Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date - 02 February 2017

Time 6.50 AM to 7.00 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१७ सकाळी ६.५० मि.

****

·      शेतकरी, पायाभूत सुविधा, अंकेक्षित अर्थव्यवस्थेसह दहा विविध क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य

·      रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा आणि स्वच्छतेवर भर

·      तीन लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नावर आयकर माफ; पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरचा आयकराचा दर पाच टक्क्यावर

आणि

·      जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी अखेरच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल, शिक्षक मतदार संघातला निवडणूक प्रचार संपला

****

‘परिवर्तनशील, ऊर्जात्मक आणि पारदर्शक’ अशा भारताचं उद्दिष्ट ठेवत, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ वर्षासाठीचा, २१ लाख, ४७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प काल लोकसभेत सादर केला.

शेतकरी, पायाभूत सुविधा, अंकेक्षित अर्थव्यवस्थेसह, दहा विविध क्षेत्र, तसंच ग्रामीण भारत, युवा आणि गरिबी या क्षेत्रांनाही  अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आलं असल्याचं ते म्हणाले.

कृषी, ग्रामविकास आणि ग्रामीण रोजगार यासाठी, एकूण एक लाख, ८७ हजार, २२२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाऊस चांगला झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर, सुमारे चार टक्क्यापर्यंत वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करत, पाच वर्षात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीनं वाढ करण्याच्या संकल्पाचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याचं उद्दीष्ट, १० लाख कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आलं आहे.

प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेअंतर्गत, नऊ हजार कोटी रुपये. सूक्ष्म सिंचनासाठी नाबार्डमार्फत ४० हजार कोटी रुपये. दुग्धप्रक्रिया उद्योगासाठी तीन वर्षांकरता, आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे.

देशभरात १०० नव्या मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा उभारण्याची घोषणाही जेटली यांनी यावेळी केली.

अंत्योदय योजनेअंतर्गत, एक कोटी कुटुंबांना २०१९ पर्यंत दारिद्ररेषेच्या वर आणलं जाईल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, कृषी उत्पन्न वाढवण्यासोबतच, महिलांना रोजगार मिळवून दिला जाईल. यासाठी सर्वाधिक, म्हणजे, ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत, दुर्गम भागात रस्ते बांधण्यासाठी यंदा, १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बेघरांसाठी २०१९ पर्यंत, एक कोटी घरं बांधली जाणार आहेत.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात, रेल्वे, रस्ते आणि जलमार्गांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. रेल्वे क्षेत्रासाठी प्रवासी सुरक्षा, आसनक्षमता वाढवणं, तसंच, रेल्वे स्वच्छतेवर भर दिला आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष सुरक्षा निधी प्रस्तावित केला आहे. २ हजार २० पर्यंत, मानवरहित फाटकं बंद केली जाणार आहेत. २५ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. ५०० रेल्वे स्थानकांवर अपंगासाठी विशेष सोयी सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. रेल्वे स्वच्छतेसाठी, ‘क्लीन माय कोच’ ही एस एम एस सेवा सुरु केली आहे.

इंडियन रेल्वे कॅटरींग ॲण्ड टुरीझम कार्पोरेशनच्या, I R C T C च्या माध्यमातून रेल्वे तिकीटाचं आरक्षण करतांना लावण्यात येणारं सेवा शुल्क रद्द करण्यात आलं आहे.

लष्करी जवान आणि माजी सैनिकांना आता रेल्वे तिकीटासाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही, त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली आहे.  रेल्वेसाठी एकूण १ लाख ३१ हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

महामार्गांच्या विकासासाठी, ६४ हजार, ९०० कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी, दोन लाख, ७४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. यात माजी सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाचा समावेश नाही.

      राजकीय क्षेत्रातल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, सरकारनं महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आता, २ हजार रूपयांपर्यंतंच रोख रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारता येणार आहे. त्यापुढच्या रकमेच्या देणग्या धनादेश किंवा अंकेक्षित व्यवहाराच्या माध्यमातून स्वीकारता येतील. या सर्व देणग्यांचं कर विवरण देणं, राजकीय पक्षांना बंधनकारक ठरणार आहे.

वैयक्तिक प्राप्तीकरामध्ये, अडीच लाख, ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरचा आयकराचा दर, दहा टक्क्यांऐवजी आता,  पाच टक्के करण्यात आला आहे. पाच लाख रुपयांपासून दहा लाख रुपये उत्पन्नावर, आयकरात साडेबारा हजार रुपये सवलत देण्यात आली आहे तर, तीन लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर माफ करण्यात आला आहे,  तीन लाख ते साडे तीन लाख रुपये उत्पन्नावर, केवळ अडीच हजार रुपये आयकर आकारण्यात येईल. ५० लाख, ते एक कोटी रुपये उत्पन्नावरच्या आयकरावर, १० टक्के अधिभार आकारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. सुधारित प्राप्तीकर विवरण भरण्याची मुदत १२ महिने करण्यात आली आहे.

अंकेक्षित व्यवहारांना चालना देण्याच्या दृष्टीनं, छोट्या आणि मध्यम दुकानदारांसाठी, अंदाजित उत्पन्नावर कर योजना प्रस्तावित आहे. ३ लाख रूपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. अंकेक्षित व्यवहारांसाठी आवश्यक यंत्रांना उत्पादन शुल्क, आणि इतर आकारांमधून सूट दिली आहे.

****

उत्तम अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं असून, या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी बळकटी मिळून, देश विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करेल, असं म्हटलं आहे.

****

काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी यांनी मात्र, हा अर्थसंकल्प फुसका बार ठरल्याचं म्हटलं असून, शेतकरी, युवक आणि रोजगार निर्मितीसाठी काहीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही, अशी टीका केली आहे.

****

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकासाचा मजबूत, आणि धाडसी संकल्प असल्याचं म्हटलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनीही या अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, जनतेला दिलेली आश्वासनं पूर्णच होत नाहीत, मग दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.

****

औरंगाबादच्या चेम्बर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर - सी एम आय ए च्या वतीनं, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. उद्योगांसाठी कर कपातीच्या तरतुदीमुळे मराठवाड्यात छोट्या उद्योगांना चालना मिळून, रोजगार निर्मितीत वाढ होणार असल्याचं, उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी, मुनीश शर्मा आणि सुनील देशपांडे यांनी वार्ताहरांशी बोलतांना सांगितलं.

****

या प्रादेशिक बातम्या आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केल्या जात आहेत. आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

****

राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिवसेना स्वबळावर लढवणार असली तरी, राज्यात अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर भारतीय जनता पक्षा समवेतची युती सध्या कायम ठेवणार असल्याचं, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी काल स्पष्ट केलं. शिवसेनेचे मंत्री मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्यास तयार आहेत, असं विधान पर्यावरण मंत्री, रामदास कदम यांनी केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं.

****

मराठवाड्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी काल शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले.

      औरंगाबाद जिल्हा परीषदेसाठी एकूण ५१८, नऊ पंचायत समित्यांसाठी एक हजार २१६, जालना जिल्हा परीषदेसाठी ५७४ तर, आठ पंचायत समित्यांसाठी,एक हजार ७३, हिंगोली जिल्हा परिषदेसाठी ५१९, तर पाच पंचायत समित्यांसाठी ७५०, नांदेड जिल्हा परिषदेसाठी ८९२ आणि पंचायत समित्यांसाठी एक हजार १२८, बीड जिल्हा परीषदेसाठी ८५० तर, पंचायत समित्यांसाठी बाराशे, परभणी जिल्हा परिषदेसाठी ५१५ तर पंचायत समित्यांसाठी आठशे एकोणसाठ, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेसाठी ६५८ तर पंचायत समित्यांसाठी एक हजार एकशे पाच आणि लातूर जिल्हा परिषदेसाठी ५०८ तर, पंचायत समित्यांसाठी, ८३१ अर्ज दाखल झाले आहेत.

आज या सर्व अर्जांची छाननी होणार आहे. पाच फेब्रुवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येईल.

दरम्यान, मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा प्रचार काल सायंकाळी संपला. उद्या सकाळी ८ ते ४ या वेळेत या निवडणुकीसाठी मतदान होईल.

****

औरंगाबाद महानगर प्रदेश समितीच्या सदस्य निवडीसाठी काल मतदान झालं. महानगरपालिकेतल्या सर्व नगरसेवकांनी तर ग्रामीण भागातल्या १७८ मतदारांपैकी फक्त ३८ जणांनीच मतदानात भाग घेतला.

****

काश्मीरमध्ये हिमस्खलनात वीरमरण आलेले, बीड जिल्ह्यातले विकास समुद्रे, आणि परभणीचे बालाजी अंभोरे या जवानांच्या पार्थिव देहावर काल त्यांच्या मूळ गावी लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

//*******//