Text- AIR NEWS BULLETIN AURANGABAD 20.04.2018 13.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 20 April 2018

Time 1.00pm to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २० एप्रिल २०१८ दुपारी १.०० वा.

****

बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक - पॉस्को कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारनं सुरु केली आहे. अशा प्रकरणातल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतुद या कायद्यात करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका जनहीत याचिकेवर केंद्र सरकारनं आज सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली. जम्मू काश्मीरमधल्या कठुआ अत्याचार आणि हत्या प्रकरणानंतर पॉस्को कायद्यात बदल करणार असल्याचं आश्वासन केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी दिलं होतं.

****

गुजरातमधल्या नरोडा पाटीया दंगली प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगीला दोषी ठरवलं असून, त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तर भाजपच्या माजी मंत्री माया कोडनानीची निर्दोष सुटका केली आहे. बाबू बजरंगीबरोबर हरेश छारा, सुरेश लंगडा यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे. २७ फेब्रुवारी २००२ ला गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोगी जाळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीत नरोदा पाटिया भागात मोठ्या प्रमाणात नरसंहार झाला होता. यात ९७ लोकांची हत्या करण्यात आली होती, तर ३३ लोक जखमी झाले होते.

****

प्रत्येक राज्याची वैशिष्टय लक्षात घेऊन त्यांच्या वित्तीय गरजांचं मूल्यमापन केलं जाईल, असं पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन के सिंग यांनी म्हटलं आहे. तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळानं नवी दिल्ली इथं आयोगाच्या शर्तींबाबत आपलं म्हणणं मांडणारं निवेदन सादर केलं, त्यावेळी सिंग यांनी हे आश्वासन दिलं. उत्तम कामगिरी करत असलेल्या राज्यांच्या महत्वाकांक्षाबरोबर कमी विकास झालेल्या राज्यांना वित्तीय पाठबळ देण्याच्या गरजेचा समतोल साधणं आवश्यक आहे, अशी विनंती पनीरसेल्वम यांनी यावेळी केली.

****

टॅक्सी आणि हलकी वाहनं व्यावसायिक कारणासाठी चालवण्याकरता खाजगी परवाना वापरण्याची परवानगी चालकांना दयावी, अशी सूचना केंद्रानं राज्यांना दिली आहे. मात्र ट्रक, बस आणि इतर मध्यम तसंच मोठया व्यापारी वाहनांसाठी व्यावसायिक परवानाच आवश्यक राहील, असं केंद्रीय परिवहन मंत्रालयानं राज्यांना पाठवलेल्या सूचनेत म्हटलं आहे.

****

क्रीडा संस्थांनी पारदर्शिपणा आणि सुशासनावर भर दिला पाहिजे, असं केंद्रीय क्रीडा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड यांनी म्हटलं आहे. नवी दिल्ली इथं आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. सरकारनं भारतीय ऑलिम्पिक संघाच्या मदतीनं एक क्रीडा संहिता तयार केली असून, त्यात राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या कार्यप्रणालीत पादर्शिपणा आणणं, खेळाडूंची योग्य पद्धतीनं निवड आणि निधीचा उपयोग या गोष्टी समाविष्ट असल्याचं ते म्हणाले. खेळाडूंबरोबरच प्रशिक्षकही निर्माण करण्याचं काम मंत्रालयानं सुरु केलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

****

उदय चौधरी यांनी काल औरंगाबाद जिल्हाधिकारीपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यासोबतच महानगरपालिका आयुक्त, तसंच मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे अप्पर आयुक्त तथा सदस्य सचिव, या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देखील त्यांनी स्वीकारला. सामान्य माणसाचे प्रश्न प्रभावीरित्या सोडवण्यास तसंच केंद्र, राज्य शासनाच्या योजनांची जिल्ह्यात यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास प्रथम प्राधान्य देणार असल्याचं ते म्हणाले.

****

बुलडाणा शहरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाकडून साडे चार कोटी रूपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी दोन टप्प्यात निधी उपलब्ध होणार असून, हा प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करणं नगर परिषदेस बंधनकारक असल्याचं याबबातच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

****

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस - पीओपीच्या पुर्नवापराचं तंत्रज्ञान पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातल्या संशोधकांनी विकसित केलं आहे. त्याचा उपयोग केल्यास पीओपीच्या प्रचंड प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या सोडवणं शक्य होणार आहे. विद्यापीठातल्या सायन्स पार्कनं शोधून काढलेल्या या प्रणालीनुसार पीओपी भाजणं, दळणं, चाळणं अशा सोप्या प्रक्रिया विशिष्ठ प्रकारे केल्या तर त्यापासून पुन्हा एकदा पीओपीच्या मूर्ती किंवा अन्य कलाकृती बनवता येतील. या प्रयोगाचे संचालक प्राध्यापक डॉ. जयंत गाडगीळ यांनी ही माहिती दिली.

****

पालघर इथल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या बिकट अवस्थेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती देणार असल्याचं श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक माजी आमदार विवेक पंडित यांनी सांगितलं आहे. शासकीय आयटीआय बाबत सरकारचा निष्काळजीपणा हा या भागातल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचं मत, त्यांनी व्यक्त केलं. आदिवासी भागातली परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेऊन एक एक महिन्याचे नवीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करावेत अशी मागणी पंडित यांनी केली आहे.

//********//