Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 05.05.2021 रोजीचे दुपारी 01.00 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 05 May 2021

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ०५ मे २०२१ दुपारी १.०० वा.

****

राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. गायकवाड समितीचा अहवाल स्विकारार्ह नाही, असं सांगून न्यायालयानं, समितीच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारनं केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचंही, न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाअंतर्गत सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश, न्यायालयानं वैध ठरवले आहेत. हे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार आणि आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, यांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचं, विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.    

मराठा समाजासाठी हा अतिशय दुर्दैवी क्षण असल्याची प्रतिक्रिया, मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे. यासंदर्भातल्या निकालाची प्रत आल्यानंतर पुढील लढा ठरवण्यात येईल, असं ते म्हणाले. 

****

कोविडसंबंधी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांसाठी मार्च २०२२ पर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांची तरलता उपलब्ध केली जाईल, अशी घोषणा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली आहे. ते आज माध्यमांशी बोलत होते. कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बँकांद्वारे रुग्णालयं, ऑक्सिजन, लस आयात करणारे, औषधं यासाठी प्राथमिकतेच्या आधारावर हे कर्ज देणार असल्याचं दास यांनी सांगितलं. कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारत कठीण प्रसंगातून मार्गक्रमण करत असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं देशाच्या सद्यस्थितीवर बारीक लक्ष असल्याचं दास यांनी नमूद केलं.

****

कोविड चाचणीसाठी मागणी वाढल्यानं भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत. रॅपिड अँटीजेन किंवा आरटी-पीसीआर यापैकी कोणत्याही चाचणीद्वारे पॉझिटीव्ह आलेल्या रुग्णावर आरटीपीसीआर चाचणी पुन्हा करु नये, रुग्णालयातून सुटी देताना बरे झालेल्या व्यक्तिंची कोणतीही चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही, सुदृढ व्यक्ती राज्यांतर्गत प्रवास करत असतील, तर त्यांची चाचणी करु नये, अनावश्यक प्रवास आणि आणि लक्षणं असलेल्या व्यक्तिंचा राज्यांतर्गत प्रवास पूर्णपणे टाळावा, रॅपिड अँटीजेन चाचणीचं प्रमाण वाढवण्यासाठी सर्व उपलब्ध सरकारी आणि खासगी सुविधांमध्ये त्याची परवानगी देण्यात यावी, शहरं, गावं आणि खेड्यांमध्ये समर्पित आरएटी बुथ्स शक्य त्या ठिकाणी उभारावेत, आणि ते चोवीस तास चालू ठेवावेत, अशा सूचना परिषदेनं दिल्या आहेत.

****

वैद्यकिय ऑक्सिजन उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारनं ५८१ ठिकाणी प्रेशर स्विंग एबसॉरब्शन प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन केलं आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट संदेशांत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी नोडल संस्था म्हणून काम करेल, जेणेकरुन बांधकाम आणि इलेक्ट्रिकल कामं प्राधान्यानं पूर्ण करणं शक्य होईल. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचं आयुष्य वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय माहामार्ग मंत्रालय पायाभूत सुविधांची उभारणी करेल असंही गडकरी यांनी संदेशांत म्हटलं आहे.

****

नांदेड जिल्ह्यातल्या लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या प्रमुख मागणीला, राज्याचे मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काल यासंदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मागील दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मराठवाड्यातल्या महत्त्वपूर्ण, आंतरराज्य लेंडी प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळणार आहे. या स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी अंदाजित १६९ कोटी रूपये खर्चापैकी, ६५ टक्के खर्च महाराष्ट्र शासन, तर उर्वरित ३५ टक्के खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे.

दरम्यान, अन्य एका बैठकीत वडेट्टीवार यांनी, नांदेड इथल्या प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयास तत्वतः मान्यता दिली आहे. हे प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

****

सर्व पत्रकारांचं प्राधान्यानं आणि तातडीनं लसीकरण करण्याची मागणी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि लोकसभा खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. पत्रकार बातमीदारीच्या निमित्तानं सतत घराबाहेर असल्यानं, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संसर्गाचा धोका अधिक आहे. या सर्व पत्रकार मंडळींना फ्रंटलाईन वर्कर दर्जा देऊन त्यांचं तातडीनं लसीकरण करण्यात यावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

****

रास्तभाव दुकानांमधून अन्नधान्याचं वितरण करतांना, लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता, रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांचे स्वत:चं आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटप करण्याची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

****