Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 06 June 2018
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक ०६
जून २०१८ सकाळी ६.५० मि.
****
Ø अनुसूचित जाती
आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
Ø ३१ मे पूर्वी खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार
रुपयांचं अनुदान देण्याचा राज्य
सरकारचा निर्णय
Ø अतिवृष्टी, आणि गारपिटीग्रस्त शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांची
मदत वितरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
आणि
Ø माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या खरेदी केंद्रावर
पावसामुळे हजारो क्विंटल हरभरा भिजला
****
अनुसूचित जाती
आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं काल परवानगी दिली. पदोन्नतीतल्या आरक्षणाबाबत घटनापीठाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार कायद्यातंर्गत
अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातल्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार पदोन्नती देऊ शकते, त्यावर बंदी नसल्याचं अवकाशकालीन न्यायाधिश आदर्शकुमार
गोयल आणि अशोक भूषण यांनी काल स्पष्ट केलं. याबाबत केंद्र सरकारचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर
सर्वोच्च न्यायालयानं काल हा निर्णय दिला. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, मात्र
विविध उच्च न्यायालयांनं
दिलेले निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयानं २०१५मध्ये अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये 'जैसे
थे' ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली
असल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला काल सांगितलं.
****
खरीप
हंगामात तूर आणि हरभऱ्याची हमी भावानं विक्री करण्यासाठी ऑनलॉईन पद्धतीनं
एनसीडेक्स इ मार्केट लिमिटेड या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या मात्र, ३१ मे पूर्वी खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति
क्विंटल एक हजार रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
काल घेण्यात आला. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी
बोलताना ही माहिती दिली. याबाबतचे निकष आणि सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे जारी
करण्यात येईल, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यात राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन
संघ- नाफेडनं खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे शेतकऱ्यांना उद्यापर्यंत देण्याचे
निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाफेडला दिले आहेत. कडधान्य आणि तेलबिया
उत्पादनांच्या खरेदीच्या आणि इतर अनुषंगिक विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित
काल मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी नाफेडनं
कडधान्य आणि तेलबियांची खरेदी, अन्य कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठीचा
निधी, गोदाम आणि अनुषंगिक बाबींची माहिती सादर केली.
राज्यात
अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी ३३ लाख
८ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यासदेखील मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. राज्यातल्या
२६ लाख २६ हजार १५० शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार आहे.
औरंगाबाद,
मुंबई आणि नागपूर इथल्या विधी विद्यापीठांना प्रशासकीय आणि शैक्षणिक खर्चासाठी
पुढच्या पाच वर्षांकरता प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णयही
मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकात्मिक बाल विकासासाठी राज्यात २०१८-१९ या
वर्षापासून राष्ट्रीय पोषण आहार अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासही मंत्रिमंडळानं या
बैठकीत मान्यता दिली.
****
शासकीय सेवेतल्या जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी
कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्यासंदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी
करण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला
आहे. ही उपसमिती येत्या ३ महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करेल, हा अहवाल येईपर्यंत
कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागानं
यासंदर्भातलं परिपत्रक काल जारी केलं.
****
वर्षभरात राज्य पूर्णपणे प्लॉस्टिक मुक्त होईल, असं
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी म्हटलं आहे. मुंबई
इथं काल जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित प्लॉस्टिक पुनर्वापर पुढाकार
या कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्य सरकारनं मार्च महिन्यात प्लॉस्टिक बंदीचा आदेश जारी
करुन, राज्य प्लॉस्टिक मुक्त करण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकलं असल्याचं
ते म्हणाले.
****
रेल्वे प्रवासात नियमापेक्षा अधिक सामान असलेल्या
प्रवाशांना सामानाच्या वजनाच्या सहापट दंड आकारण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचा
निर्णय रेल्वे मंडळानं घेतला आहे. सध्या एका प्रवाशाला शयनयान श्रेणीत ४० किलोग्रॅम
तर द्वितीय श्रेणीत ३५ किलोग्रॅम सामान मोफत घेऊन जाता येते, मात्र अनेक प्रवाशी यापेक्षा
अधिक सामान घेऊन प्रवास करत असल्याच्या तक्रारी रेल्वे मंडळाकडे आल्यानं हा निर्णय
घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक सामान घेऊन जायचे असल्यास त्यांना पार्सल कार्यालयात
अतिरिक्त सामानाचे पैसे भरून ते सामान यानमधून घेऊन जाता येईल. याशिवाय प्रवासाच्या
पिशवी किंवा सुटकेसचा आकार १०० बाय ६० बाय २५ सेंटीमीटरपेक्षा अधिक असता कामा नये याचीही
काळजी रेल्वे विभाग घेईल, असं रेल्वे मंडळानं म्हटलं आहे.
****
हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे. आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन ए. आय. आर. डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
****
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत
समाजातल्या सर्व घटकांना हक्काचं पक्कं घर देण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
परभणी जिल्ह्यातल्या ग्रामीण योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री
आवास योजनेतून लाभ मिळालेल्या १५ लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून
पंतप्रधानांनी काल थेट संवाद साधला त्यावेळी
ते बोलत होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी एखाद्या व्यक्तीनं पैशाची मागणी
केल्यास जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त
यांच्याकडे तक्रार करण्याचं आवाहनही पंतप्रधानांनी यावेळी केलं
****
बीड जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे माजलगाव इथल्या
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या खरेदी केंद्रावर जवळपास १ हजार ६५० शेतकऱ्यांनी विक्री
साठी आणलेला हजारो क्विंटल हरभरा भिजला, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान
झालं आहे. बाजार समितीनं यापूर्वी खरेदी केलेला
१ हजार ३००क्विंटल हरभरा सुद्धा या पावसामुळे भिजला. तहसीलदार एन. जी. झंपलवाड यांनी
पाहणी करून नुकसानीचा पंचनामा केला.
****
मागील
वर्षाच्या खरीप हंगामासाठी जालना जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना
सुमारे १८५ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर झाला आहे. विमा
रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बबनराव लोणीकर
यांनी दिले आहेत. फळबागांसाठीही आठ कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला
आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या
खात्यात कालपासून विमा रक्कम जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचं कृषी अधिकारी दशरथ तांभाळे यांनी सांगितलं.
****
औरंगाबादच्या
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑर्गनाझेशन आणि संघर्ष ग्रामविकास संस्था यांच्या वतीनं जागतिक
पर्यावरण दिनानिमित्त काल
शहरातल्या औरंगाबाद लेणी परिसरात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं. महानगरपालिकेचे
घनकचरा व्यवस्थापन अधिकारी विक्रम मांडवाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली या परिसरतल्या
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली.
****
राज्य शासनानं भारतीय प्रशासकीय सेवेतल्या ११ अधिकाऱ्यांच्या
काल बदल्या केल्या. यामध्ये जालन्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून ए आर काळे यांची नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
****
देशभरातल्या
डाक सेवकांनी गेल्या २२ मे पासून सुरु केलेल्या संपाचा काल पंधरावा
दिवस होता. या संपात उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या ४०० डाक सेवकांनी सहभाग घेतल्यानं
इथली सेवा ठप्प झाली आहे. ग्रामीण डाक सेवकांना कमलेशचंद्र समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, सेवा निवृत्ती वेतन लागू करावं या आणि
इतर मागण्यांसाठी हा संप सुरु आहे.
****
राज्य ओबीसी जनजागरण आणि संघर्ष समितीच्यावतीनं काल औरंगाबाद
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं करण्यात आली. येत्या २०२१
मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय समाजाची विशिष्ट कोड टाकून जनगणना झाली पाहिजे,
मंडळ आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशींची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे,
क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी यासह विविध मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकारी
उदय चौधरी यांना देण्यात आलं.
*****
***
No comments:
Post a Comment