Text - आकाशवाणी औरंगाबाद – दिनांक 06.05.2021 रोजीचे सकाळी 07.10 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 06 May 2021

Time 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – ०६ मे २०२१ सकाळी ७.१० मि.

****

कोरोना विषाणू रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा एकदा वाढ होत आहे, त्यामुळे संपूर्ण काळजी घेण्याचं आवाहन श्रोत्यांना करण्यात येत आहे. कोविड लसीची पहिली मात्रा घेतलेल्या नागरिकांनी दुसरी मात्रा अवश्य घ्यावी, आणि १८ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांनी, नोंदणी करुन लसीकरण करुन घ्यावं. प्रत्येक नागरिकाने सर्व सुरक्षा उपायांचं पालन करावं. नाक आणि तोंडाला मास्क लावावा, एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखावं, हात वेळोवेळी साबणाने धुवावेत. हात आणि चेहरा स्वच्छ ठेवावा. या सहज सुलभ उपायांचा अवलंब करा आणि सुरक्षित रहा.

****

·      राज्य सरकारचा मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देणारा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द.

·      आरक्षणाबाबत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी तातडीनं निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती; आज केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार.

·      राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे माहिती न मांडल्यामुळे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वय न ठेवल्यामुळे आरक्षण रद्द - विरोधी पक्षनेते, देवेंद्र फडणवीस.

·      देशात कोरोना विषाणू संसर्गाची तिसरी लाट अटळ असल्याचा मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांचा इशारा.

·      राज्यात ५७ हजार ६४० नविन कोविड रुग्णांची नोंद; मराठवाड्यात १४१ जणांचा मृत्यू तर सहा हजार ६५८ बाधित.

·      आरोग्य सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी रेपो दराने पुढील तीन वर्षासाठी बँकांना उपलब्ध करुन देण्याची भारतीय रिझर्व बँकेची घोषणा.

आणि

·      सहकार अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता.

****

राज्य सरकारचा मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देणारा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल, यावरुन मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवलं जाऊ शकत नाही, ‌असं न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. १९९२ मध्ये इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. राज्यानं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे, या मर्यादेचं उल्लंघन होत असल्या कारणानं, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला विविध याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयानं काल हा निकाल दिला.

५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही, असं सांगत इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचंही, न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश न्यायालयानं वैध ठरवले आहेत.

****

न्यायालयाचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी आणि लढवय्या समाजाच्या दृष्टीनं दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचं, सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे, आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायदा तसंच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्रानं तत्पर निर्णय घेऊन न्याय प्रियता दाखवली आहे. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत, आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, असं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निमित्तानं कुणी महाराष्ट्रातलं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नये, जनतेनं उगाच डोकी भडकवून घेऊ नयेत, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असंही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढाकार घेण्यासाठी आपण केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी काल जनतेशी संवाद साधताना सांगितलं, ते म्हणाले –

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना पुढचा मार्ग दाखवलेला आहे. आरक्षण देणं हा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि माननीय राष्ट्रपतींचा आहे. महाराष्ट्रामधे ज्या वेळेला हा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा जे सर्व पक्ष एकत्रित आले होते, ते सर्व पक्ष आजसुध्दा एकत्रित आहेत. आम्ही एकमुखी आापल्याला विनंती करतो आहे की आपल्याला जे जे काही सहकार्य आमच्या राज्यातून पाहिजे असेल ते आम्ही करतो आहोत. या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र सरकारनी जास्त वेळ न लावता निर्णय घ्यावा. जर का आम्हाला तिकडे येऊन भेटण्याची आवश्यकता असेल तर ते ही आम्ही करायची तयारी आहे.

****

सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केल्याप्रमाणे, एकशे दोनाव्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील, तर मराठा आरक्षणाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास कायदा, केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे, असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. न्यायालयाचं विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असल्याचं ते म्हणाले.

****

राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे माहिती मांडली नाही, या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य सरकारचा समन्वय नव्हता, त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निराशाजनक निर्णय पाहायला मिळत आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते, देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरात वार्ताहरांशी बोलतांना व्यक्त केली. या निर्णयानंतर राज्य शासनानं सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील तज्ज्ञ विधीज्ञांची एक समिती तयार करून, मराठा आरक्षणासंदर्भातील या निर्णयाची न्यायिक रणनिती ठरवून सर्वपक्षीय बैठकीसमोर मांडावी, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना, विकास महामंडळ यांना निधी देऊन त्यांच्या योजना जोमानं सुरु ठेवाव्यात, अशी सूचना फडणवीस यावेळी केली.

****

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारनं जोमानं बाजू मांडली, केंद्र सरकारनंही सर्वतोपरी प्रयत्न केले, त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाला आता कायमस्वरुपी टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनानं मिळून मार्ग काढावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

****

राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मराठा क्रांती मोर्चानं खंत व्यक्त करत, या निषेधार्थ राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन केलं. औरंगाबाद इथं रमेश केरे पाटील आणि अप्पासाहेब कुढेकर यांनी क्रांती चौकात आत्मक्लेश आंदोलन केलं. परभणी शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळा परिसरात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

जालना इथं छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विरोधात अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातल्या पंढरपूर इथं छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात, सरकार विरोधात सामूहिक मुंडण करत कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं.

****

देशात कोरोना विषाणू संसर्गाची तिसरी लाट अटळ असल्याचा इशारा, केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांनी दिला आहे. नवी दिल्लीत काल ते वार्ताहरांशी बोलत होते. या तिसऱ्या लाटेसाठी तयार राहण्याचं आवाहन त्यांनी यंत्रणेला केलं आहे. देशातील संसर्गाची सध्याची परिस्थिती, आणि भविष्यातील परिस्थिती, याविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. तिसरी लाट कधी येईल आणि किती काळ राहील याचा अंदाज वर्तवणं कठीण आहे, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य तयारी करत असल्याचं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. राज्यातली आरोग्य व्यवस्था सक्षम केली जात असल्याचं सांगताना ते म्हणाले –

येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र हा ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालाच पाहिजे ही आपली अटकळ नव्हे हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि त्यादृष्टीने आपण हालचाल ही करतो आहोत. रेमडिसीवरचा पुरवठा हा आवश्यकतेनुसार आपण प्रत्येक जिल्ह्याला करतो आहोत. या सगळ्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करतो आहोत की जेणेकरून तिसरी लाट, दुसरी लाट तर लवकर थोपवायची आहेच, पण तिसरी लाटसुध्दा जर का आली तर तिचा घातक दुष्परिणाम आपल्या राज्यावर होऊ द्यायचा नाही हा चंग बांधून आपलं महाराष्ट्र सरकार काम करत आहे.

****

राज्यात काल ५७ हजार ६४० कोविड रुग्णांची नोंद झाली, त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविडबाधितांची एकूण संख्या ४८ लाख ८० हजार ५४२ झाली आहे. काल ९२० रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या, ७२ हजार ६६२ झाली असून, मृत्यूदर एक पूर्णांक ४९ शतांश टक्के झाला आहे. काल ५७ हजार ६ रुग्ण या संसर्गातून मुक्त झाले. राज्यात आतापर्यंत ४१ लाख ६४ हजार ९८ रुग्ण, कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त झाले असून, कोविडमुक्तीचा दर ८५ पूर्णांक ३२ शतांश टक्के झाला आहे. सध्या राज्यभरात सहा लाख ४१ हजार ५६९ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

****

मराठवाड्यात काल सहा हजार ६५८ कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांची नोंद झाली, तर १४१ जणांचा या संसर्गानं मृत्यू झाला. मृतांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या २७, बीड ३७, लातूर ३१, नांदेड २१, परभणी ११, जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यातल्या प्रत्येकी आठ, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या सात रुग्णांचा समावेश आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात ९४४ रुग्ण आढळले. बीड जिल्ह्यात एक हजार ४३९, लातूर एक हजार ३०६, जालना ८२८, परभणी ७८५, उस्मानाबाद ७८३, नांदेड ४२२, तर हिंगोली जिल्ह्यात १५१ रुग्ण आढळले.

****

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं काल विविध उपायांची घोषणा केली. बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काल माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. देशाच्या आरोग्य सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, बँकांना रेपो दराने पुढील तीन वर्षांसाठी हा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, विशेष खिडकी योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खुली राहील, त्याचबरोबर वैयक्तिक कर्जदार तसंच सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना कर्ज पुनर्रचनेची संधी पुन्हा खुली असेल, असं दास यांनी सांगितलं. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यांना ३० सप्टेंबर पर्यंत या सुविधेचा लाभ घेता येईल, असं त्यांनी सांगितलं. बँकेत खाते उघडण्यासाठी विविध श्रेणीत व्हीडिओद्वारे केवायसी प्रक्रिया राबवणार असल्याचंही दास यांनी सांगितलं.

****

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या साथीमुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होऊ शकल्या नाहीत, या पार्श्वभूमीवर या सहकारी संस्थांचे अनेक सदस्य, अक्रियाशील सदस्य ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सहकार अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास काल राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित असणं बंधनकारक आहे. मात्र कोविड साथीमुळे या बैठकाच होत नाहीत, परिणामी गेल्या पाच वर्षात जे सदस्य एकाही बैठकीला उपस्थित राहु शकले नाहीत, ते अक्रियाशील सदस्य ठरून, संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात त्याचं विलीनीकरण करण्यासही, काल मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णयही, या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर सातारा इथं कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

****

भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ, राज्यात काल भाजपनं ठिकठिकाणी आंदोलन केलं. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नागपूरचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण दटके यांनी, नागपुरात टिळक पुतळा इथं आंदोलन केलं.

औरंगाबाद शहरात माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अतुलजी सावे यांच्यासह कार्यककर्त्यांनी, निषेधाचे फलक हातात घेऊन घोषणाबाजी केली. वैजापूर इथं भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी, नायब तहसीलदार दीपाली खेडकर यांना याबाबत निवेदन दिलं.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनीही, बीड इथल्या भाजपा कार्यालयाबाहेर निषेध व्यक्त केला. यावेळी कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दरेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

उस्मानाबाद इथं जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. परभणी जिल्ह्यात गंगाखेड जिल्हाध्यक्ष डॉ.सुभाष कदम यांच्या उपस्थितीत, निषेध आंदोलन करण्यात आलं.

****

उस्मानाबाद जिल्ह्यात तुळजापूर तालुक्यातल्या काटगाव इथल्या घट्टेवाडी शिवारात, काल दुपारी वीज पडून ३० शेळ्यांसह एका अकरा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. धर्मेश कोळी असं मृत्यू झालेल्या मुलाचं नाव आहे.

****

दक्षिण मध्य रेल्वेनं प्रवासी संख्या कमी झाल्यामुळे दोन रेल्वे गाड्या तात्पुरत्या रद्द केल्या आहेत. मुंबई -जालना- मुंबई ही रेल्वे गाडी १० मे ते एक जुलैपर्यंत, आणि कोल्हापूर- नागपूर- कोल्हापूर ही रेल्वे गाडी, १० मे ते २८ जून दरम्यान धावणार नसल्याचं, रेल्वेच्या नांदेड जनसंपर्क कार्यालयानं कळवलं आहे. लातूर - मुंबई रेल्वेही ३० जूनपर्यंत बंद राहणार असल्याचं मध्य रेल्वेनं कळवलं आहे. 

****

परभणी इथं कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं संपूर्ण जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केलेली असतांना, काही व्यापारी आणि विक्रेते छुप्या पद्धतीनं व्यवहार सुरु ठेवत आहेत. याबद्दल महसूल प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करुन गुन्हे नोंदवले जाईल, असा इशारा उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडेटकर यांनी दिला आहे.

दरम्यान, परभणी शहरात संचारबंदीच्या नियमांचं उल्लंघन करत दुकानं सुरु ठेवण्याऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेनं काल कारवाई केली. यावेळी शहरात शिवाजी चौकातली  १० दुकानं आणि वसमत रोडवरील एका दुकानाविरुध्द कारवाई करत ४९ हजार ५०० रुपये दंड वसूल केला. विनामास्क फिरणाऱ्या ४० नागरिकांनाही दंड ठोठावत आठ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. 

****

हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी, औंढा, सेनगाव तालुक्यातील डोंगरी भागात सध्या मोहफुले संकलनाचं काम जोरात सुरू आहे. शासनानं मोहफुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानं अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

****