Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 22.12.207 - 13.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 22 December 2017

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक  २२  डिसेंबर २०१७ दुपारी १.०० वा.

****

आरोग्यविषयक सेवा देशभरात पुरवण्यासाठी सरकार राज्यांना एकत्रित आणण्याचं काम करत असल्याचं आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज लोकसभेत सांगितलं. आरोग्याशी संबंधीत योजनांना दिलेल्या निधीचा ग्रामीण भागात योग्य वापर होत नसल्याचा मुद्दा रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला. या निधीवर संबंधीत जिल्ह्यांचे खासदारही लक्ष ठेऊ शकतात असं पटेल यांनी सांगितलं.

दरम्यान, लोकसभेत कामकाज सुरु होताच विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजीला सुरुवात केली. पंतप्रधानांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरुन काँग्रेसच्या सदस्यांनी गदारोळ केला. यातच अध्यक्षांनी कामकाज सुरु ठेवलं.

****

राज्यसभेतही याच मुद्यावरुन काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केल्यानं कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आलं. आज कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी कामकाज दुपारपर्यंत स्थगित करुन, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर बैठक घेऊन चर्चा करण्याची मागणी केली. यावर संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी, या मुद्यावर दोन बैठका झाल्या असल्याचं सांगितलं. विरोधी पक्षांनी कामकाज सुरळीत चालू देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. मात्र गोंधळ वाढत गेल्यानं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं. येत्या २५ आणि २६ डिसेंबरला नाताळची सुटी असल्यानं राज्यसभेचं कामकाज बुधवारी सुरु होईल. 

****

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यासाठी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी दिलेली मंजुरी मुंबई उच्च न्यायालयानं आज रद्द केली आहे. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग-सीबीआय चव्हाण यांच्याविरोधात कोणताही नवीन पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरली असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. राज्यपालांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी चव्हाण यांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली होती.  चव्हाण यांनी या परवानगीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

****

राष्ट्रीय औषधोत्पादन मूल्य निर्धारण प्रधिकरण-एन पी पी ए नं २७ अनिवार्य औषधांच्या किमंती निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये मधुमेह, रक्तदाब यासारख्या इतर आजारांवरच्या औषधांचा समावेश आहे. ज्या औषधांच्या किंमतींवर अशा प्रकारचं नियंत्रण नसतं, त्यांच्या उत्पादकांना या किंमती दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढवण्याची मुभा आहे, तसंच एखाद्या औषधाला जीवनावश्यक औषध ठरवण्यासाठी एका ठराविक कालावधीतल्या त्याच्या विक्रीचा अंदाज घेतला जातो.

****

होमिओपॅथिक डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचा सराव करण्याची मुभा देणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय अणि औषध विभागाच्या अधिसूचनेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती आणली आहे. गेल्या २७ सप्टेंबरला जारी झालेल्या या अधिसूचनेला भारतीय वैद्यकीय संघटनेनं न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अशा प्रकारची परवानगी दिल्यास, रुग्णाच्या जिविताला धोका निर्माण होऊ शकतो असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

****

अखिल भारतीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराकडे लक्ष देण्यासाठी केंद्रात आणि राज्यांमध्ये नैतिकता आयोग नेमण्याची शिफारस संसदेच्या एका समितीनं केली आहे. डॉ.मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या या समितीनं आपला अहवाल संसदेत सादर केला. सेवा नियमांची अंमलबजावणी होत नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचं यात म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यांसाठी एक नीती संहिता तयार करावी, आणि केंद्रात तसंच राज्यांमध्ये नैतिकता आयोग स्थापन करावेत, असं या समितीनं सुचवलं आहे.

****

देशातल्या ग्रामीण भागातल्या टपाल कार्यालयांचं कामकाज डिजिटल स्वरुपात रुपांतरीत करुन ते अत्याधुनिक करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं ‘दर्पण’ हा प्रकल्प सुरु केला आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं उद्धाटन झालं. अद्याप बँकांशी न जोडल्या गेलेल्या ग्रामीण जनतेचा वित्तीय समावेश वाढावा यासाठी या योजनेअंतर्गत टपाल विभागांना आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान पुरवलं जाणार आहे. दर्पण प्रकल्प मार्च २०१८ पर्यंत संपूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

****

सोलापूर जिल्ह्यातले काही मोजके साखर कारखाने सोडले तर उर्वरित एकाही कारखान्यानं ऊसाचा दर जाहीर केलेला नाही तसंच एफआरपी प्रमाणे पहिला हप्ताही शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा केलेला नाही, त्यामुळे अशा साखर कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसंदर्भात लवकरच एक शिष्टमंडळ साखर आयुक्तांना भेटणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. ते सोलापूर इथं वार्ताहरांशी बोलत होते.

सर्वपक्षीय शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांनी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये याप्रमाणे दर मान्य केला हेाता, मात्र साखर कारखानदारांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं असल्याचं ते म्हणाले.

****