Text - आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर - दिनांक 01.02.2026 रोजीचे दुपारी 01.00 वाजेचे मराठी बातमीपत्र

 Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date - 01 February 2026

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२६ दुपारी १.०० वा.

****

यंदाचा अर्थसंकल्प गरीब, वंचित आणि देशाच्या प्रत्येक घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात जोडणारा असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं आहे. आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतांना सीतारामन यांनी, या अर्थसंकल्पाच्या तीन कर्तव्यांकडे लक्ष वेधलं. देशाचा आर्थिक विकास गतीमान आणि चिरस्थायी करणं, जनतेला अधिक सक्षम करून समृद्धीच्या वाटेवर भागीदार करून घेणं, आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवणं, हेच या अर्थसंकल्पाची तीन कर्तव्य असल्याचं, सीतारामन यांनी सांगितलं.

 

या अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्रात वाढ आणि आत्मनिर्भरतेवर भर देतानांच, सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन मजबूत करणं, ग्राम स्वराज योजनेतून ग्रामीण उद्योगांना चालना इणं, तसंच बायोफार्मा संशोधन, वस्त्रोद्योग, क्रीडासाहित्य, कंटेनर उत्पादन आणि हातमाग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे.

 

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसंच विकास दरात वाढ करण्यासाठी सहा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पातून केला आहे. परदेशातल्या भारतीयांसाठी शेअर बाजारातल्या गुंतवणूक मर्यादेत वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मधुमेह तसंच कर्करोग यासारख्या दुर्धर आजारांची औषधं कमी दरात उपलब्ध करुन दिली जाणार असून, भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘बायो फार्मा शक्ती’ ही योजना प्रस्तावित आहे. याअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी सक्षम परिसंस्था उभी करण्यात येणार आहे. देशभरात पाच ठिकाणी मेडिकल हब विकसित केले जाणार आहेत. पशू चिकित्सा चालना देण्यासाठी जामनगर मध्ये WHO वैश्विक पारंपारिक चिकित्सा योजना राबवली जाईल, देशात आयुर्वेदाचं शिक्षण देणाऱ्या तीन नव्या संस्था उभारल्या जाणार असून, पशुवैद्यक महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी भरीव अर्थसहाय्य दिलं जाणार आहे.

 

या अर्थसंकल्पातून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असून, या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी १२ कोटी दोन लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. येत्या पाच वर्षात शहरी आर्थिक क्षेत्रावर पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. 

 

वस्त्रोद्योग, हातमाग आणि हस्तकला उद्योगाला चालना दिली जाणार असून, खादी उद्योहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज अभियान राबवलं जाणार आहे.

 

२०० वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनासाठी या अर्थसंकल्पात विशेष योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून, उद्योगांच्या प्रोत्साहनासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा एमएसएमई विकास निधी प्रस्तावित असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

 

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसंच शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

 

परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी विविध कर सवलती या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

 

उच्च-अचूक घटक मोठ्या प्रमाणावर आणि कमी खर्चात तयार करण्यासाठी हाय-टेक टूलरूम्स उभारण्यात येणार आहेत. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांच्या उन्नतीसाठी नवीन योजना आणणं प्रस्तावित असून, ज्यामुळे उच्च-मूल्य CIE चे उत्पादन मजबूत होईल. तसेच कंटेनर उत्पादनासाठी पुढील 5 वर्षांत 10 हजार कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

पुढच्या पाच वर्षांत २० नवे राष्ट्रीय जलमार्ग होणार सुरु वाराणसी तसंच पाटणा इथं, जहाज दुरुस्ती सुविधा सुरू केली जाणार आहे.

 

देशभरातल्या २० प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांवर दहा हजार गाइड्सची नियुक्ती केली जाईल. या गाइड्सच्या कौशल्य वाढीवर सरकार विशेष भर देईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

परदेश प्रवासाच्या पॅकेजवरच्या टीडीएसमध्ये कपात करून तो दोन टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

 

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, मणीपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये बौद्ध सर्कीट विकास करण्यासाठी विशेष योजना या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. यामध्ये मंदिरं तसंच मठांचं संवर्धन, भाषा अनुवाद केंद्र तसंच यात्रेकरूंसाठीच्या सुविधांचा समावेश असणार आहे.

 

सर्वसामान्य करदात्यांचं विशेष लक्ष असलेल्या आयकर संरचनेत या अर्थसंकल्पात कोणताही बदल प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही, मात्र, कर विवरणपत्रात दुरुस्ती तसंच कर विवरण पत्र भरण्याची विलंबित मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता ३१ मार्च पर्यंत करदात्यांना कर विवरणपत्र दुरुस्त करून भरता येणार आहेत.

 

नवीन आयकर कायदा २०२५ येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणार असल्याचं, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

****

आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत ही फक्त एक घोषणा नाही, तर सरकारचा संकल्प असल्याचं, या अर्थसंकल्पातून सिद्ध होतं, असं प्रतिपादन केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे. हा अर्थसंकल्प प्रत्येक क्षेत्राला, प्रत्येक वर्गाला आणि प्रत्येक नागरीकाला सशक्त करण्यासाठी एक भक्कम आराखडा असल्याचं, शहा यांनी आपल्या ट्वीट संदेशात नमूद केलं आहे. 

****

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं आहे. या अर्थसंकल्पात शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्विट संदेशात म्हटलं आहे.

 

मुंबई-पुणे तसंच पुणे-हैदराबादसह एकूण सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणात या अर्थसंकल्पात करण्यात आली, या मुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये पाच वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा मुंबई महानगर, पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी लाभ होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

****