“पालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १२ महिन्यांचा कालावधी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.” – यह और अन्य समाचार सुनने के लिए क्लिक करें -