Text - AIR NEWS BULLETIN AURANGABAD 23.03.2018 6.50

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 23 March 2018

Time 6.50 AM to 7.00 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक २३   मार्च २०१८ सकाळी ६.५० मि.

*****

·       वीज देयक थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जोडण्या खंडीत न करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

·       अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

·       राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात; मात्र सातवा वेतन आयोग देणार नाही- परीवहन मंत्री दिवाकर रावते 

आणि

·       बीडचा जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरहरी शेळके याला एक लाख पंधरा हजार रूपयांची लाच घेताना अटक

****

वीज देयक थकल्याच्या कारणावरून राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या जोडण्या खंडीत केल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. राज्यातल्या शेतकरी आणि ग्रामपंचायतींकडे १७ हजार कोटी रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी असून ती वसुल करण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगानं वीज वितरण विभागाला केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती विचारात घेता ही वसुली मोहीम स्थगित करण्यात येत असून ग्रामपंचायतींची वीज देयक राज्य शासनानं भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, वीज जोडण्यांसाठी पैसे भरले असूनही ज्यांना जोडण्या मिळाल्या नाहीत, अश्या सर्व वीज जोडण्या ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी दिल्या जातील, अशी घोषणा उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल विधानसभेत केली.

****

बोंडअळी आणि तुडतुड्या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना, तीन हजार, ३७३ कोटी, ८१ लाख रूपयांची मदत राज्य सरकारनं काल जाहीर केली. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. क्षेत्रीय स्तरावरच्या पंचनाम्याच्या आधारे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून संयुक्तरित्या ही मदत मिळणार असल्याचं, चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेत सांगितलं.

****

अंगणवाडी सेविकांना संप करण्यास प्रतिबंध करणारा अत्यावश्यक सेवा कायदा - मेस्मा लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत केली. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. राज्य सरकारनं अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मित्रपक्ष शिवसेनेसहित विरोधकांनी विधीमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. याच मुद्द्यावरुन विधीमंडळाचं कामकाज वारंवार तहकूब झालं होतं.

****

सर्व शेती उत्पादनांच्या खरेदीसाठी सरकार योग्य ती पावलं उचलेल आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहील, असं आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी काल विधानसभेत दिलं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १२ पूर्णांक ६९ लाख टन तूरडाळ, ५४ हजार टन मूग डाळ आणि पाच पूर्णांक ८६ लाख टन उडीद डाळ सरकारकडून खरेदी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरानं शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचंही देशमुख यांनी सांगितलं.

****

तूर, हरभरा, उडीद आणि सोयाबीनचे भाव अभूतपूर्व पडल्याचं सांगत विधानपरिषदेत काल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी फेटाळून लावला. यावरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचं कामकाज एकदा अर्धा तास, तर त्यानंतर १५ मिनिटं तहकूब करावं लागलं. या मुद्यावर अल्पकालीन चर्चा घेण्याची परवानगी सभापतींनी दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, बोंडअळीची मदत नाही, गारपिटीची नुकसान भरपाई नाही, असं सांगत सरकार शेतकऱ्यांना मारत आहे, असा आरोप मुंडे यांनी यावेळी केला.

****

दारिद्र्यरेषेखालच्या मागासवर्गीय आणि नवबौध्द भूमिहीनांना जमीन देण्यासाठी यापुढे शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी काल विधानसभेत ही माहिती दिली. या योजनेसाठी २००४ पासून २७४ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. तीन लाख रूपयात ही योजना पूर्ण करण्यात अडचणी असल्यानं, बागायतीकरता आठ लाख आणि कोरडवाहूसाठी पाच लाख रूपये स्थानिक रेडिरेकनरच्या दरानुसार द्यायचा निर्णय राज्य सरकार घेईल, असं त्यांनी सांगितलं.

****

राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नाही, मात्र वेतन कराराबाबतच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत, अशी माहिती, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी काल विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत, एस टी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली, यावेळी विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावं लागलं.

****

जळगाव इथल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचं नाव देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत जाहीर केलं.

****

हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे. आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

****

बाजरी, ज्वारी, रागी या सारख्या तृणधान्यां मुळे मिळणारं पोषकत्व लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारनं २०१८ हे चालू वर्ष राष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून जाहीर केलं असल्याचं, केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी काल नवी दिल्लीत एका बैठकीत  सांगितलं. खाण्याच्या बदललेल्या सवयीं मुळे या भरड धान्याचं कुणी उत्पादन घेत नाही.अशा धान्यातून प्रोटीन्स, व्हिटॅमिन ए, लोह, आयोडीन मिळतं. कमी पाण्यावर येणारं हे भरड धान्य दुष्काळातही तग धरतं, त्यामुळे त्यावर जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं ते म्हणाले.

****

केंद्र सरकार नदीजोड प्रकल्पाचा विचार करत असून, त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. ते काल नवी दिल्लीत जागतिक जलदिनाच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. जल निःस्सारणातून ऊर्जा निर्मितीचा सरकार विचार करत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

****

बीडचा जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरहरी शेळके याला एका सहकाऱ्यासह एक लाख पंधरा हजार रूपयांची लाच घेताना काल लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या पोलिसांनी रंगेहाथ पकडलं. एका स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना पूर्ववत करण्यासाठी त्यान ही लाच मागितली होती. औरंगाबाद इथं निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना, शेळके यानं केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यात सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला असून, १५ दिवसात म्हणणं सादर करण्याची नोटीसही त्याला बजावण्यात आली आहे.

दरम्यान, अन्य एका घटनेत जालना जिल्ह्यातल्या शहागड इथल्या पोलीस चौकीतला पोलीस उप निरिक्षक विकास कोकाटे याला वाळूचा ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी एक हजार रुपयाची लाच घेतल्या प्रकरणी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काल अटक केली.

****

औरंगाबाद शहरातल्या कचऱ्यावरच्या प्रक्रियेसाठी नऊ प्रभागात २७ यंत्र बसवली जातील, ३१ मे पर्यंत खत निर्मितीला सुरूवात होईल, असं शपथपत्रं काल औरंगाबाद महानगर पालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलं. कचरा कोंडी सोडवण्यासाठी ८८ कोटी, ८५ लाख रुपायांचा विशेष प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला असल्याचं शपथपत्रात म्हंटलं आहे. कचरा निर्मुलनासंबधी प्रत्यक्ष कृती आराखडा काल खंडपीठात सादर करण्यात आला.

दरम्यान, महानगरपालिकेनं घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६ची अंमलबजावणी तीव्र केली आहे. प्रभाग क्रमांक तीन अंतर्गत एका खासगी दवाखाना चालकानं जैविक कचरा रस्त्यावर टाकल्याचं निदर्शनास आल्यानं त्याला १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.

****

पाणी संकटावर मात करण्यासाठी जल, भूमी व्यवस्थापन विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी विधायक कार्य करावीत असं मत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपकेंद्राच्या संचालिका डॉक्टर अनार साळुंके यांनी केलं आहे. जागतिक जल दिनानिमित्त उस्मानाबाद इथं आयोजित कार्यक्रमात काल त्या बोलत होत्या.

पृथ्वीवरील हवामानात होणारे बदल, त्यामुळे होणारी हिमवृष्टी, गारांचा पाऊस या विषयावर औरंगाबाद इथल्या महात्मा गांधी मिशन ट्र्स्ट संचलित खगोल अंतराळ आणि विज्ञान केंद्राचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी यावेळी मार्गदर्शन केलं.

//**********//