Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 01.02.2018 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 1 February 2018

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ दुपारी १.०० वा.

****

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज आगामी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प आज सकाळी लोकसभेत सादर केला. शिक्षण, कृषी, आरोग्य तसंच पायाभूत सुविधा विकास या मुद्यांवर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पात नोकरदारांसाठीच्या आयकर संरचनेत कोणताही बदल केला नाही, मात्र स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम ४० हजार रुपये करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँका तसंच टपाल खात्यातून मुदत ठेव, आवर्ती जमा ठेव योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जातून ५० हजार रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे.

वार्षिक २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या उद्योगांना २५ टक्के तर २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना ३० टक्के उद्योग कर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्व प्रकारच्या शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत दीडपट करण्याचा प्रस्ताव असून, बावीस हजार ग्रामीण बाजारांचे कृषी बाजारांमध्ये रुपांतर प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. कृषी बाजार आणि संरचना कोष स्थापन करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये, ४२ मेगा फूड प्रकल्प उभारले जाणार असून, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपये, तर बांबू मिशन स्थापन करण्यासाठी १२९० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतीय पुरातत्व खात्याअंतर्गत शंभर आदर्श स्मारकांमध्ये पर्यटन सुविधांमध्ये वाढ करणार असल्याचं, जेटली यांनी सांगितलं.

शिक्षण क्षेत्रात आधारभूत सुविधांसाठी राईज योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून, यासाठी एक लाख कोटी रुपये तरतूदीचा प्रस्ताव आहे. शिक्षकांसाठी एकीकृत बी एड कार्यक्रम, शिक्षण पूर्णपणे डिजिटल करण्यासाठी शाळांच्या वर्गखोल्यांमध्ये डिजिटल फळा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती कल्याणासाठी ५६ हजार ६१९ कोटी रुपये तर अनुसूचित जमाती कल्याणासाठी ३९ हजार १३५ कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकलव्य शाळा उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत २०२० पर्यंत ५० लाख युवकांना शिष्यवृत्तीही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत दरवर्षी दहा कोटी गरीब कुटुंबांना वैद्यकीय उपचारासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये तरतुदीचा प्रस्ताव देण्यात आला असून, आरोग्य केंद्रांसाठी १२०० कोटी रुपये तरतुदीचा प्रस्ताव आहे. देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालये उभारली जाणार असून, क्षयरुग्णांना पोषण आहारासाठी दरमहा पाचशे रुपये भत्ता देण्यासाठी सहाशे कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

मोबाईल तसंच दूरचित्रवाणी संचावर सीमा शुल्कात ५ टक्के वाढ प्रस्तावित असून, हे शुल्क आता १५ टक्क्यांऐवजी २० टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

रेल्वे विकासासाठी १लाख ४८ हजार ५२८ कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आगामी वित्तीय वर्षात ३६०० किलोमीटर लांबीचे लोहमार्ग उभारणं प्रस्तावित असून, ६०० रेल्वे स्थानकं वायफाय तसंच सीसीटीव्ही सह अत्याधुनिक करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेत ९० किलोमीटर अंतराचे दुहेरीकरण केलं जाणार असून, यासाठी अकरा हजार कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. उडान योजनेअंतर्गत ५६ नवी विमानतळं आणि ३१ हेलीपॅड जोडण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पातून देण्यात आला आहे.

ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी १४ पूर्णांक ३४ लाख कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित असून, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आठ कोटी गरीब महिलांना मोफत घरगुती गॅस जोडणी, सौभाग्य योजनेअंतर्गत चार कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी, तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दोन कोटी शौचालय उभारणीचे उद्दीष्ट निर्धारित करण्यात आलं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात आगामी वर्षात ५१ लाख घरं उभारणीचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आहे.

लोकसभेनंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेतही २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर केला.

दरम्यान, लोकसभेत आज सकाळी कामकाज सुरू होताच, अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव वाचून दाखवला. त्यानंतर सदनानं वनगा यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. वनगा यांच्या निधनामुळे लोकसभेचं कामकाज उद्या स्थगित करण्यात आलं आहे.

****

देशभरात आजपासून ‘ई -वे बिल’ ही नवीन प्रणाली कार्यान्वित होत आहे. या योजनेअंतर्गत मालवाहतूकदारांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची ने-आण करण्याकरता संगणकीकृत पावती जवळ बाळगावी लागणार आहे. वस्तू आणि सेवाकरानुसार यापुढे १० किलोमीटर अंतरापेक्षा जास्त आणि ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या राज्यांतर्गत मालवाहतुकीकरता ‘ई- वे बिल’ सोबत बाळगणं आवश्यक आहे.

****

राज्यात सन २०१७-१८ या हंगामासाठी नाफेडमार्फत तुरीची खरेदी करण्यास आजपासून सुरुवात झाली. यासाठी राज्यात १५९ खरेदी केंद्रं उघडण्यात आली असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी एन ई एल एम या पोर्टलवर नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे.

****