Regional Marathi Text
Bulletin, Aurangabad
Date – 07 August 2018
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक ०७
ऑगस्ट २०१८ सकाळी ६.५० मि.
****
vफौजदारी
कायदा सुधारणा विधेयक तसंच १२३ वं
घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत
मंजूर; अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत
vसर्व शाळांमधला अभ्यासक्रम ५० टक्क्यांनी कमी करुन, क्रीडा तासिका
अनिवार्य होणार
vराज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत १४
महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता मिळणार; संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत
कारवाईचा इशारा
आणि
vऔरंगाबाद विभागातल्या आठ शाळांची मंडळ मान्यता रद्द
****
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक दर्जा देणारं १२३वं घटना
दुरुस्ती विधेयक तसंच १२ वर्षापेक्षा
कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतुद असलेलं
फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयकही काल राज्यसभेत एकमतानं मंजूर झालं. ही दोन्ही विधेयकं
लोकसभेत यापूर्वीच मंजूर झालेली आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक
कायद्यातल्या तरतुदी कायम ठेवणारं सुधारणा विधेयक लोकसभेत काल
मंजूर झालं. ॲट्रॉसिटी कायद्याचं मूळ प्रारुप कायम
ठेवण्याचा प्रस्ताव, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक २०१८ मध्ये
आहे. यासंदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर सरकारनं न्यायालयात पुनर्विचार
याचिका दाखल केली होती, मात्र याबाबत निर्णय येण्यास विलंब होत असल्यामुळे सरकारनं
हे सुधारणा विधेयक आणल्याचं सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी
सांगितलं.
****
देशभरातले पथकर नाके
बंद करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नाही असं केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन
गडकरी यांनी काल राज्यसभेत सांगितलं. प्रश्नोत्तरांच्या तासात ते एका
पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देत होते. पथकर
नाक्यांवर वाहतूक खोळंबून राहू नये, याकरता येत्या सहा महिन्यात उपाययोजना करण्यात
येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
****
लोकसंख्या वाढीवर राज्यसभेत काल सदस्यांनी चिंता
व्यक्त केली. भाजपचे अशोक वाजपेयी यांनी, २०२२ पर्यंत भारताची लोकसंख्या चीन पेक्षाही
जास्त होईल, असं सांगितलं.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा यांनी विविध
राज्यातल्या तरुण मुलामुलींचं शोषण रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त
केली.
काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी मराठा आरक्षणाचा
मुद्दा उपस्थित केला. शांततेत सुरू झालेल्या या आंदोलनाची सरकारनं गांभीर्यानं दखल
घेतली नाही, त्यामुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचं, ते म्हणाले. मराठा आरक्षण प्रकरणी
लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी दलवाई यांनी केली.
****
लोकसभेत, जळगावचे खासदार नाना पाटील यांनी राज्यातल्या
पर्यटनक्षेत्राच्या समस्यांकडे लक्ष वेधलं, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव उपाययोजना
करण्याची गरज त्यांनी नमूद केली.
औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी औरंगाबाद
इथं गेल्या अनेक वर्षांपासून आयोजित होणारा वेरुळ महोत्सव बंद पडल्याकडे लक्ष वेधलं.
यासाठी निधी उपलब्ध करून देत, हा महोत्सव
कायमस्वरुपी सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
****
क्रीडागुणांना प्रोत्साहन
देण्याच्या दृष्टीनं पुढल्या वर्षापर्यंत सर्व शाळांमधला अभ्यासक्रम ५० टक्क्यांनी
कमी करुन, क्रीडा तासिका अनिवार्य केली जाईल, असं केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री राज्यवर्धन
राठोड यांनी सांगितलं आहे. खेळाचं महत्त्व जाणून विद्यार्थ्यांमध्ये त्याची गोडी लागावी
यासाठी क्रीडा मंत्रालय अनेक उपाययोजना करत असल्याची माहिती राठोड यांनी दिली.
****
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १४ महिन्यांचा थकीत महागाई
भत्ता चालू महिन्याच्या वेतनासोबत रोखीनं देण्यात येणार आहे. काल याबाबत शासननिर्णय
जारी करण्यात आला, बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला
विलंब झाल्यास, जानेवारी २०१९ पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार
वेतन अदा करण्यालाही काल राज्यसरकारनं तत्त्वत: मान्यता दिली.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेनं कामगार
आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आजपासून तीन दिवस संप पुकारला आहे. राज्य भरातल्या
१७ लाख कर्मचाऱ्यांनी या संपामध्ये सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. सातवा वेतन आयोग
लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
सरकारनं मात्र, संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक
सेवा कायदा - मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. शासकीय कामकाज
थांबवून जनतेची गैरसोय न करता, योग्य मार्गानं आपल्या मागण्या मांडाव्यात, असं शासनानं
जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
****
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यापुढे
फक्त मराठा समाजासाठीच असेल, आणि त्याबाबतचा अध्यादेश येत्या आठ दिवसात काढला जाईल, असं
आश्वासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचं, आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितलं
आहे. ते काल मुंबईत वार्ताहरांशी बोलत होते. या महामंडळाच्या नावातून ‘आर्थिक मागास’
हा शब्द काढून टाकावा, आणि ते फक्त मराठा आणि कुणबी समाजासाठीच असावं, अशी मागणी मेटे
यांच्या शिवसंग्राम संघटनेनं केली आहे.
*****
हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे. आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन ए. आय. आर. डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
****
बालकं आणि महिलांविरुद्ध होणारे
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी समाज आणि घरातूनही पुढाकार आवश्यक आहे, असं मत महिला आणि
बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलं आहे. त्या काल मुंबईत यासंदर्भात घेण्यात
आलेल्या एका परिषदेत बोलत होत्या. ऑनलाईन नेटवर्कचा सर्वाधिक वापर करणारा भारत हा जगातला
दुसरा देश असून त्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार बरोबरच समाजाचाही सहभाग
आवश्यक आहे असं त्या म्हणाल्या.
****
माध्यमिक तसंच उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं औरंगाबाद
विभागातल्या आठ शाळांची मंडळ मान्यता रद्द केली आहे. या शाळांनी चालू शैक्षणिक वर्षाच्या
अखेरीस होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज पाठवू नयेत, असं मंडळानं सांगितलं
आहे. फेब्रुवारी मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात अनियमितता
आढळून आल्यानं, ही कारवाई करण्यात आली.
****
केंद्र शासनानं उद्योगवाढी साठी सुरू केलेल्या
महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला औरंगाबाद जिल्ह्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत
आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ८२१ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त कर्जाचं वाटप
झालं आहे. या योजनेअंतर्गत रजनीकांत गायकवाड यांनी ऑटोरिक्षा खरेदी करून बेरोजगारीवर
मात केली आहे. या लाभाविषयी सांगताना गायकवाड म्हणाले.....
माझ नाव रजनीकांत
चंद्रकांत गायकवाड. औरंगाबाद एकतानगर येथील
रहिवाशी आहे. मी मुद्रा योजनेतून रिक्षा घेतलेली आहे. दूरदर्शन वरती, बातम्यांमध्ये,
पेपरमध्ये पंतप्रधान मुद्रा योजना विषयी माहिती
मिळाल्यामुळे मी एस.बी.आयच्या मयूरपार्क येथील शाखेत गेलो. मुद्रा योजनेविषयी तिथून
माहिती काढली. आणि त्या नंतर कलेक्टर ऑफिस मधून परमिट साठी सर्व डॉक्युमेंट तयार करून
त्यांना सादर केले. मला मुद्रा योजनेतून त्यांनी लोन मंजूर केले. मी आता पर्यंत बेरोजगार
होतो. पण आता मला रोजगार मिळालेला आहे. आणि मी मुद्रा योजनेचा आभारी आहे.
****
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी सुरू
असलेली आंदोलनं मागे घ्यावीत, असं आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी
शासनाच्यावतीनं सर्व मराठा मोर्चा समन्वयकांना, केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत
साधलेला संवाद राज्य शासनाच्या महान्यूज संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या संवादाबाबतचा
प्रसिद्ध मजकूर आपापल्या जिल्ह्यातल्या आंदोलकांपर्यंत पोहचवावा, आणि आंदोलनं, निदर्शनं,
ठिय्या आंदोलनं मागे घेण्याबाबत आंदोलकांना विनंती करावी, असंही भापकर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना
कळवलं आहे.
परळी इथं जिल्हाधिकारी
एम.डी.सिंह यांनी हा विभागीय आयुक्तांचं हे पत्रं आंदोलकांना वाचून दाखवलं, मात्र सर्वांना विश्वासात घेत आज यासंदर्भात निर्णय
घेऊ अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतल्याचं, आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.
****
हमीभाव भावानं खरेदी केलेल्या तूर, आणि हरभऱ्याचे
पैसे मिळावेत म्हणून लातूर इथं कालपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं बेमुदत धरणं आंदोलन
सुरू केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा
इशारा संघटनेचे लातूर, आणि उस्मानाबाद जिल्हा संपर्कप्रमुख राजेंद्र मोरे यांनी दिला
आहे.
****
अनावश्यक पीक वाढ संजिवकांचा वापर करु नये, असं आवाहन
कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे. अशा पिकांवर मोठया प्रमाणात
रसशोषण करणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव होतो असं ते म्हणाले. गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी
कीडग्रस्त शिफारस केलेल्या शेतात कीडनाशकाची फवारणीसाठी, ७५० रुपये प्रति हेक्टर या
मर्यादेत जास्तीत जास्त दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल,
असं त्यांनी सांगितलं.
*****
***
No comments:
Post a Comment