AIR NEWS BULLETIN, AURANGABAD 01.11.2018 13.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 01  November 2018

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१८  दुपारी १.०० वा.

****

 व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत भारतानं २३ स्थानांनी झेप घेतली आहे. गेल्या वर्षी भारत शंभराव्या स्थानावर होता, तर आता ७७ व्या स्थानावर आहे. सलग दोन वर्ष व्यवसाय सुलभतेत मोठी सुधारणा करणाऱ्या अव्वल दहा देशांमध्ये भारतानं स्थान मिळवलं आहे. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत आता पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५० देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचं उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलं असून, गेल्या चार वर्षात आपण लक्षणीय सुधारणा करून ७७ व्या स्थानावर झेप घेतली असल्याचं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं.

****

 एयरसेल मॅक्सिस आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयानं माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि कार्ति चिदंबरम यांना दिलेल्या अटकेपासून संरक्षणाची मुदत २६ नोव्हेंबर पर्यंत वाढवली आहे. सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग - सीबीआयनं यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी, काल विशेष न्यायालयात संचालनालयाने चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध केला होता. चिदंबरम या प्रकरणाच्या तपासात अजिबात सहकार्य करत नसून, याप्रकरणी सत्य जाणून घेण्यासाठी चिदंबरम यांची कोठडीत चौकशी करणं आवश्यक असल्याचं संचालनालयानं न्यायालयात सांगितलं होतं.

****

 अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत दोन रुपये ९४ पैशांनी वाढली आहे. भारतीय तेल महामंडळानं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. जागतिक किमतीतील वाढ आणि रुपयाच्या बिघडत असलेल्या स्थितीमुळे विनाअनुदानित घरगुती सिलिंडरची किंमत ६० रुपयांनी वाढली आहे. तर अनुदानित एलपीजी सिलिंडरच्या ग्राहकांना जीएसटीमुळे दोन रुपये ९४ पैसे रुपये जास्त मोजावे लागणार असल्याचं महामंडळानं सांगितलं.   

****

 भारतीय जनसंवाद संस्था - आयआयएमसीच्या कार्यसमितीनं क्षेत्रीय भारतीय जनसंवाद संस्थांमध्ये कायम शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी दिली आहे. कार्यसमितीच्या बैठकीत ढेंकनाल, आयझॉल. अमरावती, जम्मू आणि कोट्ययम इथं शिक्षकांच्या नवीन पदांना मंजुरी दिली. भारतीय जनसंवाद संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी शिक्षकांची पुरेशी संख्या सुनिश्चित करणं गरजेचं असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सचिव अमित खरे यांनी म्हटलं आहे.     

****

 प्रवाशांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी आणि अतिरिक्त महसूल मिळवण्याच्या उद्देशानं रेल्वेनं मालवाहतूक दरात वाढ केली आहे. कोळसा, पोलाद आणि स्टील, तसंच पोलाद प्रकल्पांच्या कच्च्या मालाच्या वाहतूक दरात पावणे नऊ टक्के वाढ होईल. कंटेनर हाताळणीच्या शुल्कातही पाच टक्के वाढ करण्यात आली असून, इतर छोट्या वस्तूंच्या मालवाहतूक दरात पावणेनऊ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे रेल्वेला तीन हजार ३४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. शेतकरी आणि सामान्य माणसाचं हित लक्षात घेऊन, अन्नधान्य, डाळी, खतं आणि साखरेच्या मालवाहतूक दरात वाढ करण्यात आली नाही.

****

 व्हॉट्सअॅपचा गैरवापर करत, हिंसेला चालना देऊ शकतील अशा खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या व्यक्तींची ओळख आणि ठिकाण याची माहिती मिळायला हवी, अशी मागणी केंद्र सरकारनं केली आहे. व्हॉट्सअपचे उपाध्यक्ष ख्रीस डॅनिअल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली. व्हॉट्सअॅपवर देवाण घेवाण केलेल्या संदेशाची माहिती मिळावी अशी सरकारची मागणी नाही असंही प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं. सरकारच्या मागणीचा विचार करून प्रतिसाद दिला जाईल असं आश्वासन व्हॉट्सअॅप व्यवस्थापनानं दिलं आहे.

****

 लिंगडोह समितीच्या शिफारशी तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा सुरु होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी काल मंत्रालयात वार्ताहर परिषदेत सांगितलं. निवडणूक लढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश असणं त्याचबरोबर आधीच्या वर्षाचे सर्व विषय उत्तीर्ण असणंही आवश्यक आहे, उमेदवारासाठी कमाल वयोमर्यादा २५ वर्ष राहील असंही तावडे यांनी सांगितलं.

****

 पुढल्या वर्षी एक जानेवारी पासून नोंदणी करणाऱ्या सर्व सार्वजनिक नवीन वाहनांसाठी त्यांचं स्थान निश्चित करणारी `वेहिकल लोकेशन ट्रॅकिंग` उपरकणं आणि आपत्कालीन बटणं बंधनकारक करण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. ऑटोरिक्क्षा आणि ई-रिक्षा वगळता सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना व्हीएलटी उपकरण आणि आपत्कालीन बटण बसवणं अनिवार्य असल्याचं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं काल जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

*****

***