AIR NEWS BULLETIN, AURANGABAD DATE – 22.12.2019 TIME - 7.10 AM

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 22 December 2019

Time 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – २२ डिसेंबर २०१९ सकाळी ७.१० मि.

****

** आमदार, खासदार आणि शासकीय कर्मचारी वगळता सर्व शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय; मार्च २०२० पासून लागू, ३० सप्टेंबरपर्यंतचं कर्ज विनाअट माफ होणार;

** दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ येत्या जानेवारी महिन्यापासून सुरू करणार

** भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी राष्ट्रद्रोहाचे  गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मागणी

आणि

** बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा आणि प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी पी देशमुख यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश

****

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कृषी कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. काल विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. ही योजना मार्च २०२० पासून लागू होणार असून, शेतकऱ्यांचं ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच दोन लाख रुपयांचं कर्ज कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय माफ केलं जाणार आहे.

या कर्जमुक्त योजनेचा लाभ आमदार, खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचं अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. अधिवेशनाच्या समारोपानंतर ते वार्ताहरांशी बोलत होते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य असलेले जर लोकप्रतिनिधी शेतकरी असतील, ते या योजनेसाठी पात्र राहतील, असं पाटील यांनी सांगितलं.

दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देणारी योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ येत्या जानेवारी महिन्यापासून राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबवण्यात येईल, पहिल्या टप्प्यात या योजनेची पन्नास केंद्र उघडण्यात येणार असल्याचं, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचं काम दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असं सांगतानाच या महामार्गावर २० नवीन नगरं कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार असून कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार असल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली. या महामार्गावर उद्योग तसंच पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढून पाच लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रथम विभागीय स्तरावर अशी कार्यालयं सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्यातल्या रस्त्यांचं मजबुतीकरण आणि सुधारणांसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून, रस्ते सुधारणेला चालना देणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना दोन हजार रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. हा शासन निर्णय त्वरित जारी करून, येत्या एक जानेवारी पासून तो लागू करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, सरकारनं सरसकट कर्जमाफीचं आश्वासन पाळलं नसल्याचं सांगत भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

****

अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती, मात्र आता केंद्राकडे बोट दाखवत सरकारनं जबाबदारी झटकल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते. आमच्या सरकारनं गेल्या पाच वर्षात ५३ हजार कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांना केली होती, यापैकी फक्त ११ हजार कोटी केंद्रानं दिले होते, ४२ हजार कोटी रुपये मदत राज्य सरकारनं तिजोरीतून दिले होते, असं ते म्हणाले.

उपयोगिता प्रमाणपत्रं सादर न करणं म्हणजे घोटाळा नाही, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते काल विधानसभेत बोलत होते. नियंत्रक आणि महालेखापाल कॅगच्या अहवालामध्ये गेल्या सरकारच्या काळात ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यावर फडणवीस यांनी हा खुलासा केला.

****

हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे.

****

महाविद्यालयात तासिका तत्वावर अधिव्याख्यांत्यांच्या नियुक्तीस विद्यापीठांनी मान्यता द्यावी, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी काल विधान परिषदेत केली. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अधिव्याख्याते मिळत नसल्यानं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद इथल्या विद्यापीठ उपकेंद्राचं स्वतंत्र विद्यापीठात रुपांतर करण्याची मागणी आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी विधानपरिषदेत केली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात महाविद्यालयांची संख्या ७४ पेक्षा अधिक असून, ५२ महाविद्यालयं असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

****

भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी राष्ट्रद्रोहाचे चुकीचे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. ते काल पुणे इथं वार्ताहरांशी बोलत होते. केवळ पुस्तके किंवा साहित्य सापडल्यामुळे कोणी राष्ट्रद्रोही ठरत नसतं असं ते म्हणाले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुद्दा पुढे करुन संकटातल्या अर्थव्यवस्थेवरून जनतेचं लक्ष वळवण्यात येत असल्याचा आरोपही पवार यांनी यावेळी केला. या कायद्यावरुन देशभरात होत असलेल्या घटनांमुळे सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्याला धोका असून या संदर्भात केवळ एका विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले.

****

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आदित्य सारडा आणि बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी पी देशमुख यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक श्रीकांत देशमुख यांनी दिले. २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्याला प्राप्त झालेलं अनुदान बँकेनं ठेवीदारांना वाटप केल्याचं चौकशीत निष्पन्न झाल्यानं ही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

****

उस्मानाबाद नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष सुरज साळुंके यांच्या विरुद्ध राष्ट्र्वादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव काल मंजूर झाला. अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं २८ तर विरोधात ३ जणांनी मतदान केलं. एक सदस्य तटस्थ राहिला तर ४ सदस्य गैरहजर होते.

****

नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यातल्या तरतुदींबाबत मोठ्या प्रमाणावर समज -गैरसमज आहेत, या पार्श्वभूमीवर ऐकू या कायद्यातल्या तरतुदींविषयीची माहिती.

१. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा सर्व भारतीयांशी संबंध आहे का?

नाही. या कायद्याशी भारतीय नागरिकांचा काहीही संबंध नाही. देशाच्या राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा अन्य कोणतीही बाब, त्यांचे हे अधिकार काढून घेऊ शकत नाही.

२. हा कायदा कोणाला लागू होतो?

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धार्मिक छळ झाल्यामुळे जे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि खिश्चन समुदायाचे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आश्रयाला आलेले आहेत, त्यांनाच भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठीचा हा कायदा आहे.

****

हिंगोली जिल्ह्यात २० तारखेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार करणाऱ्या १५० जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असून, १६ जणांना ताब्यात घेतलं आहे. एसटी बसवर दगडफेक, तसंच बसस्थानक तोडफोड प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.

परभणी शहरातही आंदोलनादरम्यान हिंसाचार करणाऱ्या ५० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, अनेकांविरोधात गुन्हे दाखल केले.

****

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार नियोजन करत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष डॉ.अशोक दलवाई यांनी परभणी इथं काल एका पत्रकार परिषदेत दिली. शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला गाव स्तरावरच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यादृष्टीनं प्रयत्न सुरु असल्याचं ते म्हणाले.

****