AIR NEWS BULLETIN AURANGABAD 23.05.2017 1.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date - 23MAY 2017

Time - 1.00 to 1.05 pm

Language – Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २३ मे २०१७ दुपारी १ वा

****

हवामान बदलावर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत आफ्रीकन देशांनी सौर ऊर्जेच्या वापरासंबंधी पुढाकार घेतल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची प्रशंसा केली आहे. ते आज गुजरातमधल्या गांधीनगर इथं आफ्रीकी विकास बँकेच्या वार्षिक बैठकीत बोलत होते. आफ्रीकेत संपत्ती निर्मितीसाठी कृषी क्षेत्रात परिवर्तन हा या वार्षिक बैठकीचा विषय आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यावेळी उपस्थित होते.  

****

निवडणूक आयोगानं गोवा, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल मध्ये राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी होणारी द्विवार्षिक निवडणूक रद्द केली आहे. तीन जून रोजी राजकीय पक्षांना मतदान यंत्र - ईव्हीएम मशिनमधल्या घोटाळ्यासंदर्भात आव्हान देण्यात आलं आहे, तर जुलै मध्ये राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे, त्यामुळे राज्यसभेची निवडणूक रद्द केली असल्याचं आयोगानं सांगितलं आहे. या निवडणुकीच्या नव्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील.

****

सद्यस्थितीत मागासवर्गीय आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धोका नसल्याचं आश्वासन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिलं आहे. ते आज औरंगाबाद इथं आयोजित वार्ताहर परिषदेत बोलत होते. राज्याचे माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांना मारहाणीची भूमिका चुकीची असल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना  शिष्यवृत्ती  नोंदणीसाठी विलंब न होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचंही ते यावेळी  म्हणाले. 

दरम्यान, पैठण इथं उभारण्यात आलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचं आनावरण आज दुपारी आठवले यांच्या हस्ते होणार आहे.  

****

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं निकाह लावणाऱ्या काझींना घटस्फोट देण्यासाठी तिहेरी तलाकचा वापर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तिहेरी तलाक संबंधी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं घेतलेली सहा दिवसांची विशेष सुनावणी संपून निकाल राखून ठेवला गेल्यानंतर, पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी न्यायालयात एक नवं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. सुनावणीच्या वेळी जी चर्चा झाली त्या अनुषंगानं, आता आम्ही विवाहित दाम्पत्ये आणि ‘निकाह’ लावणारे काझी यांच्यासाठी नवी मार्गदर्शिका जारी केल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात बोर्डानं नमूद केलं आहे.

****

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ - सीबीएसईनं कृपांक अर्थात ग्रेस मार्क्स देण्याची पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय चूकीचा असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. परिक्षेत असलेल्या अवघड प्रश्नांसाठी विद्यार्थ्यांना हे गुण मिळत होते. सीबीएसईच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा निर्णय घेण्यामागची कारणं स्पष्ट करावी, असा आदेश न्यायालयानं सीबीएसईला दिला आहे.

****

बाबरी मशीद प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयात आता रोज सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. या खटल्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विशेष न्यायालयाला दिला होते. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही, या प्रकरणातले साक्षीदार दररोज सुनावणीसाठी हजर राहतील आणि खटल्याच्या सुनावणीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता केंद्रीय अन्वेषण विभागानं घ्यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

****

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतल्या सुमारे ३२ हजार कंत्राटी कामगारांनी रोजंदारी कामगार पद्धतीच्या मागणीसाठी कालपासून संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या तिसऱ्या अधिवेशनात कंत्राटी कामगार कायम होईपर्यंत पुर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातली रोजंदारी कामगार पध्दती पुन्हा राबवावी याबाबतचा ठराव झाला होता.  मात्र, शासनाकडून आर्थिक बोजाचे कारण देत याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. मागण्या मान्य न होईपर्यंत आंदोलन सुरु राहणयाचा इशारा विविध कामगार संघटनांनी दिला आहे.

****

औरंगाबाद विभागातल्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये, गावस्तरापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंत महिला तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित असणं आवश्यक असून, या समित्यांमार्फत  शासकीय कार्यालयातल्या माहिलांच्या तक्रारींचं तात्काळ निवारण करा, असे निर्देश  विभागीय आयुक्त डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयात महिला, आणि बाल विकास विभागाच्यावतीनं  आयोजित आढावा बैठकीत ते काल बोलत होते.

ज्या कार्यालयांमध्ये दहा पेक्षा अधिक महिला कर्मचारी आहेत, त्या कार्यालयात महिलांना सर्व सेवा सुविधायुक्त महिला कक्ष उभारणं आवश्यक असून, ज्या ठिकाणी असे कक्ष नाहीत, तिथं ते तात्काळ सुरु करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

//*******//