TEXT - AIR News Bulletin, Aurangabad 22.03.2017 6.50am

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 22 March 2017

Time 6.50 AM to 7.00 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २२ मार्च २०१७ सकाळी ६.५० मि.

****

·      अयोध्येतल्या राम मंदीर प्रकरणी दोन्ही बाजूच्या पक्षांनी सामंजस्यातून तोडगा काढण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

·      रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची मर्यादा दोन लाख रूपयांवर आणण्याची तरतूद असलेलं विधेयक लोकसभेत सादर

·      सामूहिक रजा आंदोलन करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश

आणि

·      जिल्हा परीषदांची सत्ता मिळवण्यासाठी राज्यातल्या चारही राजकीय पक्षांच्या सोयीनुसार तडजोडी, भाजपकडे सर्वाधिक १० तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे प्रत्येकी पाच जिल्हा परीषदेची अध्यक्षपदे

****

अयोध्येतलं राम मंदीर हा मुद्दा धार्मिक आणि आस्थेशी निगडीत असल्यानं, दोन्ही बाजूच्या पक्षांनी या प्रकरणात न्यायालयाबाहेर परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. यासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी न्यायालयानं दाखवली आहे. दोन्ही बाजूच्या पक्षांनी परस्परांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा आणि येत्या ३१ मार्चला त्याबद्दल न्यायालयाला माहिती द्यावी असं सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या पीठानं सांगितलं. यासारखे धार्मिक विषय चर्चेतूनच सोडवणं हे सर्वोत्तम असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. यासाठी दोन्ही पक्षांनी थोडे द्यावे, थोडे घ्यावे अशी भूमिका स्वीकारल्यास या प्रकरणात तोडगा निघणं शक्य असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं.

न्यायालयानं केलेल्या या सूचनेचं केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अन्य संघटनांनी स्वागत केलं आहे, मात्र बाबरी मशीद कृती समितीनं न्यायालयाची ही सूचना अमान्य केली आहे.

****

पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांसह मतदानादरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या कार्यप्रणालीत कथितरित्या अवैध बदल करण्याच्या आरोपांची चौकशी होण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयानं दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं या संदर्भातल्या जनहित याचिकेची सुनावणी परवा शुक्रवारी २४ तारखेला ठेवली आहे. या यंत्रांची गुणवत्ता, त्यातील सॉफ्टवेअर आणि त्यावर हॅकिंगमुळे होणारे परिणाम यांची तपासणी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अशा अवैध बदलांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यानं केली आहे.

****

अनिवासी भारतीयांप्रमाणे अन्य नागरिकांसाठीही पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत का नाही ठेवली,  असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केला आहे. सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील एका पीठानं सरकारला येत्या ११ एप्रिलपर्यंत यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. नोटाबंदी लागू केल्यानंतर जुन्या नोटा बदलण्यासाठी सरकारनं देशातल्या जनतेला ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र अनिवासी भारतीयांसाठी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत ठेवण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल झाल्या आहेत.

****

रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची मर्यादा तीन लाख रूपयांवरून दोन लाख रूपयांवर आणण्याचा प्रस्ताव काल सरकारनं वित्त सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून संसदेत सादर केला. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारनं काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या शिफारशीवरून तीन लाख रूपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. या नियमाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार होती. मात्र, आता ही मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर १०० टक्के दंड भरावा लागणार आहे. रोख रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला हा दंड भरावा लागणार आहे. 

****

राज्यभरात सामूहिक रजा आंदोलन करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांनी आपापल्या रजा तात्काळ रद्द करून कामावर रुजू व्हावं, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. धुळे, नाशिक, मुंबई आणि औरंगाबाद इथं डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ राज्यातल्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात काम करणारे निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेले आहेत. कामगारांप्रमाणे संप करणं डॉक्टरांना शोभणारं नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. काम करताना भीती वाटत असेल तर नोकरी सोडून द्यावी, असे ताशेरेही न्यायालयानं ओढले आहेत. डॉक्टर सेवेत रुजु न झाल्यास संबंधित रुणालय व्यवस्थापन त्यांच्यावर कारवाई करु शकतं असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. हे आंदोलन न्यायालयानं यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा अवमान असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

****

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी काल लोकसभेत केली. यासंदर्भातला प्रस्ताव राज्य सरकारनं केंद्राकडे पाठवला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी या संदर्भात सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असं आवाहन केलं. मराठीचे जाणकार असलेले काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचंही या प्रकरणी सहकार्य मिळेल, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

****

हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरुन प्रसारीत केलं जात आहे.आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

****

राज्यात काल २५ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष तसंच उपाध्यक्ष पदांसाठी निवडणुका पार पडल्या. यापैकी पाच जिल्हा परीषदांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे, चार जिल्हा परीषदांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तर प्रत्येकी एका जिल्हा परीषदेमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आले आहेत. अन्य १४ जिल्हा परीषदांमध्ये चारही पक्षांनी एकमेकांसोबत शह काटशहाचं राजकारण करत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षे पदे वाटून घेतली आहेत. यातही भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक पाच जिल्हा परीषदांची अध्यक्ष पदे आली आहेत, यामुळे राज्यात एकूण १० जिल्हा परीषदांची अध्यक्षपदे भाजपच्या ताब्यात गेली आहेत तर एका जिल्हा परीषदेमध्ये उपाध्यक्ष पद मिळालं आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला एकूण पाच जिल्हा परीषदांची अध्यक्ष पदे मिळाली आहेत, तर आठ जिल्हा परीषदांची उपाध्यक्ष पदे मिळाली आहेत. शिवसेनेला एका जिल्हा परीषदेतल्या पूर्ण सत्तेसह एकूण पाच जिल्हा परीषदांची अध्यक्षपदे आणि याशिवाय तीन जिल्हा परीषदांचे उपाध्यक्ष पद मिळवण्यातही यश मिळालं आहे. काँग्रेसला एका जिल्हा परीषदेत पूर्ण सत्तेशिवाय आघाडीच्या राजकारणातून चार जिल्हा परीषदांची अध्यक्षपदे मिळाली. याशिवाय दोन ठिकाणी उपाध्यक्षपद मिळालं. शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसंग्राम आणि स्थानिक आघाडीनं प्रत्येकी एका जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षपद मिळवलं.

मराठवाड्यातल्या आठ जिल्हा परीषदांपैकी लातूर, बीड या दोन जिल्हा परीषदांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे, औरंगाबाद, जालना आणि हिंगोली जिल्हा परीषदांमध्ये शिवसेनेचे तर उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्हा परीषदांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष निवडून आले आहेत.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाची युती झाल्यानं, शिवसेनेच्या देवयानी डोणगावकर यांची अध्यक्षपदी तर काँग्रेसचे केशव तायडे यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या बीड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपच्या सविता गोल्हार यांची तर उपाध्यक्षपदी आमदार विनायक मेटे यांच्या शिवसंग्राम पक्षाच्या जयश्री मस्के यांची निवड झाली.

जालना जिल्हा परिषदेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी आघाडी केल्यानं अध्यक्षपदी शिवसेनेचे अनिरुद्ध खोतकर यांची तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश टोपे यांची निवड झाली.

लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे मिलिंद लातुरे यांची तर उपाध्यक्षपदी भाजपचेच प्रकाश देशमुख यांची निवड झाली. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेताजी पाटील यांची अध्यक्षपदी तर उपाध्यक्षपदी अर्चना राणाजगजीतसिंह पाटील यांची निवड झाली. नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी कॉंग्रेसच्या शांताबाई पवार तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे समाधान जाधव विजयी झाले. हिंगोली जिल्हा परीषदेत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी युती झाल्यानं अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शिवराणी नरवडे यांची तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल पतंगे यांची निवड झाली. परभणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उज्ज्वला राठोड तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच भावना नखाते यांची निवड झाली आहे.

****

शिवसेनेतल्या अंतर्गत गटबाजीला कंटाळून परभणी जिल्ह्यातले पाथरीचे आमदार मोहन फड यांनी शिवसेना सोडण्याची घोषणा काल केली. अपक्ष निवडून आलेले आमदार फड यांनी पाच महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खासदार संजय जाधव यांनी त्यांच्या समर्थकामार्फत आपल्या उमेदवाराचा पराभव केल्यापासून फड नाराज होते, यासंदर्भात त्यांनी संपर्कप्रमुख सुभाष भोईर यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र त्याची दखल घेतली नसल्याचं सांगत काल आमदार फड यांनी वार्ताहरांशी बोलतांना शिवसेना सोडण्याची घोषणा केली. 

****

वनीकरणाची चळवळ ही महिलांना आणि मुलांना घेऊनच पुढे नेता येणार असल्याचं मत ‘मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळा’चे विश्वस्त विजयअण्णा बोराडे यांनी व्यक्त केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वन दिनानिमित्त काल औरंगाबाद इथं वन विभागाच्या वतीनं एका चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी ते ‘मराठवाड्यातल्या वनशेतीद्वारे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास’ या विषयावर बोलत होते. यंदाच्या वनदिनाची मध्यवर्ती संकल्पना ‘वन आणि ऊर्जा’ अशी असून शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनं वनं, इंधन आणि ऊर्जेच्या अन्योन्य संबंधाचं स्पष्टीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

****

औरंगाबाद महानगरपालिकेचा ९५० कोटी २१ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी काल स्थायी समितीसमोर सादर केला.  उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतांमधून ८०७ कोटी रूपये उभे राहतील, असा अंदाज या अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे.

****

मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद आणि नांदेड रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी संपूर्ण रोखरहित व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाचे व्यवस्थापक ए के सिन्हा यांनी सांगितलं.

नांदेड इथं आयोजित रेल्वे सल्लागार समितीच्या बैठकीत काल ते बोलत होते. रेल्वेच्या नांदेड विभागानं विविध रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या तांत्रिक सुविधांची माहिती सिन्हा यांनी यावेळी दिली.

//*****//