AIR NEWS BULLETIN, AURANGABAD 08.05.2018 13.00

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 8 May 2018

Time 1.00 to 1.05pm

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ८ मे  २०१८ दुपारी १.०० वा.

****

 सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसनं मागे घेतली आहे. न्यायमूर्ती ए के सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं आज या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर ही याचिका मागे घेण्यात आल्याचं सांगितलं. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी २३ एप्रिलला महाभियोगाची नोटीस रद्द ठरवली होती. या निर्णयाला काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रताप सिंह बाजवा आणि अमी याग्निक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

****

 देशभरातल्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये, वन-धन विकास केंद्रांचा विस्तार करण्याचा निर्णय, केंद्रीय आदिवासी विकास विभागानं घेतला आहे. आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी, त्यांचा कौशल्य विकास करणं, तसंच क्षमता वाढवण्याचं प्रशिक्षण देणं, हा या केंद्राच्या निर्मितीमागचा उद्देश आहे. पहिलं पथदर्शी वन-धन विकास केंद्र छत्तीसगडच्या बिजापूर जिल्ह्यात  स्थापन करण्यात येत आहे.

****

 केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय पोषण अभियानासाठी जागतिक बँकेसोबत २० कोटी डॉलरचा सामंजस्य करार केला आहे. या निधीचा वापर सहा वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांच्या शारीरिक विकासासाठी केला जाईल, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्रालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे. यामुळे वर्ष २०२२ पर्यंत मुलांमधील वाढ खुंटण्याचं प्रमाण ३३ पूर्णांक चार दशांश टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर येण्यास मदत होणार असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.  

****

 राज्यसभेच्या नियमावलीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी राज्यसभा सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी एक समिती स्थापन केली आहे. राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा यांनी नवी दिल्ली इथं वार्ताहरांना ही माहिती  दिली. राज्यसभेचे माजी महासचिव डॉ. व्ही. के. अग्निहोत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्याच्या समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती  कार्यप्रणालीचे नियम आणि संचालन नियमावलीचं पुनरावलोकन करेल, आणि कोणती तरतूद गरजेची आहे याचा आढावा घेऊन योग्य सुधारणा सुचवणार आहे.

****

 नक्षलवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठी आणि त्यांच्या नेत्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी सरकारनं विविध केंद्रीय संस्था, राज्य पोलिस विभाग यांचे अधिकारी आणि गृह मंत्रालयाचा एक अधिकारी असलेला एक गट स्थापन केला आहे. नक्षलवाद्यांतर्फे खंडणी म्हणून वसूल करण्यात आलेल्या पैशाचा विनियोग त्यांच्या नेत्यांच्या राहणीमानावर खर्च करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर असा गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या या गटात गुप्तहेर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, महसूल गुप्त माहिती संचालनालय आणि केंद्रीय तपास संस्था या संस्थांचे प्रतिनिधी असतील.

****

 निवडणूक लढवताना उमेदवारांनी आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नमूद करणं, उमेदवाराच्या अर्हतेसंदर्भातल्या निकषात वाढ करणं, नोटा पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळाल्यास इतर पर्यायांचा विचार करणं, यासारख्या निवडणूक सुधारणा अपेक्षित असल्याचं राज्य निवडणूक आयुक्त जे एस सहारिया यांनी म्हटलं आहे. मुंबई इथं राज्य निवडणूक आयोगातर्फे राज्य घटनेतल्या ७३ आणि ७४व्या घटना दुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध संस्था संघटनांनी सूचवलेल्या निवडणूक सुधारणांबाबत राजकीय पक्षांसोबत संवाद साधणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

****

 राज्यातल्या मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या आसपासची गावं दत्तक घेऊन तिथल्या लोकसंख्येएवढी झाडं लावावीत, असं आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे. मुंबई इथं स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीबरोबर झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. वृक्ष लागवडीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानं कोणता वृक्ष कुठे लावला हे समजणं करणं शक्य झालं असून, ही सर्व माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

****

 औरंगाबाद शहरात उद्भवलेल्या कचरा समस्येच्या पार्श्वभूमीवर उद्या संध्याकाळी पाच वाजता औरंगाबाद इथं तापडीया नाट्य मंदिरात महास्वच्छता अभियान घेण्यात येणार आहे. या अभियानात नागरिकांनी मोठया प्रमाणात सहभागी व्हावं, असं आवाहन, विभागीय आयुक्त, डॉक्टर पुरूषोत्तम भापकर यांनी केलं आहे.

****

 परभणी जिल्ह्यातल्या जलसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. मध्यम प्रकल्पांमध्ये सध्या समाधानकारक पाणीसाठा असला तरी, येलदरी, सिध्देश्वर या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आजघडीला शून्य टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. जिल्ह्यातल्या २२ लघुप्रकल्पांपैकी १४ प्रकल्पांनीही तळ गाठला आहे. निम्नदुधना प्रकल्पातून परभणी शहराची पेयजलाची मागणी पूर्ण केली जात आहे.

*****

***