आकाशवाणी औरंगाबाद
संक्षिप्त बातमीपत्र
२४ जानेवारी २०१८ सकाळी
११.००
****
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स आणि म्यांमार या तीन आशियान देशांच्या
नेत्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. उद्यापासून दिल्लीत सुरू होत असलेल्या भारत-आशियान
स्मरणोत्सव परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आशियान देशांच्या नेत्यांसोबत एकूण
नऊ द्विपक्षीय बैठका घेणार आहेत. आशियान देशांचे नेते यावर्षीच्या गणराज्य दिनाचे प्रमुख
पाहुणेही असणार आहेत.
****
दावोस इथे
पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या यंदाच्या वार्षिक परिषदेतलं वातावरण भारत केंद्रित
झालं असतानाच महाराष्ट्रही त्यात अग्रेसर राहिला. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
देशातल्या विकासाची यशकथा जागतिक व्यासपीठावर मांडली असतानाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी दिलेल्या, राज्यातल्या परिवर्तन प्रक्रियेच्या माहितीला उत्साहवर्धक प्रतिसाद
मिळाला. जागतिक आर्थिक मंचाच्या जगातल्या चौथ्या
औद्योगिक क्रांतीसाठी स्थापन केलेल्या केंद्राचा मुंबईत विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी काल दिली.
****
कुलभूषण जाधव
प्रकरणी भारत आणि पाकिस्ताननं आपापलं लेखी निवेदन देण्यासाठीची कालमर्यादा आंतरराष्ट्रीय
न्यायालयानं निश्चित केली आहे. त्यानुसार भारतानं येत्या सतरा एप्रिलपर्यंत, तर पाकिस्ताननं
येत्या सतरा जुलैपर्यंत आपलं यासंदर्भातलं निवेदन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर मांडायचं
आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून याप्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत जाधव यांना पाकिस्ताननं
सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करू नये, असा आदेश या न्यायालयानं या आधीच
दिला आहे.
****
त्रिपुरा
विधानसभेच्या निवडणुकीची अधिसूचना आज जारी होणार असून, इच्छुक उमेदवारांना आज सकाळी
अकरा वाजल्या पासून येत्या एकतीस तारखेपर्यंत आपली नामांकनपत्रं दाखल करता येणार आहेत.
या राज्यातल्या साठ जागां साठी येत्या अठरा फेब्रुवारीला मतदान होणार असून त्याची मतमोजणी
येत्या तीन मार्चला होणार आहे.
****
राजीव गांधी
हत्या प्रकरणातल्या सात दोषींची सुटका करण्याच्या, तामिळनाडू सरकारच्या मागणी बाबत,
तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारनं सुटकेचा निर्णय घेतला आहे मात्र त्याच्या अंमलबजावणी साठी केंद्रसरकारच्या
परवानगीची आवश्यकता आहे, असं प्रतिपादन या सात दोषींनी सर्वोच्च न्यायालया कडे केलेल्या
याचिकेत केलं आहे.
*****
***
No comments:
Post a Comment