Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 10 June 2021
Time 1.00 to 1.05pm
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक – १० जून २०२१
दुपारी १.०० वा.
****
करोना
विषाणूच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना धोका असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून,
त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं लहान मुलांच्या उपचारासाठी मार्गदर्शक
सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये लहान मुलांना रेमडेसिविर इंजेक्शन
देऊ नये, तसंच रुग्णालयात दाखल गंभीर रुग्णांसाठीच औषधांचा वापर केला जावा, असं सांगितलं
आहे. १२ वर्षांपुढील मुलांची प्रकृती तपासण्यासाठी सहा मिनिटं चालण्याची चाचणी घेण्यात
यावी, लक्षणं नसणाऱ्या किंवा सौम्य लक्षणं असलेल्यांना स्टिरॉईड धोकादायक ठरु शकतात,
यामुळे केवळ रुग्णालयात दाखल गंभीर आजारी असणाऱ्या कोरोना रुग्णांनाच डॉक्टरांच्या
देखरेखीखाली देण्यात यावं, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पाच वर्षांखालील मुलांना मास्क
लावू नका आणि सहा ते ११ वर्षांमधील मुलांना आई-वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली मास्क घालावेत,
असं आरोग्य मंत्रालयानं सांगितलं आहे. अत्यंत गरज असेल तरच कोरोना बाधित लहान मुलांना
सीटी स्कॅनसाठी सांगण्यात यावं, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
****
राज्यातल्या
महाविकास आघाडी सरकारला लोकांनी स्वीकारलं असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष
शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २२व्या वर्धापन दिनानिमित्त
आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. महाविकास आघाडी सरकारमुळे आता राज्याच्या भवितव्याची
चिंता वाटत नाही, असं त्यांनी नमूद केलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना,
लोकशाही आणि राज्यघटना टिकवण्याचं आव्हान आपल्यासमोर असून, राष्ट्रवादी अशा लोकशाहीविरोधी
विचारांविरोधात, शक्तीविरोधात ठामपणे उभी राहील, असं नमूद केलं.
****
आर्थिक
अडचणीमध्ये सापडलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासन ६०० कोटी रुपयांची मदत देणार
असून, यामुळे एसटीच्या ९८ हजार कर्मचाऱ्यांचं रखडलेलं वेतन देणं शक्य होणार आहे. परिवहन
मंत्री अनिल परब यांनी काल ही माहिती दिली. टाळेबंदी लागू असताना एसटी गाड्या केवळ
अत्यावश्यक सेवेसाठी ५० टक्के आसन क्षमतेनं चालत होत्या, त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या
महसुलावर झाला होता. त्यामुळे एसटी महामंडळानं शासनाकडे आर्थिक मदतीसाठी प्रस्ताव सादर
केला होता.
****
केंद्र
सरकारचा नवीन भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, यासाठी शिवसेनेच्या वतीनं मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आलं. केंद्र सरकारनं मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरु
कायदा हा राज्यातल्या भाडेकरूंसाठी हितावह नाही, केंद्र सरकारचा हा कायदा अंमलात आल्यानंतर
आधी असणारे सर्व भाडे नियंत्रण कायदे रद्द समजले जातील, असं या निवेदनात नमूद करण्यात
आलं आहे.
****
राज्याच्या
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित
वसतीगृहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात, येत्या एक जुलैपासून वाढ करण्याचा
निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या बैठकीत घेण्यात
आला. या निर्णयामुळे वसतीगृह अधीक्षकांचं मानधन दहा हजार रुपये, स्वयंपाकींचं आठ हजार
रुपये, तर मदतनीस आणि चौकीदारांचं मानधन, प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये होणार आहे.
****
पंढरपूर
इथल्या आषाढी वारीचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी विभागीय
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. शासनाशी
विचार विनिमय करुन वारी नेमकी कशा पद्धतीने साजरी करायची याविषयीचा निर्णय अपेक्षित
असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली आहे.
****
उस्मानाबाद
जिल्ह्यातल्या बँकांनी ३१ मे पर्यंत जिल्ह्यात १४ टक्के पीक कर्ज वाटप केलं आहे, या
महिना अखेरपर्यंत पिक कर्जाचं वाटप ६० टक्क्यांपर्यंत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी
कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी काल दिले. बँकनिहाय पीककर्ज वाटपाचा काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी
आढावा घेतला. पीककर्ज वाटप करतांना बँकांनी शासनानं निश्चित केल्याप्रमाणे पीकनिहाय
कर्ज दरानुसार कर्ज पुरवठा करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
****
नांदेड
जिल्ह्यात एक जून ते नऊ जून दरम्यान सरासरी ६३ पूर्णांक २० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.
यात सर्वाधिक पाऊस कंधार तालुक्यात झाला. दरम्यान, लोहा तालुक्यात खरीप हंगामातील पिक
पेरणीला शेतकऱ्यांनी प्रारंभ केला आहे.
****
कोरोना
नंतर विविध आजारांबाबत मार्गदर्शन आणि उपचार करण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या वतीनं
सहा पोस्ट कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. अनेक नागरिकांना विविध प्रकारचे आजार
होत आहेत, त्यासंदर्भात या सेंटरमध्ये रुग्णांना उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन केलं जाणार
आहे.
****
सांगली
इथल्या अपेक्स आणि संजीवनी या रुग्णालयांनी प्रशासनाच्या आदेशानांतर रुग्णांकडून जादा
शुल्क आकारलेले सव्वा लाख रुपये परत केले आहेत. या रुग्णालयांनी नि:शुल्क तपासण्या
साठी प्रयोगशाळा शुल्क आणि नि:शुल्क औषधांसाठी शुल्क आकारणी केल्याचं चौकशीत समोर आलं
होतं.
****
No comments:
Post a Comment