Text - AIR News Bulletin, Auranagbad 23.11.2017 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 23 November 2017

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

दिवाळखोरी संहितेत बदल करण्याच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. दिवाळखोरी कायद्यातल्या तरतुदींचा काही लोकांकडून होणारा दुरुपयोग थांबवणं हा अध्यादेश जारी करण्याचा उद्देश आहे. यामुळे हेतुपुरस्पर आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा गैरवापर करणारे, तसंच फसवणुकीच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगलेले लोक दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेअंतर्गत त्यांची कंपनी किंवा संपत्ती खरेदी करण्यासाठी बोली लाऊ शकणार नाहीत, असं या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

****

निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यासंदर्भात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं नवीन नियम जारी केले आहेत. यंदाच्या नोव्हेंबरमध्ये निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचा दाखला सादर करताना आलेल्या अनेक अडचणींचं निवारण करण्यात आल्याचं संघटनेनं सांगितलं आहे. ज्या निवृत्तीवेतन धारकांनी गेल्या वर्षी हयात असल्याचा डिजिटल दाखला सादर केला, त्यांना यावर्षी पुन्हा सादर करायची सक्ती नाही, तसंच त्यांना कोणत्याही अडचणी आल्या तर कागदोपत्री हयातीचा दाखला ते संबंधित बँकेकडे सादर करू शकतात, असं संघटनेनं सांगितलं आहे. निवृत्ती वेतन वाटप करणाऱ्या सर्व बँकांमधे ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली असून, ई पी एफ ओ च्या उमंग या ॲपवरही डिजिटल हयात प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

****

केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ - सेन्सॉर बोर्डानं कोणत्याही चित्रपटाला प्रमाणपत्र बहाल केल्यानंतर त्याच्या प्रदर्शनाला कोणीही विरोध करु नये, असं मत प्रसिद्ध निर्माते मधुर भंडारकर यांनी व्यक्त केलं आहे. गोव्यात पणजी इथं सुरु असलेल्या ४८व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ते आज बोलत होते.

दरम्यान, या महोत्सवात आज इंडियन पॅनोरमा अंतर्गत ‘क्षितीज - द हॉरायझन’ हा मराठी चित्रपट दाखवण्यात आला. इफ्फीत आठ ते नऊ मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आल्या बद्दल अभिनेता मनोज जोशी यांनी आनंद व्यक्त केला. महोत्सव आणि चित्रपटाबद्दल ते म्हणाले -

आज माझ्या ‘क्षितीज - द होरायझन’ या फिल्मचं स्क्रिनिंग इकडे आयनॉक्स टु ला होत आहे. ते पॅनोरामाला होत आहे. पॅनोरामामध्ये ८ ते ९ मराठी चित्रपट सिलेक्ट झालेत ही खरंच गर्वाची गोष्ट आहे सगळ्या मराठी प्रेक्षकांसाठी. आणि आमच्यासाठी सुध्दा. खूप चांगला रिसपॉन्स आहे फेस्टिव्हलला सूपर्ण.

****

पद्मावती चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी येत्या एका डिसेंबरला भारताबाहेर या चित्रपटाचं प्रदर्शन करु नये, असे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका येत्या २८ तारखेला सुनावणीसाठी घेण्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं आहे. या चित्रपटात वस्तुस्थितीचं विपर्यस्त चित्रण केलं असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यानं केला आहे.

दरम्यान, पद्मावती चित्रपटाला ब्रिटीश चित्रपट प्रमाणन मंडळानं मंजुरी दिली आहे. एकही दृश्य न वगळता या चित्रपटाला १२ अ, म्हणजे पालकांसोबत मुलांना बघता येईल, असं प्रमाणपत्र दिलं आहे.

****

औरंगाबाद इथल्या चिकलठाणा परिसरात नव्यानं उभारलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला आवश्यक असणारी साहित्य सामुग्री, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पाणीपुरवठा, तसंच जिल्हा स्त्री आणि बाल रूग्णालयाच्या आवश्यक जागेसाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना, पालकमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.गोवर्धन गायकवाड यांना दिल्या आहेत. कदम यांनी आज चिकलठाणा जिल्हा सामान्य रूग्णालयाची पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते. पाहणीदरम्यान कदम यांनी रूग्णालयाच्या कामासंबंधी समाधान व्यक्त केलं.

****

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मराठवाडा विभागात शेतकरी समुपदेशन कार्यक्रम राबवणार असल्याचं विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी सांगितलं. औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते आज बोलत होते. समुपदेशन कार्यक्रमासाठी जिल्हा यंत्रणेनं सात डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

****

जालना तालुक्यातल्या कडवंचि, नंदापूर, पानशेन्द्रा, नाव्हा आणि थार या गावांमध्ये ८०० शेततळी असून, जलसंधारणाची कामं मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. त्यामुळे नागपूर-मुंबई समृद्धी महमार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या इथल्या जमिनीला बागायाती दर लागू करावे, अशी मागणी जालना इथल्या शेतकरी हक्क आणि बचाव कृती समितीनं आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांचं निवेदन दिलं. जामवाडी इथं प्रस्तावित नवनगरसाठी बाजार भावाप्रमाणे प्रति चौरस मीटर दर लागू करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांची फारच थोडी जमीन शिल्लक राहत आहे, ती सुद्धा शासनानं खरेदी करावी आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

****