Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 08 February 2017

Time 6.50 AM to 7.00 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०१७ सकाळी ६.५० मि.

****

·       भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी विमुद्रीकरणाचा निर्णय योग्यच असल्याचा पंतप्रधानांचा पुनरुच्चार

·       राज्य सरकारला कोणताही धोका नाही, कार्यकाळ पूर्ण करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·       औरंगाबाद शहरातल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा तात्काळ सुरु करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे तर स्थानिक संस्था करा अंतर्गत वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करण्याचे वीज नियामक आयोगाचे महावितरणला आदेश

·       मराठवाड्यातल्या जिल्हा परीषद तसंच पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सर्वत्र बहुरंगी लढती

आणि

·       बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बेकायदा कर्ज वाटप प्रकरणी बँकेच्या माजी अध्यक्षासह १६ जण दोषी

****

भ्रष्टाचाराचं निर्मूलन करण्यासाठी विमुद्रीकरणाचा निर्णय योग्यच असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते काल लोकसभेत बोलत होते.  रोखविरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. जवळपास पाऊण तासाच्या भाषणात सरकारनं घेतलेल्या विविध निर्णयांचं पंतप्रधानांनी, समर्थन केलं. लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधीमंडळांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या प्रस्तावावर सर्व राजकीय पक्षांनी विचार करावा असं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं. निवडणुकांवर होणारा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर येणारा कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले.

दरम्यान, लोकसभेत काल राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव संमत करण्यात आला. या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांच्या तसंच सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

राज्यसभेत एका मुद्यावर चर्चेसाठी मनाई केल्यामुळे काल तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. भाजप नेत्याकडून तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांना धमकी दिली जात असल्याचा आरोप खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला.

****

काही विशिष्ट उद्योगांनी आपल्या कामगारांना त्यांचं वेतन आणि मजुरी धनादेशाद्वारे देणं किंवा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनं त्यांच्या खात्यात जमा करणं बंधनकारक करणारं विधेयक काल लोकसभेत पारित करण्यात आलं. या उद्योगांची यादी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रसिध्द करावयाची आहे. यासाठी १९३६ च्या कामगार वेतन कायद्यातल्या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली.

****

आपल्या सरकारला कोणताही धोका नसून आपण आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते काल मुंबईत वार्ताहरांशी बोलत होते.

राज्य सरकारचा नोटीस पिरिअड सुरु झाला आहे अस वक्तव्य करून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले, त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.  

दरम्यान, गुजरातमधले पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी काल मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली, यावेळी पटेल यांनी वार्ताहरांशी बोलतांना आपल्याला भयमुक्त सरकार हवं आहे, असं सांगितलं. शिवसेना हार्दिकसोबत असून, त्यांना आवश्यकतेनुसार मदत करण्याची ग्वाही ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

****

औरंगाबाद शहरातल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा तात्काळ सुरु करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं काल महावितरण कंपनीला दिले. त्याचबरोबर आपल्या एकूण शहात्तर कोटी रूपयांच्या थकित वीज देयकापैकी एक कोटी रुपये महानगरपालिकेनं येत्या दहा दिवसात भरावेत असे निर्देशही न्यायालयानं दिले. महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयानं हे आदेश दिले. चालू देयकासाठी एकोणपन्नास लाख रूपयांचा धनादेश यावेळी महापालिकेनं दिला. तसंच, येत्या साठ दिवसात साडेचार कोटी रूपये भरण्याची हमी दिली. तर, स्थानिक संस्था कर- एलबीटी तसंच मालमत्ता करापोटी महावितरणनं महापालिकेला तीस कोटी बावीस लाख रूपये द्यावेत असं महापालिकेचं म्हणणं आहे. महावितरण आणि महानगरपालिका या दोन्ही स्वायत्त संस्था असून त्यांच्यातला वाद मिटवण्यासाठी राज्य शासनानं हस्तक्षेप करावा असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

दरम्यान, शहरात जीटीएल कंपनीकडून वीजपुरवठा होत असताना वीज ग्राहकांकडून स्थानिक संस्था कर-एलबीटी अंतर्गत वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करावी असा आदेश वीज नियामक आयोगानं महावितरणला दिला आहे. एकूण आठ कोटी रूपयांची ही रक्कम ग्राहकांना तीन टप्प्यात परत करावी असं आयोगानं म्हटलं आहे.

****

नागपूर शिक्षक मतदारसंघातून  भारतीय जनता पक्षाचे नागोराव गाणार हे विजयी झाले आहेत. गाणार यांना एकूण १२ हजार ३९ मतं मिळाली. गाणार यांनी या मतदारसंघातून सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला आहे.

****

पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासनाची अंमलबजावणी करत राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी अधिकाधिक लोकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा असं आवाहन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी काल मुंबई इथं केलं. राज्य राजपत्रित महासंघाचा ३१ वा वर्धापनदिन काल मंत्रालयात साजरा करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. विविध शासकीय विभागांत रोखविरहित व्यवहार करण्यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं ते यावेळी म्हणाले.

****

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ - एलआयसीनं आपल्या प्रतिनिधी-एजंट साठी तीन लाख रुपयांपर्यंत उपदान-ग्रॅच्युइटी जाहीर केली आहे. याचा फायदा एलआयसीच्या सुमारे दहा लाख एजंटांना होणार आहे.

****

या प्रादेशिक बातम्या आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केल्या जात आहेत. आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे

****

मराठवाड्यातल्या हिंगोली वगळता सर्व जिल्हा परीषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठीचे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा काल शेवटचा दिवस होता. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे हिंगोली जिल्हा परीषद आणि पंचायत समितीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागे घेतले जाणार आहेत. अन्य सर्व ठिकाणी बहुरंगी लढती होत असल्याचं चित्र आहे.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी एकूण ३१० उमेदवार तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी एकूण ५९८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून काल अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी जिल्हा परिषदेसाठी २३९ उमेदवारांनी तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ४०० उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. लातूर जिल्हा परिषदेच्या ५८ जागांसाठी २३० तर पंचायत समितीच्या ११६ जागांसाठी ४१९ उमेदवार रिंगणात आहेत. नांदेड जिल्हा परिषदेसाठी ३६१ तर पंचायत समितीसाठी ५९७ उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे असून परभणी इथं काल शेवटच्या दिवशी जिल्हापरिषदेसाठी ९६ तर पंचायत समितीसाठीच्या निवडणूकीतून १५७ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानं आता ५४ जिल्हा परिषद गटासाठी ३७६ तर १०८ पंचायत समिती गणांसाठी ६६३ उमेदवार आपलं नशीब आजमावणार आहेत. उस्मानाबादेत जिल्हा परिषदेच्या ५५ गटांसाठी एकूण २५२ उमेदवार आणि पंचायत समितीच्या एकूण ११० गणांसाठी ४७१ उमेदवार रिंगणात आहेत. बीड जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६० जागांसाठी ३४९ तर पंचायत समितीच्या एकूण १२० जागांसाठी ५९८ उमेदवारांमध्ये लढत होणार आहे. जालना जिल्ह्यात एकूण ५६ जिल्हा परिषद गटांसाठी २६४ तर पंचायत समितीच्या ११२ गणांसाठी ४७२ उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत.

****   

बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बेकायदा कर्ज वाटप प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजाभाऊ मुंडे यांच्यासह १६ जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. अंबाजोगाई दिवाणी न्यायालयानं काल दोषींना ५ वर्षे तुरूंगवास आणि प्रत्येकी ६० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. याप्रकरणी दाखल झालेल्या अनेक गुन्ह्यांपैकी हा पहिला निकाल असून तो घाटनांदूर इथल्या शेतकरी सहकारी तेलबिया प्रक्रिया संस्थेला बँकेनं २००९ मध्ये दिलेल्या दोन कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कर्जाबाबत आहे. हे कर्ज बेकायदा असल्याचं लेखा परीक्षण अहवालात म्हटलं होतं. त्यानुसार बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्षासह आठ संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरूध्द गुन्हा दाखल झाला होता.दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयानं ९ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

****

जालना आणि नांदेड जिल्हा रुग्णालयांसाठी आरोग्य विभागानं ७४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. जालना जिल्हा रुग्णालयासाठी ५४ लाख ९० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले असून, याअंतर्गत रुग्णालय दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते तसंच कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानं बांधण्यात येणार आहेत. नांदेडच्या गुरू गोविंदसिंग स्मृती रुग्णालयात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी १७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

****

 राज्य वक्फ मंडळाच्या औरंगाबाद इथल्या कार्यालयाला २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी १५ लाख ९७ हजार रूपयांचं योजनेतर अनुदान मंजूर झालं आहे. यापैकी ८० टक्के अनुदान वितरित करण्यासाठी वित्त विभागानं मान्यताही दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला.

****

महिलांच्या हितासाठी आणि संरक्षणासाठी अनेक कायदे आणि अधिनियम असून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी समाजातील विविध घटकांनी स्वत:हून दक्ष राहणं गरजेचं असल्याचं प्रतिपादन परभणीचे उपजिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे यांनी काल परभणी इथं केलं. ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलाचं संरक्षण अधिनियम’ या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यापक प्रमाणावर जनजागृती करणं गरजेचं असल्याचं ते पुढं म्हणाले.

****

येत्या शनिवारी ११ तारखेला राष्ट्रीय लोकअदालतीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.सर्व संबधितांनी  आपली जास्तीत जास्त प्रकरणं लोकअदालतीत ठेवून तडजोडीनं मिटवावीत असं आवाहन जालना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानं कळवलं आहे.

****