत वाढ आणि गुंतवणुकीवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला असल्याचं सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं.

डिजिटल रुपया, फाईव्ह जी नेटवर्क, संरक्षण क्षेत्रात खासगी सहभाग, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, कृषी तसंच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर, आणि पाच नदीजोड प्रकल्पांच्या विस्तृत अहवाल मसुद्याला मंजुरी, ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्यं सांगता येतील.

 

ब्लॉक चेन तसंच अन्य तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने भारतीय रिजर्व्ह बँक आगामी आर्थिक वर्षात डिजिटल रुपया जारी करेल, असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून झालेल्या उत्पन्नावर ३०टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

येत्या आर्थिक वर्षात फाईव्ह जी मोबाईल सेवेसाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल. पुढच्या तीन वर्षांत गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर जोडणीचं काम पूर्ण होणार असून, दुर्गम भागात परवडणाऱ्या ब्रॉडबॅण्ड तसंच मोबाईल सेवेसाठी संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी खासगी क्षेत्र विशेषत: स्टार्टअप्सचा सहभाग घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. संशोधन आणि विकासाअंतर्गत मेक इन इंडियासाठी खरेदीची मर्यादा ५८ टक्क्यांवरून ६८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

 

सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश केला जाणार आहे. या अनुषंगाने बॅटरी चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवली जाणार आहे, तसंच बॅटरी स्वपिंग धोरण अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

 

इथेनॉल मिश्रित नसलेल्या वाहनाच्या इंधनावर एक ऑक्टोबर २०२२ पासून प्रतिलीटर दोन रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारलं जाणार आहे. संमिश्रण इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पायाभूत सुविधांवर अर्थसंकल्पात अधिक भर देण्यात आला असून, येत्या वर्षभरात २५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जातील. महामार्ग विकासासाठी २० हजार कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे

 

देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी आयटी बेस सपोर्ट मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. सरकारनं किमान हमी भावांतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ लाख ३७ हजार कोटी रुपये पाठवल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

सुक्ष्म, लघु तसंच मध्यम उद्योग - एमएसएमईच्या आकस्मिक कर्ज योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, कर्ज हमीचा ५० हजार कोटी रुपयांवरून पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंत विस्तार करणं अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.

 

देशभरातली दीड लाख टपाल कार्यालयं १०० टक्के कोअर बँकिंग प्रणालींतर्गत येणार असून, आर्थिक समावेशनासाठी नेटबँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एटीएम्स, टपाल कार्यालय खाती आणि बँक खात्यांदरम्यान रक्कम ऑनलाईन ट्रान्स्फरसाठी हाताळणी सुविधेचा प्रस्ताव आहे.

 

या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे ५ लाख २५ हजार १६६ कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे १ लाख ३२ हजार ५१३ कोटी, रेल्वे १ लाख ४० हजार ३६७ कोटी, ग्रामविकास १ लाख ३८ हजार २०३ कोटी, पीएम किसान योजना ६८ हजार कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ३७ हजार ८०० कोटी, जलजीवन मिशन ६० हजार कोटी, राष्ट्रीय शिक्षण अभियान ३९ हजार ५५३ कोटी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना १९ हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

पुढच्या तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत रेल्वेंची बांधणी करण्यात येणार असून, १०० पी एम गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केली जाणार आहेत.

 

गोदावरी कृष्णा, दमणगंगा पिंजाळ, पार तापी नर्मदा यासह पाच नदीजोड प्रकल्पांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मसुदा मंजूर करण्यात आला असून, संबंधित राज्यांमध्ये सहमती झाल्यावर केंद्राकडून पाठबळ पुरवलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

पीएम ई विद्या कार्यक्रमाअंतर्गत २०० टी व्ही चॅनल सुरु करण्यात येणार असून, प्रादेशिक भाषेत शिक्षणावर भर दिला जाणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.

 

सर्व राज्यांना आर्थिक सहाय्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. ही रक्कम राज्यांच्या एकूण गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाणार आहे. हा निधी पुढील ५० वर्षांसाठी असेल यावर कुठलंही व्याज आकारलं जाणार नाही.

 

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत १४ क्षेत्रांमध्ये ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार असल्याचं अर्थंमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

आयकराच्या रचनेत कोणताही बदल या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही. मात्र आयकर विवरणपत्र भरण्यात चूक झाल्यास, अद्ययावत आयकर विवरणपत्र दोन वर्षाच्या मुदतीत दाखल करता येणार आहे. करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा घालण्याची वेळ आल्यास, संबंधित करदात्याची संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या एनपीएस खात्यासाठी नियोक्त्याच्या योगदानासाठीची कर वजावट मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटी रुपये जीएसटी संकलन झालं आहे. हे आतापर्यंतचं सर्वाधिक संकलन असून, अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचं हे यश असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं.

****

या अर्थसंकल्पाबाबत राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. या आधीच्या अर्थसंकल्पांमधून केंद्र सरकारनं सर्वसामान्‍य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून आशावाद निर्माण केला, प्रत्यक्षात त्यापैकी किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता, आणखी नवीन स्वप्नं कालच्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर उभी करण्यात आली, परंतु पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांच्या उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी, अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना, जीएसटीमध्ये राज्यांचा वाटा दोन वर्षांसाठी वाढवणं अपेक्षित होतं, असं मत व्यक्त केलं.

विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा तसंच बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं आहे.

****

इतर मागासवर्ग - ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. हे विधेयक विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात आलं होतं. यामुळे ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत झाला आहे.

****

राज्यात काल ओमायक्रॉन संसर्ग झालेला एकही नवा रुग्ण आढळला नाही. राज्यातल्या ओमायक्रॉन बाधित रुग्णांची संख्या तीन हजार २२१ एवढी झाली असून, यापैकी एक हजार ६८२ रुग्ण संसर्गातून मुक्त झाले आहेत.

****

राज्यात काल कोविड संसर्ग झालेले नवे १४ हजार ३७२ रुग्ण आढळले. त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविड बाधितांची एकूण संख्या ७७ लाख ३५ हजार ४८१ झाली आहे. काल ९४ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या, एक लाख ४२ हजार ७०५ झाली असून, मृत्यूदर एक पूर्णांक ८४ शतांश टक्के आहे. काल ३० हजार ९३ रुग्ण बरे झाले, राज्यात आतापर्यंत ७३ लाख ९७ हजार ३५२ रुग्ण कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त झाले असून, कोविड मुक्तीचा दर ९५ पूर्णांक ६३ शतांश टक्के झाला आहे. राज्यात सध्या एक लाख ९१ हजार ५२४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

****

मराठवाड्यात काल एक हजार ३४३ कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळले, तर सहा रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मृतांमध्ये औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातल्या प्रत्येकी दोन, तर हिंगोली आणि बीड जिल्ह्यातल्या प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात काल ४७४ नवे रुग्ण आढळले. लातूर जिल्ह्यात १६३, हिंगोली १४८, नांदेड १४४, जालना १३४, बीड १०६, परभणी ९९, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७९ नव्या रुग्णांची नोंद झाली.

****

नांदेड जिल्ह्यात पहिली ते चौथीच्या शाळा येत्या सात फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यास, जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर यांनी मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयात नमूद असणाऱ्या कोविड नियमावलीचं शाळांनी काटेकोरपणे पालन करावं, आणि १५ ते १८ वयोगटातल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं १०० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असं यासंदर्भातल्या आदेशात म्हटलं आहे. जिल्ह्यात सर्व माध्यमांच्या इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या शाळा सुरू करण्यासही त्यांनी मान्यता देण्यात आली आहे.

****

परभणी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शाळा नियमित सुरू राहाव्यात आणि शालेय विद्यार्थ्यांचं आरोग्य अबाधित राहण्याच्या हेतूनं, लसीकरणासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आणि आरोग्य विभागानं, विशेष मोहिमा राबवण्याच्या सूचना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिल्या आहेत.

****