Text-AIR News Bulletin, Aurangabad 21.07.2017 13.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 21 July 2017

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २१ जुलै २०१७ दुपारी १.००वा.

****

देशातली लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी सांगितलं आहे. त्या आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलत होत्या. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन महत्वाचं असून, त्यासाठी विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात असल्याचं त्या म्हणाल्या. सध्या देशाची लोकसंख्या १२६ कोटींच्या आसपास असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वाढती लोकसंख्या हे देशापुढे सर्वात मोठं आव्हान असून, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्यापक अभियान चालवण्याची गरज खासदार अनुराग ठाकुर यांनी यावेळी व्यक्त केली.

****

सेवानिवृत्ती निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संघटनेनं आपल्या क्षेत्रिय कार्यालयात सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत ही माहिती दिली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२ आणि कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ यामध्ये बदल करून हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.

****

सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पारित करण्याबद्दल विचार करावा, असं माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हटलं आहे. ते बंगळुरु इथं राज्यस्तरीय महिलांच्या रॅलीला संबोधित करताना बोलत होते. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहीलं असल्याचं ते म्हणाले. आपण स्वत: पंतप्रधान असताना राज्यसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

****

वस्तू आणि सेवा कर - जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत महसुलात ११ टक्क्यांनी वाढ होऊन तो १२ हजार ६७३ कोटी रुपयांवर पोचला आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या प्रमुख वनजा सरना यांनी ही माहिती दिली. येत्या सप्टेंबर महिन्यात व्यापारी जीएसटीअंतर्गत त्यांचं विवरणपत्र दाखल करतील, त्यानंतर या नव्या प्रणालीचा पहिला आढावा ऑक्टोबरपर्यंत मिळू शकतो, असंही सरना यांनी सांगितलं.

****

भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच वीस रुपयांची नवीन नोट चलनात आणणार आहे. या नवीन नोटेची रचना सध्या व्यवहारात असलेल्या नोटेप्रमाणेच असेल, तसंच सध्या चलनात असलेल्या वीस रुपयांच्या नोटाही व्यवहारात असतील, अशी माहिती बँकेनं दिली आहे.

****

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या ३० जुलैला आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रम श्रृंखलेचा हा ३४वा भाग असेल. या कार्यक्रमासाठी नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नि:शुल्क क्रमांकावर किंवा माय जी ओ व्ही ओपन फोरम वर नोंदवाव्यात असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

****

देशात यंदाच्या म्हणजे २०१६-१७ च्या पीक वर्षात कापासाचं सुमारे ३३७ लाख गाठींचं उत्पादन अपेक्षित आहे. जून महिन्यातल्या आकडेवारीच्या आधारे हा कापसाच्या उत्पनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याचं भारतीय कापूस संघटनेनं म्हटलं आहे.

****

ग्रामीण भागात पतपुरवठा करणाऱ्यांमध्ये बिगर संस्थात्मक घटकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्यामुळे पाच राज्यात शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीची परिणामकारकता फारशी जाणवणार नाही, असं आय सी आय सी आय सिक्यूरिटीजनं दिलेल्या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये अलिकडेच शेतकऱ्यांना सुमारे ९९ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र या कर्जमाफीसाठी पात्र असणारे बहुतांश शेतकरी खासगी किंवा बिगर संस्थात्मक स्त्रोतांकडून कर्ज घेतात, असं एका सर्वेक्षणात आढळल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

****

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं येत्या २७ आणि २८ जुलै रोजी मुंबई इथं ‘महिलांची तस्करी’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुंबई इथं वार्ताहर परिषदेत ही माहिती दिली. या परिषदेत मानवी हक्क, बाल हक्क, महिलांचे अधिकार आदी विषयात कार्य करणारे २० हून अधिक देशातले १०० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. तस्करीसारखं कृत्य अत्यंत संघटित आणि नियोजनबध्द पध्दतीनं कोणत्याही सीमेचं बंधन न बाळगता राबवलं जात असल्यामुळे, या गोष्टीची चर्चा जागतिक पातळीवर होणं आवश्यक असल्याचं रहाटकर यावेळी म्हणाल्या.

****

परभणी जिल्ह्यातल्या लोणी इथं मनरेगातून झालेल्या रस्त्याच्या कामातल्या गैर व्यवहाराच्या चौकशीसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पाथरी तालुक्यात ५० लाख रुपयांची नियमबाह्य कामं मंजूर केल्याची तक्रार या पुर्वीच प्रशासनाकडे आली होती, त्यामुळे सदर प्रकरणी चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

****