Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 30.03.2018 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 30 March 2018

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ३० मार्च २०१८ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा - ॲट्रोसिटी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निर्णयासंदर्भात केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी आज ट्विटरसंदेशात ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांतर्गत तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी पूर्ण चौकशीअंती कारवाईचे निर्देश दिले होते, तसंच अशा प्रकरणात जामीन देण्याबाबतचे निर्बंध हटवले होते. अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचं, गहलोत यांनी म्हटलं आहे.

****

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ-सीबीएसईच्या परीक्षेच्या गणित आणि अर्थशास्त्र विषयाच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या निषेधार्थ आज विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत अनेक ठिकाणी निदर्शनं केली. यावर्षी जवळजवळ २८ लाख विद्यार्थी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसले होते, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करुन प्रश्नपत्रिका फुटलेल्या विषयांची पुनर्परीक्षा घेण्यात येईल, असं सीबीएसईच्या अध्यक्षा अनिता केरवाल यांनी सांगितलं.

दरम्यान, याप्रकरणी झारखंडमधल्या चतरा इथून चार विद्यार्थ्यांना तसंच बिहारमधल्या पाटणा इथून काही जणांना अटक करण्यात आली असून, खासगी शिकवणी चालकांची चौकशी सुरू आहे.

****

औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांचं नूतनीकरण न करताच एक हजार २८६ दुकानांना औषधविक्रीची परवानगी दिल्याबाबत नियंत्रक आणि महालेखापाल - कॅगनं आपल्या अहवालात राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या खाद्यान्न आणि औषधांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या औषध प्रशासनाकडे आहे. परंतु या विभागानं सुमारे एक हजार ५३५ औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांची तपासणी केलीच नाही, तर एक हजार २८६ औषध विक्रेत्यांच्या दुकानाची तपासणी न करताच त्यांना परवान्यांचं वाटप केलं. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या औषध विक्रेत्यांकडून चुकीच्या औषधांचा पुरवठा होवून, जनतेचं आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती कॅगनं व्यक्त केली आहे.

****

कृषीविषयक प्रश्नांकडे शेतीतज्ज्ञ आणि संशोधकांनी लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. जळगाव इथं एका कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. शेतीत आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणं आवश्यक असून, शेती क्षेत्रातले बदल आणि संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली, तरच शेतीत बदल घडून येतील, असं त्यांनी नमूद केलं.

****

जळगाव जिल्ह्यात भुसावळ तालुक्यातल्या दीपनगर इथं उभारण्यात येणाऱ्या ६६० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पाचं तसंच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आठ उपकेंद्राचं भूमिपूजन आज महसूल मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झालं. हा वीजनिर्मिती प्रकल्प राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

****

बेकायदा शाळा चालवल्या प्रकरणी ठाणे जिल्ह्यात ११ मुख्याध्यापकांना अटक करण्यात आली आहे. मुंब्रा आणि दिवा परिसरातल्या या शाळा अवैध असल्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेनं दिला होता, मात्र तरीही या शाळा सुरू होत्या. या प्रकरणी शाळांचे संचालक तसंच सचिवांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

****

धुळे इथं एकवीरादेवी यात्रोत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली. यानिमित्तानं मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्यभरातून आणि इतर राज्यातूनही भाविक मोठ्या संख्येनं याठिकाणी दाखल झाले आहेत. भाविकांची गर्दी लक्षात घेता मंदीर प्रशासनानं चोख पोलिस बंदोबस्त लावला असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

****

मराठवाडयाच्या रेल्वे प्रश्नाबाबत कालबध्द कार्यक्रम आखून तो पूर्ण करावा, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष विधीज्ञ प्रदीप देशमुख यांनी केली आहे, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात देशमुख यांनी, मराठवाड्यातल्या रेल्वेविकासासंदर्भात उपेक्षा होत असल्याचं म्हटलं आहे. मराठवाड्यात रेल्वे रुंदीकरण आणि नव्या रेल्वे मार्गांच्या विस्ताराबाबत कालबध्द कार्यक्रम राबवण्याची गरज देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

****

धुळ्याचे प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील इतर हक्कातला सावकारी बोजा कमी करण्याचे निर्देश तलाठ्यांना दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यातील इतर हक्कात सावकारानं करुन घेतलेल्या वार्ड बोजाची नोंद आजही आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांचं अर्थसाहाय्य मिळण्यासही अडचण निर्माण होत आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी मिसाळ यांनी या आदेशाचं परिपत्रक जारी केलं आहे.

****