आकाशवाणी औरंगाबाद
संक्षिप्त बातमीपत्र
२८ मार्च २०१८ सकाळी ११.०० वाजता
****
राज्याच्या
गृहविभागानं हाती गेतलेल्या व्यापक उपाययोजनांमुळे राज्यात बहुतांश प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये
घट झाली असल्याची आणि राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची चांगली स्थिती असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी काल विधानसभेत दिली. राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचं आणि दोषींना शिक्षा होण्याचं
प्रमाणही सुमारे पंचवीस टक्क्यांनी वाढलं असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
****
भ्रष्टाचार
निपटून काढण्याचा एक प्रयत्न म्हणून काल राज्य सरकारनं विधानसभेत एक विधेयक सादर केलं
आहे. या विधेयकातल्या तरतुदीनुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याकडे त्याच्या ज्ञात उत्पन्न
स्त्रोतांच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक मूल्याच्या मालमत्ता आढळून आल्यास, त्या जप्त
करण्याची मागणी सरकार न्यायालयाकडे करू शकणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री गिरिश बापट
यांनी काल हे विधेयक मांडलं. यासंदर्भातल्या या आधीच्या कायद्यानुसार, अशा प्रकरणातली
न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अशा मालमत्तांचा ताबा कर्मचाऱ्याकडेच रहात असल्यामुळे,
त्यात सुधारणा करण्याची गरज होती, असं बापट यांनी सांगितलं.
****
खाद्यपदार्थातल्या
भेसळीच्या गुन्ह्यांसाठीची कमाल शिक्षा आजीवन कारावासापर्यंत वाढवण्याचा राज्यसरकार
विचार करत आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरिश बापट यांनी काल विधान परिषदेत ही
माहिती दिली. अन्नपदार्थातली भेसळ थांबवण्याचा एक मार्ग म्हणून सरकार राज्यभरात अत्याधुनिक
तसंच फिरत्या प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
****
केंद्रीय
प्रत्यक्ष करमंडळानं पॅन आणि आधार क्रमांकांची जोडणी करण्यासाठीची मुदत येत्या तीस
जूनपर्यंत वाढवली आहे. याआधी ही मुदत एकतीस मार्चपर्यंत होती. तर, आयकरदात्यांना आयकराची
विवरणपत्रं भरणं आणि त्यासंबंधीची कामं करणं शक्य व्हावं, यासाठी देशभरातल्या सगळ्या
प्राप्तीकर कार्यालयांचं कामकाज २९ ते ३१ मार्च या सुटीच्या कालावधीतही सुरू राहणार
आहेत.
****
प्रधानमंत्री
आवास योजनेंतर्गत शहरी गरिबांसाठी आणखी तीन
लाख एकवीस हजार पाचशे सदुसष्ट परवडणारी घरं
बांधायला गृहनिर्माण आणि शहर मंत्रालयानं मान्यता दिली आहे. यासाठी अठरा हजार दोनशे
तीन कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी पंधरा शहरांमध्ये आठशे त्रेसष्ट
कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या दहा हजार सहाशे एकोणपन्नास घरांना मंजुरी देण्यात
आली आहे.
*****
***
No comments:
Post a Comment