Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 22.08.2017 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date - 22 August 2017

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

मुस्लिम समाजातल्या तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनं हे एक महत्वाचं पाऊल असून, यामुळे मुस्लिम महिलांना समान अधिकार प्राप्त झाला असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. महिलांना सुरक्षा आणि समानतेचा अधिकार देणारा हा निर्णय असल्याचं, केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी म्हटलं आहे.

केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, न्यायालयाचा हा निर्णय समाधानकारक असून, सरकार तिहेरी तलाकची पद्धत कायमची बंद करण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचं सांगितलं. हा कायदा करताना आपण कोणाच्याही दबावाखाली येणार नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

अखिल भारतीय मुस्लिम महिला वैयक्तिक कायदे मंडळ आणि अखिल भारतीय शिया वैयक्तिक कायदे मंडळांनीही न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हा निर्णय म्हणजे देशातल्या मुस्लिम महिलांचा आणि इस्लामचा विजय असल्याचं मुस्लिम महिला वैयक्तिक कायदे मंडळाच्या अध्यक्षा शाइस्ता अंबर यांनी म्हटलं आहे. तर यामुळे मुस्लिम महिलांचं शोषण थांबवण्यास मदत होईल, असं शिया वैयक्तीक कायदे मंडळाचे प्रवक्ते मौलाना यासूब अब्बास यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाचे महासचिव मौलाना वली रहमान यांनी यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला असून, मंडळाच्या बैठकीत पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड आदींनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

या निर्णयाचं मुस्लिम समाजातल्या धर्मगुरुंनी, नेत्यांनी स्वागत करावं, असं आवाहन शिवसेनेनं केलं आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातल्या महिलांचं भविष्य सुरक्षित राहील, असं पक्षाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

****

तामिळनाडुमधल्या ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम - एआयएडीएमके पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेले नेते टी.टी.दिनकरन आणि त्यांच्या समर्थक १९ आमदारांनी आज चेन्नई इथं राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री ई पलानीसामी यांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली. पलानीसामी यांच्यावर विश्वास नसल्याचं त्यांनी राज्यपालांना सांगितलं असल्याचं दिनकरन यांनी वार्ताहरांशी बोलताना सांगितलं.

****

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमधली थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठी कडक पावलं उचलावीत, तसंच सामान्यांचा पैसा सामान्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावा यासाठी बँक संघटनांच्या संयुक्त मंचानं आज पुकारलेला देशव्यापी संप यशस्वी ठरल्याचा दावा, अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेनं केला आहे. आजच्या संपात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आणि खाजगी क्षेत्रातल्या काही बॅंकांचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाल्याचं संघटनेच्या पत्रकात म्हटलं आहे. या संपामुळे अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांच्या धनादेश वटवण्याच्या व्यवहारांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. देशभरातल्या बँक कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी निदर्शनं करुन संपात आपला सहभाग नोंदवला.

****

प्रदुषण नियंत्रणासाठी राज्य सरकारनं विविध उपाययोजना केल्या असल्याचं सांगत, पर्यावरण राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील यांनी, २०२२ पर्यंत राज्य प्रदुषणमुक्त करण्याचं आवाहन केलं आहे. ते आज मुंबईत पर्यावरण विभागानं आयोजित केलेल्या ‘शुद्ध हवा संकल्प महाराष्ट्र २०२२’ या एकदिवसीय परिषदेचं उद्घाटन करताना बोलत होते. समाजात प्रदुषणाविषयी जागरुकता होण्याची, तसंच सांडपाणी, कचरा यांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातल्या निकृष्ट हवा असणाऱ्या शहरांची यादी यावेळी जाहीर करण्यात आली, यात मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद, जालना आणि लातूर या शहरांचा समावेश आहे.

****

राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांतल्या ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मुदत संपणाऱ्या आणि नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या ११४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी येत्या २३ सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया यांनी मुंबई इथं ही घोषणा केली. या ग्रामपंचायतींमध्ये जालना जिल्ह्यातल्या ४०, हिंगोली जिल्ह्यातल्या १३, औरंगाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यातल्या चार, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या एका ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात अचारसंहिता लागू झाली असून, या निवडणुकांसाठी चार ते आठ सप्टेंबर या कालावधीत सुट्टीचा दिवस वगळून नामनिर्देशनपत्रं दाखल करता येतील, असं सहारिया यांनी सांगितलं.

****

न्याय व्यवहारात मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्याकरता, शासनानं एका अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. केंद्र आणि राज्य अधिनियमाच्या मराठी अनुवादाच्या विद्यमान कार्यपध्दतीचा अभ्यास करुन शासनास शिफारस करणं, भाषा विकास योजना आदी कामं या अभ्यासगटाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.

****