Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 01.02.2021 रोजीचे सायंकाळी 06.00 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 01 February 2021

Time 18.00 to 18.05

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ सायंकाळी ६.००

****

·      आरोग्य क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर.

·      प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तसंच मिशन पोषणच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा.

·      डिसेंबर २०२३ पर्यंत रेल्वे मार्गांच्या १०० टक्के विद्युतीकरणाचं उद्दीष्ट; कर संरचनेत बदल नाही.

·      विविध उद्योग आणि व्यापार संघटनांकडून अर्थसंकल्पाचं स्वागत.

आणि

·      अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घ्यावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं आवाहन.

****

कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी करणारा आणि ६ पूर्णांक आठ दशांश टक्के वित्तीय तुटीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या या देशाच्या पहिल्याच कागद विरहित अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असून, यासाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कोविड लस निर्मितीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचं, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद १३७ टक्क्यांनी वाढवून दोन लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली खर्चासाठी ५ लाख ५४ हजार रुपयांची तरतूद, रस्ते महामार्ग विकासासाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी रुपये, शहरांतर्गत वस सेवेसाठी १८ हजार कोटी रुपयांची नवी योजना, पाच वर्ष मुदतीच्या शहरी स्वच्छ भारत अभियानासाठी १ लाख ४१ हजार ६७८ कोटी रुपयांची तरतूद, ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी ४० हजार कोटी रुपये, सुक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटी, बँकांच्या खेळत्या भांडवलासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

पोषणावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी मिशन पोषणच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा, दोन कोटी ४६ लाख घरांना येत्या पाच वर्षांत नळजोडणीमार्फत शुद्ध पेयजल पुरवठ्यासाठी नागरी जलजीवन अभियान, पुढच्या तीन वर्षांत देशात सात टेक्स्टाईल पार्क, आगामी वर्षभरात कृषी कर्जवाटपासाठी साडे १६ लाख कोटी रुपये उद्दीष्ट निर्धारित, स्वच्छ ऊर्जेसाठी हायड्रोजन ऊर्जा मिशनची घोषणा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विकासासाठी कृषी पायाभूत कोष, नव्या शंभर सैनिकी शाळांची घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांचा गुणात्मक विकास, आधारभूत कर्जवाटपासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या विकास वित्त संस्थेची स्थापना, मासेमारीसाठी बंदर विकास योजना, मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक विकास मार्गिका, आगामी तीन वर्षांत तीनशेहून अधिक जिल्हे शहरी गॅस वितरण जाळ्याशी जोडण्याचा निर्धार, कृषी विपणनासाठीच्या ई नाम या डिजीटल सेवेशी आणखी एक हजार बाजार समित्यांचं संलग्नीकरण, आयडीबीआय बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अन्य दोन बँकाचं येत्या आर्थिक वर्षात खासगीकरणाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली.

 

विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याची तसंच भारतीय जीवन विमा निगमसाठीच्या आयपीओची घोषणाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. विविध अनुदानं तसंच कर्जवाटप योजनांसाठी राज्य सरकारांचा वाटा १३ लाख ८८ हजार कोटी रुपये करत असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

 

कापसाचं सीमा शुल्क दहा टक्के तर कच्चं रेशीम आणि रेशीम धाग्यांवरचं सीमा शुल्क १५ टक्के करण्यात आलं आहे. स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी करमुक्तीची सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर सवलतीच्या गृह कर्ज योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत व्याजाची सवलतही मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

 

रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, भुसावळपासून पश्चिम बंगालमध्ये दानकुनीपर्यंत पूर्व-पश्चिम रेल्वे मार्गिका तर इटारसी ते विजयवाडा उत्तर-दक्षिण रेल्वे मार्गिकेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. रेल्वेमार्गांचं विद्युतीकरण या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ७१ टक्के तर डिसेंबर २०२३ पर्यंत १०० टक्के पूर्ण केलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पर्यटन मार्गावरच्या रेल्वेगाड्यांसाठी विशेष विस्टाडोम कोचची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ५ हजार ९७६ कोटी रुपये तर नाशिक इथं मेट्रो प्रकल्प जाहीर करून, त्यासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

या अर्थसंकल्पात कर संरचनेत कोणताही बदल प्रस्तावित नसून, ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे करदाते तसंच फक्त निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यास सूट देण्यात आली आहे. करनिर्धारण प्रक्रियेच्या पुनर्विलोकनाची मर्यादा सहा वर्षांवरून तीन वर्ष करण्याची तसंच विवाद से विश्वास तक योजनेत वाद निराकरण समितीच्या स्थापनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. लेखा परीक्षणातून सवलतीची मर्यादा पाच कोटी रुपयांवरून दहा कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. छोट्या शैक्षणिक संस्था तसंच रुग्णालयं चालवणाऱ्या छोट्या विश्वस्त संस्थांना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

****

विविध उद्योग आणि व्यापार संघटनांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. विकास, आरोग्य आणि रोजगार केंद्रीत हा अर्थसंकल्प असल्याचं भारतीय वाणिज्य महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. तर हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणारा असल्याचं, महासंघाचे अध्यक्ष उदयशंकर यांनी म्हटलं आहे. नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनीही अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी, करदात्यांवर अधिक दबाव टाकण्याऐवजी आरोग्य आणि पायाभूत सेवांचा विकास साधत, अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याची उपाययोजना केली असल्याचं, ॲसोचॅमचे अध्यक्ष विनीत अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.

हा अर्थसंकल्प समाजातल्या सगळ्या वर्गांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा असल्याचं, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे.

हा अर्थसंकल्प कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातल्या नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे, असं विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. हा अर्थसंकल्प बाजार समिती व्यवस्था अधिक बळकट करणारा तसंच किमान हमी भाव योजनेला चालना देणारा असल्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं –

या अर्थसंकल्पाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्याकरता मोठ्या प्रमाणात वित्तीय व्यवस्थेची उपलब्धता करून दिलेली आहे. एवढंच नाही तर स्वतः वित्त मंत्र्यांनी एम एस पी चे जे आकडे दिले आहेत त्यातनं एम एस पी बद्दल ओरडणाऱ्या विरोधकांना आरसा दाखवण्याचं काम त्यांनी केलं आहे.

 

हा अर्थसंकल्प ‘शेतकऱ्यांचं भलं आणि आरोग्य हित’ जोपासणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया, भाजपाचे जेष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. कृषी, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रांच्या पायाभूत बळकटीकरणासाठी केलेल्या भरीव तरतूदीमुळे ग्रामीण विकासाला मोठ्या संधी मिळणार असल्याचं ते म्हणाले. एक हजार बाजार समित्या ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्याच्या निर्णयाचंही त्यांनी स्वागत केलं आहे.

****

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करत, हा अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातल्या जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असं आवाहन केलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा अर्थसंकल्प नोकरदार तसंच शेतकरी वर्गाची निराशा करणारा असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले –

या अर्थसंकल्पामधून काहीतरी भरीव पुढे येईल असं वाटलं होतं. परंतू या सर्व अपेक्षा फोल ठरल्या. आयकरामधे कुठलाही बदल झालेला नाही. कृषी क्षेत्रामधे पूर्वीचा खर्च एक लाख पंचेचाळीस हजार कोटी होता. आता तो एक लाख अठ्‍ठेचाळीस हजार कोटीचा झालाय. तीन हजार कोटींची वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीही ठोस नसल्यानं राज्याच्या पदरी निराशा आली असल्याची प्रतिक्रिया वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

शेती आणि ग्रामिण क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून वगळण्यात आल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी दिली आहे.

सर्वसामान्य जनतेसह शेतकरी, बेरोजगार, लघु उद्योजक यांच्या अपेक्षा फोल करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतिश चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.  

****

नवी मुंबई इथल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील कांदा बटाटा मार्केट मधील माथाडी कामगारांनी आज अचानक काम बंद आंदोलन केलं. बाजारात येणाऱ्या कांद्याच्या गोणींचं वजन ५० किलो पेक्षा जास्त असल्यामुळे या गोणी उचलणं नियमात बसत नसल्याचं कामगारांचं म्हणणं आहे. याबाबत बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांशी मागील दोन महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती, मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे आज काम बंद आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी दिली.

****

परभणी इथं हजरत सय्यद शाह तुराबूल हक्क यांच्या दर्गाच्या शासकीय संदलचं आज जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या हस्ते दर्ग्याकडे प्रस्थान करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, तहसीलदार संजय बिरादार, पोलीस निरीक्षक विवेकानंद पाटील यांचा वक्फ बोर्डाच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला.

****