“मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच सरकारची भूमिका असून, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत समजून घेऊन हा प्रश्न समन्वयानं सोडवला पाहिजे, असं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.” – यह और अन्य समाचार सुनने के लिए क्लिक करें -