Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date- 03 May 2017

Time 6.50 AM to 7.00 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ३ मे २०१७ सकाळी ६.५०

****

·       युद्धस्तरावर यंत्रणा राबवून पाच - सहा दिवसांत तूर खरेदी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

·       गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

·       महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याला मंजुरी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

आणि

·       कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणातून भरड आणि कडधान्य वगळण्याची कृषी राज्यमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

****

तूर खरेदीसाठी युद्धस्तरावर अतिरिक्त यंत्रणा राबवून तसंच दोन पाळ्यांमध्ये काम करून खरेदी प्रक्रिया येत्या पाच ते सहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. काल मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान त्यांनी हे आदेश दिले. गेल्या २२ एप्रिलपर्यंत हमी भावाने दोन लाख ५८ हजार ३४१ शेतकऱ्यांची एक हजार ८३९ कोटी रुपयांची ४० लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी येत्या पाच ते सहा दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले आहेत. तूर साठवण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास खाजगी गोदामं ताब्यात घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी  दिले.

राज्यात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळानं काल मंजुरी दिली. राज्यातल्या ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे धरणांची साठवण क्षमता वाढण्यासोबतच जमीन सुपीक होण्यास मदत होणार आहे. गाळ काढण्यासाठी सुमारे सहा हजार २३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुढच्या चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण गाळ काढण्यात येणार आहे. हा गाळ स्थानिक शेतकऱ्यांना मोफत मिळणार असून त्यांना तो स्वखर्चाने शेतापर्यंत वाहून न्यावा लागणार आहे. गाळ उपसण्याची कार्यवाही प्रशासकीय मान्यतेनुसार होणार असून, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

****

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा संमत करण्यासाठी विधीमंडळाचं १७ मे रोजी होणारं अधिवेशन आता २० ते २२ मे दरम्यान होणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली.

दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांशी निगडित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी शिवसेनेनं केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी यासंदर्भात काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. वस्तू आणि सेवा कर कायद्यासंदर्भातल्या अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवस वाढवून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यांवर चर्चा करावी, असं मतही शिवसेना नेत्यांनी व्यक्त केलं.

****

शेतकरी कर्ज माफीच्या घोषणेसाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यांच्या विरोधी पक्षांनीही केली आहे. विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळानं काल राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन, याबाबतचं निवेदन सादर केलं. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, यांच्यासह अनेक मान्यवर नेते यावेळी उपस्थित होते. 

दरम्यान, बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काल मुंबईत मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर तूर  कांदे आणि केळी फेकून आंदोलन केलं. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी या आंदोलकांना ताब्यात घेतलं.

****

महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यासंदर्भात मान्यता देण्याच्या अधिकारांचं विकेंद्रीकरण करण्यात आलं असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पुतळा समिती याबाबतची मान्यता देईल. यासंदर्भात विविध मार्गदर्शक तत्वे सामान्य प्रशासन विभागानं काल जारी केली. एकाच गावात एकाच महापुरुषाच्या पुतळ्यांसाठी अंतराची सीमा निश्चित करण्यात आली असून, दोन किलोमीटरच्या परिसरात एकाच महापुरुषाचा दुसरा पुतळा आता उभारता येणार नाही. पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेवर संबंधित पुतळा उभारण्याच्या खर्चासह पुतळ्याची देखभाल, पावित्र्य आणि मांगल्य राखण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. रस्ता रूंदीकरण किंवा अन्य विकास कामांसाठी पुतळा इतरत्र हलवणं आवश्यक असल्यास, स्वखर्चानं ही कार्यवाही करण्याबाबतचं शपथपत्रही संस्थेकडून घेतलं जाणार आहे.

****

हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरुन प्रसारित केलं जात आहे, आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

****

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणातून भरड आणि कडधान्य वगळण्याची मागणी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. यामुळे बाजार समित्यांवरचं व्यापारी आणि राजकीय नियंत्रण संपुष्टात येईल, असं ते म्हणाले. राज्यात भरड तसंच कडधान्याचं मोठ्या प्रमाणावर झालेलं उत्पादन आणि या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना द्यावयाची मदत लक्षात घेता बाजार समित्यांचं या धान्यांवरच नियंत्रण हटवणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

****

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवण्याबाबत राज्य सरकारनं उद्यापर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं काल राज्य सरकारला दिले. यापूर्वी राज्य सरकारनं मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवण्यास हरकत नसल्याचं म्हटलं होतं, मात्र यावरून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

****

परभणी शहरासाठी दुधना नदी पात्रात उद्या सकाळी आठ वाजेपासून एक हजार दोनशे घनफूट प्रतिसेकंद वेगाने पाणी विसर्ग करण्यात येणार आहे. यापार्श्वभूमीवर नदी काठावरच्या गावातल्या लोकांनी खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, परभणी शहरातल्या टंचाईग्रस्त भागांना सोमवारपासून २२ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

****

उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारनं जाहीर केलेला निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे केली आहे. या मागण्यांचं निवेदन पक्षानं काल पालकमंत्री रावते यांच्याकडे सादर केलं. स्त्री रुग्णालयाचं व्यवस्थापन, जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांचं मूल्यमापन, उस्मानाबाद बसस्थानकाचं आधुनिकीकरण, आदी मुद्यांचा या निवेदनात समावेश आहे. 

****

दारणा धरण समुहावरील बिगरसिंचन आरक्षित पाण्याचं समन्यायी प्रमाणात वाटप करण्याचे आदेश जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले आहेत. काल मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती कायद्यानुसार सिंचनासाठी पाण्याचं समन्यायी प्रमाणात वाटप केलं जातं, त्याच पध्दतीने बिगर सिंचन पाण्याचंही वाटप केलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

****

नाशिक जिल्ह्यातल्या निफाड आणि लासलगाव बाजार समितीत गेल्या अकरा दिवसांपासून बंद असलेले कांदा लिलाव कालपासून पुन्हा सुरू झाले. कांद्याच्या विक्रीपोटी व्यापारी देत असलेले धनादेश वटण्यास विलंब होत असल्यानं, कांद्याचा मोबदला रोख स्वरूपात मिळावा, यावरून मतभेद झाल्यानं २० एप्रिल पासून कांदा लिलाव बंद होते. काल झालेल्या बैठकीत कांदा खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये रोख आणि उर्वरित रक्कम धनादेशाद्वारे देण्यावर व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचं एकमत झालं.

****

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मराठवाड्यात २५ हजार हेक्टरवर कल्पवृक्ष फळबाग लागवड केली जाणार असून अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत ४१ हजार आठशे विहिरींचं बांधकाम सुरू होणार आहे. विभागीय आयुक्त डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर यांनी ही माहिती दिली. ते काल औरंगाबाद इथं यासंदर्भात आढावा बैठकीनंतर बोलत होते. अमृतकुंड शेततळे, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डे यासोबत जलसंधारणाची कामं, समृद्ध ग्राम योजना, आदी उपक्रमांची माहिती दिली. औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामं ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यात येत्या एक ते सात जुलै दरम्यान १४ लाख वृक्ष लागवड पूर्ण करण्यात येणार असल्याचं, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

****

शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास खात्यानं २७ फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक काढून लागू केलेल्या नव्या नियमांना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलं आहे. समितीचे बीडचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप ढाकणे यांनी यांसंदर्भात याचिका दाखल केली असून, यावरील सुनावणी पाच जूनला होणार आहे.

****