Text - AIR News Bulletin, Aurangabad 19.03.2018 - 17.25

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 19 March 2018

Time 17.25 to 17.30

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १९ मार्च २०१८ सायंकाळी ५.२५ मि.

****

कर्नाटक सरकारनं लिंगायत समाजाला ‘स्वतंत्र लिंगायत धर्म’ म्हणून मान्यता दिली आहे. कर्नाटक विधीमंडळानं घेतलेला हा निर्णय केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार असल्याचं, याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

****

महाराष्ट्रातल्या अंगणवाडी सेविकांनी संप केल्यास, अत्यावश्यक सेवा कायदा - मेस्मा लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचं महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. अंगणवाडी सेविकांच्या निवृत्ती वेतन आणि मानधनाबाबत आपण बैठक घेऊन चर्चा केल्याचं त्या म्हणाल्या.

धर्मादाय जमिनींच्या व्यवहारांध्ये यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांचा ना हरकत दाखला अनिवार्य करण्याबाबत सरकार विचार करेल, असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. सदस्य विजय औटी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं उत्तर देतांना ते बोलत होते. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पारनेर तालुक्यात श्री लक्ष्मीनारायण देव विष्णूमंदिराच्या १३७ एकर जमीन खरेदी व्यवहार नियमबाहय पद्धतीनं झाला का? याची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

राज्यात गेल्या महिन्यात अवकाळी पाऊस तसंच गारपीटीनं झालेल्या नुकसानापोटी सरकारनं ३१३ कोटी ५८ लाख रुपये मदतीचं वाटप केल्याची माहिती, पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

****

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या दिव्यांग आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतीगृहांच्या अनुदानात पंधराशे रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानपरिषदेत केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे हेमंत टकले यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या या वसतीगृहांना मिळणारं नऊशे रुपयांचं अनुदान तुटपुंज असल्याचं बडोले यांनी मान्य करत, मानधन वाढीचा निर्णय येत्या महिनाभरात घेतला जाईल, असं सांगितलं.

****

लातूर इथल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात आलेल्या वाढीव ५० जागा रद्द करण्यासंदर्भात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेनं केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे. मात्र, या ५० जागा कमी होऊ नयेत, यासाठी शासनानं तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी आज विधान परिषदेत केली. चव्हाण यांनी यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

राज्यात जातपडताळणीची प्रकरणं प्रलंबित असल्याकडेही चव्हाण यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. यावर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी, राज्यातल्या जातपडताळणी कार्यालयात अध्यक्षांची रिक्त पदं पुढील दोन महिन्यात भरण्यात येतील असं सांगितलं.

****

मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर पथकर वसुली थांबवण्यासाठी दाखल एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. या मार्गावर संबंधित कंत्राटदारानं एक हजार तीनशे बासष्ट कोटी रुपये कर वसूल करण्याचं उद्दीष्ट असताना, त्यानं आतापर्यंत दीड हजार कोटी रुपये, म्हणजेच सुमारे दीडशे कोटी रुपये अधिक वसूल केल्याचं, याचिकाकर्त्यांनं, या याचिकेत म्हटलं आहे.

****

शेतकरी संघटनांच्या सूकाणू समितीतर्फे आज राज्यात अनेक ठिकाणी 'अन्नत्याग' आंदोलन करण्यात आलं. नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय तसंच विविध तालुक्यांमध्ये तहसिल कार्यलयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आलं. शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, कर्जमाफी झाली पाहिजे अशा घोषणा देत राज्य सरकारचा यावेळी निषेध करण्यात आला. धुळे, यवतमाळ जिल्ह्यातही हे आंदोलन करण्यात आलं.

****

धुळे जिल्हा परिषदेच्या अभियंता संघटनेच्या वतीनं आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून दोन दिवसांचं सामुहिक रजा आंदोलन सुरु करण्यात आलं आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास तसंच विविध विभागातले कार्यरत अभियंते सहभागी झाले आहेत. जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेस नोंदणीकृत संघटना म्हणून शासन मान्यता द्यावी, अभियंत्यांना प्रवास भत्यापोटी किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनासोबत मिळावे, नवीन उपविभाग निर्माण करावे आदी मागण्या संघटनेनं केल्या आहेत.

****

लातूर इथं राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तरुणांनी सरकारविरोधात आज आक्रोश मोर्चा काढला. विमुद्रीकरण, वस्तू सेवा करामुळे देशातले उद्योग व्यापार बंद पडले, त्यामुळे अनेक युवक बेरोजगार झाल्याचं, पक्षानं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. 

कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा किती युवकांना फायदा झाला, असं विचारत, कोते पाटील यांनी मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. 

****